मुलुकमा सय वर्षभन्दा लामो जहानिया राणा शासनको अन्त्यदेखि लिएर विसं २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन लगायतका थुप्रै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए । विसं २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो । विसं २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो । विसं २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो । विसं २०५२ सालदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थाल्यो । विसं २०६२/६३ मा त सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भयो र नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो ।

विसं २०६२/६३ सालपछि संविधान सभाको चुनावबाट मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान लागु भयो र राजसंस्थाको अन्त्य भयो । यी प्रत्येक राजनीतिक कालखण्डमा भएका परिवर्तनको मूल उद्देश्य मूलतः राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, देशमा सुशासन, अमनचयन, मौलिक हकअधिकार र जनताको सुख शान्तिका लागि अपेक्षित थिए । यिनै मूल ध्येयका साथ हजारौँ नेपालीले विभिन्न आन्दोलनका कालखण्डमा शहादतसमेत प्राप्त गरे ।

विसं २००७ सालपछि मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन त भए तथापि देशमा रोजगारी, अमनचयन, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेन । मुलुकमा भ्रष्टाचार झन् झन् मौलाउँदै गएको छ । मुलुक र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखी जनभलाइका काम गर्ने हो भने जुनै व्यवस्था भए पनि खासै फरक नपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर पुष्टि हुन थालेको छ ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि मुलुकले धेरै फड्को मार्छ । विकास हुन्छ, उद्योग कलकारखाना खुल्छन् । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छ । कहीँकतै अन्याय, शोषण, पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार हुँदैन । मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । समान हक र अवसर प्रजातान्त्रिक तवरले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता रहन्छ भन्ने ठूलो जनअपेक्षा थियो । तर वास्तवमा व्यवहारमा त्यति प्रभावकारी हुन सकेन ।

राष्ट्रको दोहन मिलेर गर्ने, एकले अर्कोको पोल खोल्ने, दोषारोपण गर्ने र एकले अर्काको राजनीति सिध्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक खेलको अभ्यास व्यापक रूपमा बढिरहेको छ । आफ्नो व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थपूर्तिका लागि जोकोहीसँग पनि गैरराजनीतिक सहकार्य, समन्वय र एकता गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि बढेका छन् । आखिर को छ त स्वच्छ ? कोही सहकारी ठगी, कोही पतञ्जली जग्गा काण्ड, कोही ओम्नी काण्ड, कोही बालुवाटार काण्ड, कोही क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्ड, कोही टीकापुर जग्गा काण्ड, कोही भिजिट भिसा काण्ड, कोही भुटानी शरणार्थी काण्ड, कोही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काण्ड, कोही झापाको गिरिबन्धु टी काण्ड, कोही सुन काण्ड । सबै काण्डै काण्ड ।

यी त बाहिर आएका काण्डहरू भए, बाहिर नआएका काण्डहरू त झन् कति होलान् ? यस्ता काण्ड अध्ययन गर्दै जाँदा त्यसभित्र पनि कति जनाको मिलोमतो र भागबन्डा होला ? कति जना मुछिएका होलान् ? आखिर को हो त भ्रष्टाचारमा नमुछिएको ? अब कसले बनाउँछ यो मुलुक ? यस्तै किसिमका गतिविधि र राजनीतिक संस्कारको विकासले के मुलुक बन्ला ? सर्वसाधारण जनतालाई खोइ त लोकतन्त्रको प्रत्याभूति ? आज मुलुकमा यस किसिमको चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ ।

विभिन्न किसिमका सम्भावना छन् । केवल इच्छाशक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता, सिर्जनशीलता, त्याग र समर्पणको अभाव छ

आजभोलि युवा शक्ति विदेशमा पलायन हुँदै छ । शिक्षित र ऊर्जावान् युवा जनशक्ति राजनीतिक पार्टीहरूको अलोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारका कारणले निराश बन्दै गएका छन् । १८–२० वर्षका युवामा नेपालमा बसेर केही हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक सोचको विकास भएको छ । अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई नेपालमै बस भन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । हुन त नेताकै छोराछोरी पनि विदेशमा पलायन छन् । युवालाई राजनीतिप्रति घृणा जागेको छ ।

उच्च शैक्षिक जनशक्ति अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित राष्ट्रमा जाने र उतै पलायन हुने स्थिति दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यो अवस्था यथावत रहिरहने हो भने नेपाल अब क्रमिक रूपमा केवल बूढाबूढी र अशक्तमात्र बस्ने थलो बन्नेछ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पुँजी निर्माण, उत्पादन र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा पर्छ । आजभोलि यहाँ वृद्ध भएका बुबाआमाको मृत्युपश्चात् विदेशमा भएका छोराछोरी नेपाल नआएसम्म मृत शव अस्पतालको शवगृहमा राखेर कुर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

नेपाली समाज र संस्कृति कता जाँदै छ ? भविष्यमा सामाजिक पुँजीको स्थिति के हुने होला ? के मुलुक यसरी नै अगाडि बढ्न सक्ला त ? हाम्रो गन्तव्य के हो ? लक्ष्य के हो ? र पुग्ने कहाँ हो ? गणतन्त्रको स्थापना भयो, समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान पनि लागु भयो । अब पनि कुन खालको परिवर्तनको आवश्यकता हो ? समस्या कहाँ छ ? यसरी विद्यमान समस्या यथावत रहिरहने हो भने नेपाल र नेपालीको भविष्य के होला ? सामाजिक पुँजी कुन रूपमा विकास होला ? हामीले भावी सन्ततिलाई कस्तो नेपाल, समाज र संस्कृति हस्तान्तरण गर्ने हो ? ठूलो चुनौतीको स्थिति देखिएको छ ।

आखिर व्यवस्था परिवर्तन भएरमात्र हुने केही रहेनछ । मुलुक र जनताको भविष्य उज्ज्वल बनाउनका लागि देश हाँक्ने नेताहरूको दूरदृष्टि, राष्ट्रप्रतिको त्याग, समर्पण र सोको माध्यमबाट व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई अधिकतम चुस्त, दुरुस्त, निष्पक्ष र सृजनात्मक बनाउन सक्नु पर्छ । तसर्थ, समस्या व्यवस्थाभित्र होइन, समस्या त व्यवस्थाको नीतिगत कार्यान्वयन, नेतृत्व शैली, सृजनशील सोच, त्याग र समर्पणमा भरपर्ने कुरा रहेछ ।

दलभित्रको राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीति, एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधिले गर्दा राजनीतिक संस्कारमा बलियो प्रश्न चिह्न उठेको छ । पार्टीभित्र आफ्ना नेता, कार्यकर्ताले गरेका अपराधजन्य गल्ती, कमजोरी पनि ढाकछोप गर्ने, दोषीलाई निर्दोष बनाउने तर विपक्षीलाई निर्दोष छ भने पनि दोषी बनाउन खेल खेल्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधि र त्यस किसिमको अराजक संस्कृतिको विकासले मुलुक कहाँ पुग्ला ? चेलीबेटी माथिको दमन, हिंसा र बलात्कार गरी मार्ने जस्ता जघन्य अपराधको उल्टै ढाकछोप गर्ने, दोषीलाई जोगाउने जस्ता घृणित राजनीतिक खेल घोर निन्दनीय छन् ।

वास्तवमा नेपाल भौगोलिक स्वरूप, हावापानी र पर्यावरणले सुन्दर छ । यहाँ धेरै किसिमका सम्भावना छन् । भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई तीन खण्डमा विभाजित छ । यो त प्रकृतिले दिएको वरदान हो । भूगोल अनुसार पृथक किसिमको हावापानी छ । तसर्थ, यहाँ विभिन्न किसिमका कृषि उत्पादन तथा व्यावसायिक सम्भावना छन् । कृषि व्यवसाय, पर्यटन विकास र जलस्रोतको माध्यमबाट नेपालको विकासमा रचनात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ । केवल इच्छाशक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता, सृजनशीलता, त्याग र समर्पणको अभाव छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकास, किसानको भलाइ, उत्पादनमा जोड र कृषि व्यवसायलाई व्यावसायीकरण नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

अहिले गाउँ रित्तियो । गाउँको कृषियोग्य जमिन सबै बाँझो रहन थाल्यो । उत्पादन छैन । परनिर्भरता बढेको छ । कृषिमा व्यावसायीकरण छैन । उत्पादनशील जनशक्ति क्रमिक रूपमा विदेशमा पलायन हुँदै छन् । दूरदर्शी सोचबाट देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखी काम गर्न सक्ने हो भने नेपाल बनाउन खासै समस्या होइन । तसर्थ, समस्या नीतिगत कार्यान्वयन, सोच र चिन्तनमा छ, सृजनशीलता र निष्ठामा छ ।