नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) ले २०८२ साल भदौ २० देखि २२ गतेसम्म आफ्नो दोस्रो विधान महाधिवेशनको आयोजना गर्दै छ । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्न मिसन २०८४ र नेपाली क्रान्तिका चरणअनुसार समाजवादका आधारका कार्यक्रम साथै समाजवादी कार्यक्रम कस्तो आउनेछ, यो महाधिवेशनलाई नेपाली जनताले विशेष महत्त्वका साथ हेरेका छन् । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा हुने यस भेलाले पार्टीको वैचारिक र सांगठनिक भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०७८ मंसिर) पछि र पहिलो विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज) को अनुभवबाट पाठ सिक्दै एमालेले नीति र नेतृत्वको महाधिवेशनलाई अलग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको हो । यस पटकको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने र गहन बहस हुने प्रमुख विषयहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमै तरंग ल्याउने निश्चित छ ।

यस लेखमा एमालेको विधान महाधिवेशनमा उठ्न सक्ने वा उठाउनुपर्ने मुख्य विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. वैचारिक–राजनीतिक विषय
क) जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को समसामयिक व्याख्या र विकासः नेकपा (एमाले) को मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) नै हो । तर, यसका प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको निधन भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।

तसर्थ, महाधिवेशनमा जबजका आधारभूत मान्यताहरू (संविधानको सर्वोच्चता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनी शासन, शक्ति पृथकीकरण, मानवअधिकार) लाई अक्षुण्ण राख्दै बदलिँदो विश्व परिवेश र नेपाली समाजका नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी यसको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधिको विकास, बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र भू–राजनीतिक जटिलता जस्ता विषयलाई जबजले कसरी आत्मसात् गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

ख) समाजवादको आधार निर्माणको कार्यदिशाः एमालेले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादलाई मानेको छ । ’समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा र गन्तव्यलाई समाजवादोन्मुख समृद्धिको पाइलाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । महाधिवेशनमा समाजवादको आधार निर्माणका लागि पार्टीले अपनाउने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कार्यक्रमहरूको ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास, उत्पादन शक्तिको वृद्धि, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित वितरण प्रणाली तथा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकाबारे स्पष्ट नीतिगत बहस जरुरी छ ।

ग) राष्ट्रियता, स्वाधीनता र विदेश सम्बन्धः परिवर्तित विश्व व्यवस्था र भू–राजनीतिक परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । छिमेकी देशहरू भारत र चीन तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित र मर्यादित बनाउने भन्नेमा ठोस बहस आवश्यक छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक कूटनीति र विकास साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय पनि छलफलको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

२. सांगठनिक विधान र संरचनागत विषय
क) पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको उमेर हदः यो विधान महाधिवेशनको सबैभन्दा बढी चासोको विषय बन्ने निश्चितप्रायः छ । हालको विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद प्रावधान हटाउने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ । राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था, सबैखाले घेराबन्दीलाई तोड्दै लोकप्रिय मतका आधारमा पहिलो पार्टी बनाउने साहसी तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका मुख्य अभियन्ता, राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति भएको अनुभवी नेतृत्वको निरन्तरताका लागि यो प्रावधान हटाउनुपर्ने देखिएको हो ।

विधान महाधिवेशन धारा, उपधारामा परिमार्जन गर्ने अभ्यासमात्र होइन, पार्टीलाई वैचारिक पुनर्ताजगी गर्ने रसमाजवादको आधार निर्माण गर्न स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउने अवसर पनि हो ।

ख) पार्टी सदस्यको वर्गीकरण र व्यवस्थापनः पार्टी सदस्यको संख्या बढाउने तर गुणस्तर खस्किँदै जाने समस्या धेरै राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न एमालेले पार्टी सदस्यलाई साधारण सदस्य र संगठित सदस्य गरी दुई श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

