पोखरा । द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरी सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् । द्वन्द्व पीडितसँग परामर्श नगरी आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन् ।

यहिँ बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार पोखरामा द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालासँग अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा पीडितले राज्यबाट अझैसम्म न्याय नपाएको, परिचयपत्र वितरण नहुँदा पीडितको हैसियत कमजोर भएको र पछिल्ला नियुक्तिले आशा भन्दा शंका बढाएको गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल र मानव अधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्याल सहभागी थिए ।

द्वन्द्वपीडित जयरामचन्द्र विश्वकर्माले २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भए पनि २०६८ सालमा द्वन्द्वकै क्रममा खुट्टा गुमाउनु परेको अनुभव सुनाए । ‘उजुरी मानव अधिकार आयोगमा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन, न्याय पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने अनिश्चितता छ,’ उनले बताए । हाल आर्टिफिसियल खुट्टामार्फत हिँडडुल गर्नुपर्ने बाध्यता उनले सुनाए ।

भरतमणि भट्टराईले ‘परिचयपत्र पाउनुपर्छ, त्यो अधिकार वास्तविक पीडितले मात्र पाउनुपर्छ, नक्कलीलाई कारबाही हुनुपर्छ’ भन्दै माग राखे । उनले आयोगले अहिलेसम्म परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो गरे । दुधराज अधिकारीले सरकारको पछिल्लो नियुक्तिप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘यी पदाधिकारीहरू पीडितलाई न्याय दिन होइन, राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउन नियुक्त गरिएका हुन् ।’

सुनिता भट्टराई ‘मान्छे गुमायौं, न्याय अझै पाएका छैनौं, अबको सरकारसँग मात्रै आशा छ’ भन्दै भावुक भइन् । अधिकारकर्मी जमुना केसीले राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् भने हरिकला कुँवरले ‘पीडा सुनाउँदा पनि कसैले सम्बोधन गर्न खोजेन’ भन्दै निराशा प्रकट गरिन् । जुना केसीले राज्यले अझै द्वन्द्वपीडितको यकिन तथ्यांक तयार नगरेको प्रश्न उठाइन् । ‘आज कति पीडित छन् भन्ने तथ्यांक नै छैन, यसरी न्याय कसरी सम्भव हुन्छ?’ उनको प्रश्न थियो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख गणेश भण्डारीले ‘द्वन्द्वपीडितले जुनसुकै समयमा पनि उजुरी दिन पाउनुपर्ने बताए । उनले पीडितले परिचयपत्र पाउनु पर्ने आधारभूत अधिकार भएको बताए । अधिकारकर्मी खगराज आचार्यले ‘सरकारले पीडितको मुद्दालाई केन्द्रमा नराखी भाडाबाँडालाई प्राथमिकता दिएको कारण २० वर्षपछि पनि द्वन्द्वपीडितको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ’ भन्दै गुनासो गरे । विष्णु बरालले दलगत स्वार्थका कारण समस्या गहिरिएको बताए । गैसस महासंघका पदमराज पहारीले ‘मानव अधिकार आयोग सरकारको नुनको सोझो बनेको छ’ भन्दै आलोचना गरे । अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासीले ‘पीडितले पाउँदै आएको सेवा–सुविधा पनि कटौती भएको छ, उजुरी स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी मात्रै परेको जानकारी दिइन् ।

गैसस महासंघका गोपाल खड्काले पीडितका सन्तानलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउनुपर्ने माग गरे । कोसिसका विनोद शाहले आयोगमा पीडितको नेतृत्व नभएको गुनासो गरे ।