पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक कार्यान्वयन सरकारी प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित भएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले सरकारको कार्यशैली सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा मंगलबार पोखरामा आयोजित अन्तरक्रियामा उनीहरूले कानुन बनेको वर्षौं बित्दा पनि नियमावली नबनाउने र वेबसाइटसमेत अद्यावधिक नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिकले सूचना पाउन सास्ती खेप्नुपरेको बताए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव केशवराज ढकालले प्रदेश मातहतका सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको बताए पनि जिल्लास्थित कार्यालयहरूले सूचना प्रवाहको एकीकृत तथ्यांक राख्न नसकेको कमजोरी स्वीकार गरे ।

लगत्तै, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका महासचिव भरत कोइरालाले सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ र गराइमा फरक रहेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशकै सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सामग्री समेत वर्षौंदेखि अद्यावधिक नभएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे । ‘एकातिर सरकारी अधिकारीहरू सूचनाको हकका लागि प्रतिबद्ध छौं भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर व्यवहारमा कानुनलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘सामान्य र तत्काल दिन मिल्ने सूचनाका लागि पनि अधिकारीहरूले १५ दिने कानुनी म्याद देखाएर नागरिकलाई झुलाउने र दुःख दिने काम गरिरहेका छन् ।’ उनले प्रदेशले २०७९ सालमै ‘सूचनाको हक प्रचलन सम्बन्धी ऐन’ जारी गरे पनि हालसम्म नियमावली बन्न नसक्दा कानुन निष्प्रभावी भएकोतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा सूचनाको हकका अभियन्ता यदुनाथ बञ्जाराले प्रदेशमै पुनरावेदन समिति गठन भए नागरिकलाई सूचना नपाउँदा उजुरी गर्न सहज हुने सुझाव दिए । ‘सूचना अधिकारीहरू तोकिएका छन् तर उनीहरूबाट सहजरूपमा सूचना पाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । अर्का अभियन्ता अनिल थापाले सरकारी कार्यालयबाट सूचना पाउनु फलामे च्युरा चपाउनुसरह भएको भन्दै प्रक्रियागत झन्झटले नागरिकलाई निरुत्साहित गर्ने गरिएको बताए ।

पत्रकार गंगाधर पराजुलीले सूचनाको हक कार्यान्वयनको सबैभन्दा उत्तम उपाय नै स्वतः प्रकाशन भएको बताए । ‘सरकारी निकायले गरेका निर्णय र कामकारबाही समयमै सार्वजनिक गरिदिए नागरिकले सूचना माग्न दौडिनै पर्दैन, सबै समस्याको समाधान त्यहीँबाट हुन्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव वासु रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गर्ने गरेको अभ्यास सुनाए । ‘जिल्लामा रहेका सबै कार्यालयको सूचना एकीकृत रूपमा सार्वजनिक गर्न सकिए झनै प्रभावकारी हुन्थ्यो कि,’ उनले सुझाव दिए ।

प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारीले उचित समयमा सही सूचना पाए मात्र त्यसको महत्त्व रहने बताउँदै सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्न आफ्नो कार्यालय तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘सूचनालाई बार्गेनिङको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा उठेका प्रश्न र गुनासाहरूको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्र सुवेदीले जोसुकै व्यक्तिले पनि बोलीअनुसारको व्यवहार देखाउन सक्नुपर्ने बताए । ‘जान्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, जानेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने । उनले सरकारी कार्यालयहरू सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अझै संवेदनशील हुनुपर्ने स्वीकार्दै कानुनले तोकेका विषयवस्तु तत्काल वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई कार्यक्रमबाटै निर्देशन दिए । साथै, उनले रोकिएको नियमावली बनाउन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष राजबहादुर गुरुङले दिन मिल्ने सूचना उपलब्ध गराउन सरकारी अधिकारीहरू डराउन नहुने बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष ध्रुव गिरीले देशमा थिति बसाल्न धेरै कानुन बनेको तर त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै जिम्मेवार पक्षले मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन उपसचिव लक्ष्मीभद्र वाग्लेले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य टीकाराम पौडेलले राखेका थिए ।