यसले पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता, सक्रियता र योगदानका आधारमा सदस्यको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ । सदस्यहरूको वैचारिक र राजनीतिक स्तर उकास्ने, उनीहरूलाई उत्पादन र सामाजिक कार्यमा जोड्ने ठोस योजना विधानमै समेटिनुपर्ने माग पनि उठेको छ ।

ग) केन्द्रीय कमिटीको आकार र समावेशिताः पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको आकार कति बनाउने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । हाल प्रस्तावित २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १५ जना पदाधिकारीको संरचनालाई कति चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा बहस हुनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, युवा र पिछडिएको क्षेत्रको समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधानले के कस्ता व्यवस्थाहरू गर्छ भन्ने कुरालाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

घ) जनसंगठनहरूको परिचालनः पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरू (विद्यार्थी, युवा, महिला, मजदुर, किसान आदि) लाई कसरी थप जीवन्त, व्यावसायिक र स्वायत्त बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ । पार्टीको भ्रातृ संगठनका रूपमा मात्र नभई सम्बन्धित वर्ग र समुदायको हकहितमा काम गर्ने र पार्टीलाई वैचारिक ऊर्जा दिने माध्यमका रूपमा साथै पार्टी सदस्य तथा कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा विकास गर्न विधानले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्दछ ।

३. आर्थिक तथा सामाजिक नीतिगत विषयहरू
क) आर्थिक नीति र विकास मोडेलः उदारीकरण र निजीकरणको वर्तमान अभ्यास, सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था र सरकारको भूमिकाबारे पार्टीले आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण थप स्पष्ट पार्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको मोडेल के हो ? बढ्दो व्यापार घाटा, बेरोजगारी र युवा पलायनको समस्यालाई समाधान गर्न पार्टीले कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्छ भन्ने विषयमा ठोस प्रस्ताव र बहसको खाँचो छ ।

ख) सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणः भ्रष्टाचार राष्ट्रिय क्यान्सरको रूपमा फैलिएको जनगुनासो व्याप्त छ । एमालेले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कसरी व्यवहारमा उतार्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासनमा बाँध्न विधानमा कस्ता कडा प्रावधानहरू राखिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

ग) सामाजिक न्याय र समावेशिताः संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक न्याय र समावेशिताका मुद्दाहरूलाई पार्टीको आन्तरिक संरचनादेखि राज्य सञ्चालनसम्म कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक छ । छुवाछुत, लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिविरुद्ध पार्टीले सञ्चालन गर्ने अभियान र नीतिगत व्यवस्थाहरू विधानको अंग बन्नुपर्छ ।

४. सार्वजनिक सेवा प्रवाह
१. जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषयः पार्टीको राजनीति र जनताको दैनिक जीवनलाई जोड्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम भनेकै सार्वजनिक सेवा हो । नागरिकता, राहदानी, मालपोत, कर, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सेवा लिन जाँदा जनताले भोग्ने सास्तीले सिंगो राज्यप्रणाली र राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढाउँछ । त्यसैले, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन सेवा प्रवाहमा सुधार पहिलो सर्त हो । स्वास्थ्य तथा शिक्षा व्यापारको थलो भएको छ, यसबाट जनता आक्रान्त छन्, यसमा पनि स्पष्ट दिशानिर्देश हुन आवश्यक छ ।

२. सुशासनको वास्तविक मापकः सुशासन भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिने कुरा हो । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुशासन भनेकै प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो । यसले नै सरकार र पार्टीप्रतिको जनविश्वास निर्धारण गर्छ । सेवा प्रवाह कमजोर हुनु भनेको भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रश्रय पाउनु हो ।

३. पार्टीको लोकप्रियता र चुनावी परिणामसँगको सम्बन्धः जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा जनताले सहज र बिनाझन्झट सेवा पाउँछन्, त्यस पार्टीप्रति स्वभावैले जनमत सकारात्मक बन्छ । मिसन २०८४ लाई सफल पार्न नाराले मात्र पुग्दैन, जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने ठोस कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सेवा प्रवाह सुधार यसको मुटु हो ।

