कानून संकायलाई “परम्परागत” धारको संकाय ठान्नु सरासर भ्रमपूर्ण धारणा हो । वास्तवमा, कानून अध्ययनले विद्यार्थीलाइ केवल कानूनी सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र दिँदैन, राज्यको शासन प्रणाली, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, विधिशासन, सार्वजनिक प्रशासन, अनुसन्धान र नियमन कार्य गर्ने क्षमतायुक्त व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्छ ।

प्राविधिक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि कानून कार्यक्रमले संविधान, प्रशासनिक कानुन, अपराध अनुसन्धान, डिजिटल अधिकार, साइबर सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति, वातावरणीय कानुन, श्रम र आप्रवासन सम्बन्धी कानुनी दक्षता दिने भएकाले यस्ता जनशक्ति अत्यन्त प्राविधिक र समसामयिक छन् ।

• Law + Technology = New Legal Frontier — यो अन्तरसम्बन्धको प्रयोग गरेर विश्वविद्यालयले डिजिटल युगको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने अत्यन्त बलियो आधार बनाउने सम्भावना छ ।
• B.A. LL.B. = Governance, Law, Justice + Socio-technical Integration
• A highly employable and policy-relevant education stream

२. रोजगारी सृजना र स्वदेशमै जनशक्ति टिकाउने बलियो माध्यम

गण्डकी प्रदेशको समग्र रोजगार नीति हेर्दा, दुईवटा उद्देश्य देखिन्छ:

क. सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन

• स्वदेशमै रोजगारी सृजना

यिनै दुवै उद्देश्यमा B.A. LL.B. कार्यक्रम सिधा हस्तक्षेप गर्छ किनकि; कानून स्नातकहरूले अधिवक्ता, न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानूनी सल्लाहकार, अनुसन्धानकर्ता, समाजशास्त्री, मानव अधिकारकर्मी, नीति विश्लेषक आदि रूपमा रोजगारी पाउँछन् । साथै नेपालमा न्यायिक सेवा, लोक सेवा, संघीय/प्रदेश/स्थानीय सरकारका कानूनी शाखा, सुरक्षाकर्मी, सहकारी संस्था, NGO/INGO मा कानून स्नातकहरूको उच्च माग छ ।

विदेशमुखी होइन, राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड

अधिकांश B.A. LL.B. स्नातकहरू विदेश पलायन नभई स्वदेशमै रोजगारी खोज्ने र स्थापित हुने गर्छन्।
कानून सेवा केवल रोजगार होइन, लोकतन्त्र र समावेशी शासनको रक्षा गर्ने स्तम्भ हो ।

३. वर्तमान संरचना कमजोर — तत्काल शैक्षिक जनशक्ति सुदृढीकरणको खाँचो

हाल गण्डकी विश्वविद्यालयको B.A. LL.B. कार्यक्रममा केवल ३ जना उपप्राध्यापक दरबन्दी रहेको छ, जुन UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) को न्यूनतम मापदण्डभन्दा निकै कमजोर अवस्था हो ।

• एकीकृत पाँच वर्षीय कानून कार्यक्रमका लागि कम्तिमा १० जना पूर्णकालिक शैक्षिक जनशक्ति अनिवार्य छ ।
• ५०० विद्यार्थी क्षमता भएको कानूनी संकायमा अध्यापन, अनुसन्धान, व्यावसायिक कार्यशाला, मूट कोर्ट, कानूनी सहायता शिविर जस्ता गतिविधि संचालन गर्न, कम्तीमा १५ जना पूर्णकालिक प्राध्यापक र ५ जना अतिथि शिक्षकको दरबन्दी आवश्यक हुन्छ ।
•  
• यदि यस कार्यक्रमले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धी, प्राविधिक र व्यावसायिक बनाउनुछ भने:
  शैक्षिक दरबन्दी यथाशीघ्र परिमार्जन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

४. नीति, शासन, न्याय, मानव अधिकार र यी सबैको आधार हो कानून शिक्षा

प्रदेश सरकारको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन, सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा वितरण आदि क्षेत्रमा कानून विशेषज्ञको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ ।

