पोखरा। गण्डकी प्रदेशको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधारका लागि स्थापना भएको एक महत्वपूर्ण आयोजनाको काम अत्यन्त सुस्त र प्रभावहीन देखिए पनि केवल ‘दाताको शर्त’का कारण यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता औंल्याइएको छ। पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले ‘ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना’ को प्रगति निराशाजनक भए तापनि तत्काल खारेज गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

समितिको प्रतिवेदनले आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति निराशाजनक रहेको स्पष्ट पारेको छ। बितेका दुई आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (करिब १७ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको थियो। यो अवधिमा आयोजनाले जम्मा ३ वटा सडकको ठेक्का लगाउने र एउटाको बोलपत्र आह्वान गर्नेबाहेक ठोस उपलब्धि देखाउन सकेको छैन।

कामको गति अत्यन्त सुस्त भए पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले यो आयोजनालाई ८८ करोड ३ लाख रुपैयाँको भारी बजेट विनियोजन गरेको छ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “आयोजनाको काममा प्रभावकारिता देखिँदैन तर दाताको शर्तको रुपमा स्थापना गरिएको निकाय भएकोले हाललाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुन्छ।” यसले दातासँगको सम्झौताका कारण प्रदेश सरकार कमजोर प्रदर्शन गर्ने आयोजनालाई पनि निरन्तरता दिन बाध्य भएको देखाउँछ।

आयोजनामा हाल कुल १२ जनाको दरबन्दी रहेको छ, जसमा ६ जना अधिकृत, १ जना सहायक र ५ जना सहयोगी छन्। तर, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति हुन सकेको छैन। हाल ९ जना मात्रै कार्यरत छन्, जसमा ५ जना अधिकृत, १ जना सहायक र ३ जना सहयोगी छन्। दाताको शर्तमा चलेका तर अपेक्षित गति लिन नसकेका यस्ता आयोजनाको भविष्य र प्रदेशलाई हुने लाभबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ।