युवा पलायनको भयावह र चरम निराशाको बहस देशैभरि छ । स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाका केही युवा भने फरक दृष्टिकोणका साथ गाउँमै केही गर्न लागिपरेका छन् । उनीहरुमा पलयानको चाह छैन र छैन निराशाको मानसिकता पनि । मीनबहादुर नेपाली आफ्नो खेत नहुँदा अर्काको जमिन कमाएर ५६ मुरी धान फलाउने एक पौरखी हुन्, जसलाई गाउँपालिकाले सम्मानमात्रै गरेको छैन, हाते ट्याक्टर जस्ता उपकरण पनि दिलाएको छ । उनले नेपाली माटोमा अझै पनि सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने जीवन्त प्रमाण पेश गरेका छन् । मीनबहादुर एक्ला छैनन् । विदेशबाट फर्केर आफ्नै देशमा सम्भावना देख्ने देवीला सुनार हुन् वा १६ वर्षदेखि स्थानीय स्तरमै संघर्ष गरिरहेका विज्ञान नेपाली, उनीहरू सबैको साझा कथा छ– अवसर र उचित वातावरण पाए विदेशको मरुभूमिमा रगत–पसिना बगाउनुको सट्टा आफ्नै गाउँठाउँलाई हराभरा बनाउने अदम्य इच्छा ।

उनीहरूले देखेको विकासको फेरिँदो मुहार, जस्तै ३० वर्षमा बनेको चिल्लो बाटो, ले पनि स्थानीय स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास जगाएको छ । यो समाचारले देशको नीति निर्माणको केन्द्रमा रहेकाहरूलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छः समस्या जतिसुकै विकराल देखिए पनि समाधानका बीजहरू गाउँघरमै छन्, मात्र तिनलाई मलजल गर्ने राज्यको नीति र नियत आवश्यक छ ।

यी आशाका मुनाहरूलाई हुर्काउन चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । तितो यथार्थ के पनि हो भने ‘पौरखीसँग सिप छ, जमिन छैन; जमिन हुनेको जाँगर छैन’ । स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने युवाका लागि जमिन, पुँजी, प्रविधि र बजारसम्मको पहुँच सबैभन्दा ठूलो बाधा हो । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले शुक्रबार आँधीखोला गाउँपालिका केन्द्रमै आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइमा नागरिकका धेरैथरी आवाज सुनिएक थिए । त्यहाँ प्रदेश संरचनाको केही प्रशंसा र गुनासा पनि आए ।

स्थानीय सरकारले केही सहयोग गरेको अनुभव सुखद भए पनि प्रदेश सरकारका योजनाहरूमा अनुगमन र पारदर्शिताको अभाव रहेको गुनासोले संघीयताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश संरचना आवश्यक छ कि छैन भन्ने राजनीतिक बहस एकातिर चलिरहँदा, नागरिकले प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा गरेको न्यानोपन, अपनत्व र सहजीकरण पाउन नसकेको यथार्थ अर्कोतिर छ । विकास भनेको केवल सडक र खानेपानीको पूर्वाधार मात्र होइन, धनमाया विकले उठाएको जातीय छुवाछुतजस्ता सामाजिक कलंकको अन्त्य पनि हो भन्ने कुरालाई बिर्सन मिल्दैन ।

आँधीखोलाका युवाले उठाएका सवाल केवल स्थानीय समस्या होइनन्, यो समग्र राष्ट्रिय नीतिको ऐना हो । सरकारले युवालाई स्वदेशमा रोक्न भाषण र अनुदानका खुद्रा कार्यक्रममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यसका लागि भूमि बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषिमा आधारित उद्यमका लागि सहज र सहुलियतपूर्ण ऋण, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चितता, र आवश्यक प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्ने एकीकृत नीतिगत प्याकेज ल्याउनु अनिवार्य छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीचको समन्वय केवल कागज र बैठकमा सीमित नभई मीनबहादुर नेपालीजस्ता किसानको खेतको गरासम्म पुग्नुपर्छ ।