सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका गतिविधिमा आम नागरिकको सूचनाको हक स्थापित हुनु पर्छ । सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकार हो । नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्नु सार्वजनिक निकायको कर्तव्य हो । नेपालको संविधान तथा ऐन कानुनले नागरिकका सूचना पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरुको पारदर्शी तथा उत्तरदायी क्रियाकलाप लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । ती निकायले सम्पादन गरेका हरेक काममा नागरिकको पहँुच पुग्नु पर्छ ।

संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हक संरक्षण, सम्बद्र्वन र प्रचलन गर्नको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरेको छ । सूचना नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, खुला, पारदर्शी र जवाफदेहि समाजका लागि सुचनाको हक कार्यन्वयन अनिवार्य सर्त हो ।
सूचनाको अधिकार स्थापित भएर सार्वजनिक सरोकारको महत्वपूर्ण विषयहरु नागरिकले थाहा पाउनु पर्छ । सरकारका निकायले सम्पादन गर्ने सबै काम जनताको नासो हो ।

ति सबै सवाल जनताले जस्ताको तस्तै थाहा पाउनु पर्छ । तर व्यवहारमा संविधान र कानुन अनुसार सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । नागरिकको सूचनाको हकलाई स्थापित गराउने तथा राज्यका निकायलाई आम नागरिक प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने बारेमा सरकारको ठोस योजना आउन सकेको छैन । सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको चुनौती छ । सूचनाको अधिकार औपचारिकतामा सिमित छ ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वन भए लोकतन्त्र बलियोे हुन्छ । सार्वजनिक निकायहरूले सम्पादन गर्ने कामलाई उत्तरदायी, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुपको बनाउन नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य छ । सूचनाको हकले अनियमितता र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्न सहयोग पुग्छ ।

राज्यले गर्ने सेवा प्रवाहमा जनताको जति बढी पहँच स्थापित हुन्छ त्यतिनै सुशासन प्रवद्र्वन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । खुल्ला समाज तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित हुनु पर्छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनको सवालमा राज्यका निकायहरु उदासिन छन् । सूचनाको हकको बारेमा जनस्तरमा जागरुकता आउन सकेको छैन । खुल्ला समाज तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत राज्यका निकायहरु अझैपनि परम्परागत ढंगले चलेका छन् । अझै पनि केही निकाय सूचना आम नागरिकलाई सरल र सहज रुपले दिने भन्दा सूचना लुकाउन खप्पिस देखिन्छन् ।

जसले नागरिकको सहज र सरल रुपमा सार्वजनिक सरोकारको सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ । त्यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई राज्यका निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । राज्यका निकायले नागरिकलाई जागरुक बनाउनेदेखि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सयन्त्र निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । राज्यका निकायले सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउन पर्छ । आफ्नो काम कारवाहीलाई खुल्ला तथा पारदर्शी बनाउनका लागि सार्वजनिक निकायको दायित्वबाट बिमुख हुन हुदैन ।