पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन गठित एक उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश सरकार मातहतका ९१ वटा संरचना खारेज वा गाभ्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले त्यसै प्रतिवेदनका आधारमा पहिलो चरणमा ९ वटा कार्यालय खारेज नै गरेको छ भने ३२ वटालाई मर्ज गरेर १७ मा झारेको छ । सँगै सरकारले दरबन्दी भएर पनि पदपूर्ति नभएका र औचित्य नभएका १ सय ८५ पद खारेजीको निर्णय गरेको छ ।

पहिलो चरणको निर्णय कार्यान्वयनको अनुभवपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा सरकार छ । पहिलो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारको निर्णय अनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको कार्य तत्काल सुरू गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ । यसैगरी प्रशासनिक पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमानुसार सम्बन्धित निकायको ओएन्डएमको मस्यौदा १५ दिनभित्र तयार गर्न प्रमुख सचिवले निर्देशन दिएका छन् । यसमा संघबाट आएका दरबन्दीमा सकेसम्म नबढाउन सचिवहरुलाई भनिएको छ ।

खारेजी र मर्ज हुने निकायले चालु प्रकृतिका खर्च अर्थात् तलब, भत्ता एवं दैनिक कार्यालय सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन दायित्व पर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न/नगराउन समेत सचिवहरुलाई निर्देशन गएको छ ।

प्रमुख सचिव सुवेदीले यो महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा पुग्नुअघि सेवा प्रवाह र सञ्चालनमा सकेसम्म असर नपरोस भनेर ध्यान पुर्‍याइएको छ । उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले सर्भिस डेलिभरीमा कुनै असर पर्दैन, बरु चुस्त प्रशासनबाट छरितो कार्यसम्पादन हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

खारेज भएका र मर्ज भएका कार्यालयको कामको जिम्मेवारी तोक्नु अबको मुख्य चुनौती हो । यसका लागि स्वास्थ्य र कृषि मन्त्रालयले लगभग काम टुंग्याइसकेका छन् । बजेट कोड र कार्यालयको नाम फेर्दा कार्यक्रम प्रभावित नहोस् भन्नेमा विशेष ख्याल गरिएको प्रमुख सचिव सुवेदीको भनाइ छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा कर्मचारीको असहयोग रहने हो कि भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘यसबारेमा हामीले सचिवहरुसँग धेरै सल्लाह लिएका छौं, उहाँहरुको सिफारिस अनुसार नै निर्णयमा पुगिएको हो, कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग जोडिएको विषय भएकाले असहयोग हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सानो र चुस्त संरचनाबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न यो कदम चालिएको बताउँछन् । यो निर्णयबाट प्रदेश सरकारको तलबभत्ता लगायत सुविधामा मात्रै वार्षिक ४० देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म बचत हुने उनको आँकलन छ । उनले भनेका छन्, ‘प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासोसँगै हाल देखिएका अनावश्यक संरचनालाई खारेज गरिएको हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन, अध्ययन तथा सुझाव समिति’ ले दिएको प्रतिवेदनमा टेकेर प्रदेशले यो निर्णय लिएको हो । समितिले गत जेठ २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको थियो । त्यही समितिको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।

पौडेल समितिका प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन भए प्रदेशमा सयौं कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुनेछ । समितिले प्रदेशमा हाल अस्तित्वमा रहेका १ सय ७४ वटा संरचनाहरुको अध्ययन गरी आधाभन्दा बढी संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो । प्रतिवेदनले अधिकांश निर्देशनालय, जिल्लास्थित डिभिजन तथा एकाइ कार्यालय र विकास समितिहरू अनावश्यक रहेको, काममा दोहोरोपना भएको र प्रशासनिक खर्च मात्र बढाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समितिले मन्त्रालय र जिल्ला कार्यालयको बीचमा रहेर समन्वयकारी भूमिका मात्र खेल्ने तर खासै प्रभावकारी नदेखिएका निकायहरूलाई खारेजीको सूचीमा राखेको थियो । प्रतिवेदनले ७ वटा निर्देशनालय, १ रोजगार सूचना केन्द्र र ४ वटा समिति÷परिषद् गरी १२ वटा प्रदेशस्तरीय संरचना खारेज वा विघटन गर्न सिफारिस गरेको छ । यी निकायहरूमा मात्रै २ सय ५० भन्दा बढीको दरबन्दी छ । पौडेल संयोकत्वको समितिले सिफारिस गरेको ताल प्राधिकरण प्रतिवेदन आउनु अगावै खारेज भइसकेको छ ।

पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय (१९ दरबन्दी), कृषि विकास निर्देशनालय (१९ दरबन्दी), पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय (१६ दरबन्दी), पूर्वाधार विकास निर्देशनालय (२१ दरबन्दी), वन निर्देशनालय (२९ दरबन्दी), शिक्षा विकास निर्देशनालय (३५ दरबन्दी) र स्वास्थ्य निर्देशनालय (३२ दरबन्दी) खारेजीमा परेका छन् । यसैगरी रोजगार सूचना केन्द्र (४ दरबन्दी) लाई पनि खारेज गर्न भनिएको छ ।

मनकामना विकास समिति, त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधाम विकास समिति, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र प्रदेश खेलकुद परिषद् जस्ता निकायहरूलाई समेत विघटन गर्न सुझाव दिइएको छ । समितिले जिल्लास्तरमा रहेका अधिकांश कार्यालयहरूको औचित्य समाप्त भएको वा कामको प्रकृति अनुसार एकीकृत गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै खारेजीको सिफारिस गरेको थियो । जिल्लास्तरमा रहेका ७८ वटा कार्यालयहरू खारेज वा गाभ्न सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा प्रदेशका सबै ११ जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय र प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सालय खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयको काम प्रदेश अस्पताल मातहतबाट सञ्चालन गर्न सकिने र आयुर्वेदिक चिकित्सालयलाई पनि सम्बन्धित प्रदेश अस्पतालमा ‘आयुर्वेद उपचार कक्ष’ का रूपमा गाभ्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ । तर तीमध्ये सामाजिक विकास कार्यालयमात्र मर्ज गरिएको छ ।

त्यस्तै, ११ जिल्लामध्ये तनहुँ, बागलुङ र कास्कीबाहेक अन्य ८ जिल्लाका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय र ८ जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी, ८ जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र पनि खारेज गरी ३ वटा मात्र केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्न सुझाइएको छ । भेटेरिनरी अस्पतालसँगै जोडिएका सबै ११ जिल्लाका पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लाई पनि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।

खानेपानी र सिँचाइतर्फका संरचनामा पनि समितिले व्यापक कटौतीको सिफारिस गरेको छ । प्रदेशमा रहेका सबै ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, ८ वटा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीमा रहेका सबै ३ वटा सब–डिभिजन कार्यालय र नवलपुरमा रहेको एकमात्र भूमिगत जलस्रोत कार्यालयसमेत खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो । यी कार्यालय खारेज नगरे पनि मर्ज गरिएको छ ।

समितिले कार्यालय खारेज मात्र नभई कामको प्रकृति मिल्ने निकायहरूलाई एकै ठाउँमा गाभेर प्रभावकारी बनाउन समेत सुझाव दिएको छ । जसअनुसार, क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लाई एकआपसमा गाभेर ‘प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र’ बनाउन सिफारिस गरिएको छ । सरकारले यही सिफारिस अनुसार यी कार्यालय मर्ज गरेको छ ।

समितिकै सिफारिस अनुसार कृषि क्षेत्रका माटो परीक्षण प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र बिउ, बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई गाभेर एउटै ‘प्रयोगशाला र गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र’ गाभिएका छन् । त्यस्तै, कृषि विकास स्रोत केन्द्र र बागवानी विकास स्रोत केन्द्रलाई गाभेर एउटै बनाउन भनिएकामा त्यसै गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव रामजी दनाई निर्देशनालयको काम मन्त्रालयले गर्ने भनेको त्यहाँ अलग्गै संयन्त्र बनाउने भनेको होइन । ‘अब आउने ओएन्डएम पनि पुरानै प्रकृतिको आउँछ कि भन्ने हो, यसमा हामी चनाखो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

नागरिक खुसी, कर्मचारी निराश
कार्यालय र दरबन्दी संख्या घटाएपछि जनस्तरबाट प्रदेश सरकारको प्रशंसा हुन थालेको छ भने कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ । यो निर्णयले संघबाट आएका कर्मचारी फिर्ता हुनुपर्ने छ भने हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीहरुले जागिर गुमाउनुपर्ने छ । प्रमुख सचिव सुवेदीका अनुसार दरबन्दी कटौतीमा परेका करारका अरु कर्मचारीसहित हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीले दसैंसम्मको तलब पाउनेछन् । निर्देशनालय हाँकेका र कार्यालय प्रमुख भएर बसेकाहरुले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखेका छन् । वन र कृषि निर्देशनालयका कर्मचारी त सरकारको यो निर्णयविरुद्ध अदालतनै जाने बताएका छन् । कर्मचारीका संगठनहरु पनि यो निर्णयले उकुसमुकुसमा परेका छन् । निर्देशनालय र त्यस्तै कार्यालयमा बसेर पार्टी कार्यकर्ता झै स्वागत र सत्कारमा जुट्दै जागिर खाएकाहरुलाई यो निर्णयले ठूलै झड्का दिएको छ ।