पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको निर्णयलाई ‘अवैज्ञानिक, हचुवा र संघीयताको मर्मविपरीत’ भन्दै क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा कडा प्रतिवाद गरेका छन् । पूर्व प्रमुख सचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि टेकेर सरकारले गरेको कार्यालय खारेजी, समायोजन र दरबन्दी कटौतीको निर्णयले जनसेवालाई संकुचित बनाउने र कर्मचारीको मनोबल गिराउने भन्दै उनीहरूले उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

सोमबार विभिन्न ट्रेड यु-नियनहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

कर्मचारी संगठनहरूले सरकारले कुनै ठोस अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल नगरी एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले यसअघि नै ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्न, सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गर्न र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने निर्णय नगर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराएका छन् । तर, ती सबै सुझाव र आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले श्रावण २६ गते गरेको निर्णय ‘जनसेवामाथिको प्रहार र कर्मचारीको वृत्ति विकासमाथिको अवरोध’ भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

ज्ञापनपत्रमा पौडेल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई नै त्रुटिपूर्ण र सतही विश्लेषणमा आधारित रहेको दाबी गरिएको छ । “संघीयताको मर्म जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नु हो, तर प्रतिवेदनले खर्च कटौतीको नाममा जनताले पाइरहेको सेवालाई समेत टाढा लैजान सिफारिस गरेको छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

पर्याप्त स्थलगत भ्रमण र सरोकारवालासँगको छलफलविना तयार पारिएको ‘डेस्क रिपोर्ट’ को संज्ञा दिँदै कर्मचारी संगठनहरूले अध्ययन टोलीमा प्रदेशको प्रशासनिक अनुभव नभएका व्यक्तिहरू रहेको र उनीहरूले अधिकृत र सहायकस्तरको दरबन्दीसमेत नचिनेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदनले राजस्व संकलन र परिचालनबारे मौन बसेर केवल खर्च कटौतीलाई मात्र आधार बनाएको र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गरेको उनीहरूको ठहर छ ।

सरकारले १ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी वार्षिक ५० करोड बचत हुने भनी सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई कर्मचारी संगठनहरूले ‘मिथ्यांक’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो हिसाब प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, “कटौती भनिएका अधिकांश दरबन्दीमा हाल कर्मचारी कार्यरत नै छन्, जसलाई तलब दिनैपर्छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक बचत कसरी हुन्छ ?”

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा समेत अपरिपक्वता देखिएको उनीहरूको आरोप छ । मुख्यमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको विवरण र पछि वेबसाइटमा राखिएको विवरण फरक–फरक रहनुले निर्णय हतारमा र बिना तयारी गरिएको प्रस्ट हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रले सरकारी निर्णयमा रहेका अनेकौं गम्भीर त्रुटि र विरोधाभासहरूलाई औंल्याएको छ । ‘डिजिटल गण्डकी’ को नीति अघि सारिरहेको सरकारले कम्प्युटर इन्जिनियर, कम्प्युटर अधिकृत जस्ता सूचना प्रविधि (आईटी) सँग सम्बन्धित दरबन्दी कटौती गर्नु आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको उनीहरूको तर्क छ । त्यसैगरी, समितिको प्रतिवेदनले खारेजी सिफारिस नगरेका स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना सरकारले खारेज गर्नु, तर खारेजी सिफारिस भएका केही संरचना भने यथावत् राख्नुले निर्णयको आधार र नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

निर्णय प्रक्रियामा प्रदेशमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीभन्दा संघबाट काजमा आएका सचिवहरूको प्रभाव देखिएको र उनीहरूले प्रशासनिक अराजकता सिर्जना गरेर संघ फर्किएको गम्भीर आरोपसमेत कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । “निर्णय गर्ने बेला समितिमा बसेका अधिकांश सचिवहरू संघमा सरुवा भइसकेका छन् । यदि प्रदेशकै कर्मचारी भएको भए जवाफदेहिता रहन्थ्यो,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । कुन कार्यालयको कुन पद कटौती भएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नगरिँदा कर्मचारीहरू अन्योल र त्रासमा रहेको तथा फरक प्रकृतिका कार्यालयहरू गाभ्दा नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा भविष्यमा विवाद आउने निश्चित रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

यी तमाम समस्या समाधानका लागि कर्मचारी संगठनहरूले सरकारसमक्ष स्पष्ट मागहरू प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो साँघुरो बनाउने निर्णय तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन् । कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी नै खारेज गर्ने विषय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनीहरूको अडान छ । ३० दिनभित्र सबै ट्रेड युनियनहरूको सहभागितामा प्रदेशका सबै निकायको समष्टिगत ओएण्डएम सर्वेक्षण गरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, संघबाट काजमा आएका सबै कर्मचारीलाई अविलम्ब फिर्ता पठाउनुपर्ने र कटौती भएका पदहरूको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूका प्रमुख माग हुन् । भविष्यमा कर्मचारीसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि ट्रेड युनियनहरूसँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका डोलराज पराजुली, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका रमेश बस्नेत, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका सोमलाल तिवारी, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, कास्कीका भरतप्रसाद भुसाल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कास्कीका रामचन्द्र पहारी, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, कास्कीका गोविन्द प्रसाद रिजाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, कास्कीका गुरुप्रसाद पोखरेल, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, कास्कीका मनुवा चौधरी र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ, गण्डकी प्रदेशका रविन्द्र बस्ताकोटी छन् । ज्ञापनपत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वेद प्रकाश ढकाल र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, कास्कीका केदार सापकोटाको नाम रहे पनि हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् ।