४. समाजवादोन्मुख नीतिको कार्यान्वयनः समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनेको जनताको जीवनस्तर उकास्नु र राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु हो । यदि राज्यका सेवाहरू नै दलाल र बिचौलियाको कब्जामा रहन्छन् भने समाजवादको यात्रा अघि बढ्न सक्दैन । सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गलाई राज्यबाट टाढा होइन, नजिक ल्याउन सेवा प्रवाह सरल हुनैपर्छ ।

१. नीतिगत र कार्यक्रमिक रूपमा
राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रमुखताः पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा सुधारलाई सुशासनको केन्द्रीय स्तम्भका रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ । यसलाई पार्टीको मुख्य राजनीतिक कार्यक्रमको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ ।

प्रविधिमैत्री सेवाको प्रतिबद्धताः ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा अनुरूप सबै सार्वजनिक सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, मोबाइल एप्समार्फत सेवा दिने र कागजी प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्ने ठोस कार्ययोजना पार्टीको कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ ।
एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणाः एउटै छानामुनि सबै प्रकारका सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने ‘एकीकृत सेवा केन्द्र’ को अवधारणालाई देशव्यापी बनाउने नीतिगत निर्णय गरिनुपर्छ ।

२. सांगठनिक र कार्यकर्ता परिचालनको तहमाः
कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिताः पार्टीका कुनै पनि स्तरका नेता वा कार्यकर्ताले सरकारी अड्डामा गएर अनुचित प्रभाव पार्न, बिचौलियाको काम गर्न वा प्रक्रिया मिच्न लगाउन नपाउने कडा आचारसंहिता विधानमै उल्लेख गरिनुपर्छ । यस्तो कार्यलाई पार्टी अनुशासनको कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ ।

सेवाग्राहीको सहयोगीको भूमिकाः पार्टी कार्यकर्ताले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने होइन, बरु सही प्रक्रियाबारे जानकारी दिएर वा अनलाइन फारम भर्न सिकाएर सहयोगीको भूमिका खेल्न प्रेरित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

अनुगमन र निगरानीः राज्य र त्यसका संयन्त्र बलियो बनाउने कार्यमा लागे पनि पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन गर्ने र समस्या देखिएमा समाधानका लागि वैधानिक माध्यमबाट पहल गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

३. सरकार सञ्चालनको मार्गचित्र
एमाले सरकारको प्राथमिकताः जब–जब एमाले सरकारमा जान्छ, तब–तब सेवा प्रवाह सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछ भन्ने कुरा विधान महाधिवेशनबाटै प्रतिबद्धताका रूपमा आउनुपर्छ ।

नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनः हरेक कार्यालयमा राखिने नागरिक बडापत्रलाई कर्मकाण्डी मात्र नबनाई, त्यसमा तोकिएको समयभित्र काम नभएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकास गर्ने कुरा पार्टीको योजनामा पर्नुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा सुधारः योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनमा आधारित भएर कर्मचारीको मूल्यांकन र वृत्तिविकास गर्ने, तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा संरक्षण वा दण्डित नगर्ने नीति अवलम्बन गर्न पार्टी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशन केवल विधानका धारा र उपधारामा परिमार्जन गर्ने प्राविधिक अभ्यासमात्र होइन । यो पार्टीलाई वैचारिक रूपमा पुनर्ताजगी प्रदान गर्ने, क्रान्तिका चरणअनुसार समाजवादका आधार निर्माण गर्न स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउने, सांगठनिक रूपमा थप सुदृढ र अनुशासित बनाउने तथा बदलिँदो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम बनाउने एक महत्वपूर्ण अवसर हो ।

माथि उल्लिखित विषयहरूमा हुने खुला, स्वस्थ र लोकतान्त्रिक बहसले नै एमालेको आगामी यात्राको दिशा तय गर्नेछ । यस महाधिवेशनबाट आउने निष्कर्षले एमालेलाई साँच्चिकै जनताको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा तथा गन्तव्य पूरा गर्ने दिशामा कति सफल हुन्छ, त्यो भविष्यले नै देखाउनेछ ।