• स्थानीय तहमा लागू भएका नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छन् कि छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र तयार गर्न पनि कानूनी सक्षमता चाहिन्छ ।
• सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, बाल अधिकार, भूमि अधिकार, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा प्रदेशको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न कानून कार्यक्रम अपरिहार्य हुन्छ।
• गण्डकी प्रदेशमा १० वटा स्थानीय तहले “कानूनी सल्लाहकार” नियुक्त गर्नुपर्ने स्थिति छ।
• प्रदेशसभाको “विधायन समिति”, “शिक्षा तथा कानुन मन्त्रालय” लगायतका विभागहरूमा स्थानीय कानूनी विज्ञको आवश्यकता बढ्दो छ।

५. बजेट खर्चको प्राथमिकता  पूर्वाधार मात्र होइन, गुणस्तरमा केन्द्रित होस्

गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि विगत तीन वर्षमा ७०.७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई ६४.५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, मुख्यतः भवन, प्रयोगशाला, पाठ्यक्रम विकासमा। तर शैक्षिक जनशक्ति, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, तालिम, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, कानूनी क्लिनिक जस्ता मूल पक्षमा न्यून ध्यान पुगेकोको देखिन्छ।

यदि शिक्षा भनेको केवल भवन होइन भने,  “ज्ञान र क्षमता निर्माण” का पक्षहरूमा प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो।

६. सुझावहरू (Way Forward)

कानून संकायलाई “बहुउद्देश्यीय प्राविधिक विश्वविद्यालय” अवधारणामा निम्न आधारमा समावेश गरिनुपर्छ:

क) B.A. LL.B. लाई “प्राविधिक–नीतिगत शिक्षाको संकाय” को रूपमा स्थापित गर्न नयाँ विषयहरू समावेश गर्न प्रदेश सरकारले सुझाब दिदा राम्रो होला जस्तै:

• Cyber Law
• Environmental Law
• International Humanitarian Law
• Legal Tech and AI

ख) शैक्षिक दरबन्दी वृद्धि — १५ पूर्णकालिक प्राध्यापक र ५ अतिथि शिक्षकको समायोजन

ग) “गण्डकी कानूनी अनुसन्धान केन्द्र” स्थापनाको योजना निर्माण प्रदेशको नीति, न्याय र कानुन विकासको लागि Think Tank

घ) कानून शिक्षामा अनुसंधान र विकास बजेटको छुट्टै व्यवस्था

अत:

गण्डकी विश्वविद्यालयको B.A. LL.B. कार्यक्रम कुनै परम्परागत विषय होइन, एक अत्यावश्यक, व्यावसायिक, नीति-सम्बन्धी, स्वदेशमुखी, प्राविधिक विषय हो, जसले प्रदेशको शासन, न्याय, नीति, र सामाजिक सशक्तिकरणमा बहुआयामिक योगदान पुर्‍याउने स्पष्ट आधारहरू छन्। यस कार्यक्रमलाई उपेक्षा गर्नु भनेको प्रदेशको कानूनी, सामाजिक, प्रशासनिक संरचनालाई कमजोर बनाउनु हो।

अतः एक कानूनको विद्यार्थी एवं उप-प्राध्यापकको रुपमा  प्रदेश सरकारसँग निम्न अपील गर्दछु :

• B.A. LL.B. कार्यक्रमलाई गण्डकी विश्वविद्यालयको “प्राविधिक–नीतिगत शिक्षाको मेरुदण्ड” को रूपमा स्वीकार गरोस
• यो कार्यक्रम सुधार र विस्तारका लागि तुरुन्त जनशक्ति तथा स्रोत–साधनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गरोस
• यसलाई प्रदेशको दिगो शासन र नीति निर्माणको भविष्यका रूपमा हेर्न अनुरोध गर्दछु ।

सिलवाल अधिवक्ता एवं गण्डकी विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक  हुन् ।