गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले विकासको परिभाषा र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बजेटका अंकहरू सरसर्ती हेर्दा पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको मोह प्रस्ट देखिन्छ, तर जब त्यसको अन्तर्यमा पसिन्छ, तब स्रोतको बाँडफाँटमा मौलाएको शक्ति र पहुँचको खेल, असन्तुलित प्राथमिकता र दूरदृष्टिको अभाव छर्लंग हुन्छ । तनहुँको भानु नगरपालिकाको एउटा वडामा ८ करोड बजेट खनिनु, जब कि पूरै नगरपालिकाको भागमा २० करोड मात्र पर्नु, तत्कालीन अर्थसचिवको शक्तिको दुरुपयोगको प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । एक प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सडकमा रातारात बजेटको आकार १० लाखबाट २६ करोडमा उक्लिनुले बजेटलाई कसरी राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनाइन्छ भन्ने तितो यथार्थलाई उजागर गर्छ ।

प्रदेशको बजेटको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा थुप्रिनु आफैमा समस्या होइन, तर समस्या तब हो जब यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता नागरिकको जीवनस्तर र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रहरूलाई उपेक्षा गर्छ । प्रदेश सरकारले भविष्यका वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको ‘स्टिम ल्याब’ कार्यक्रम बजेट अभावमा लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेशकै गौरवको रूपमा स्थापित गण्डकी विश्वविद्यालय र प्रादेशिक अस्पतालसमेत बजेट कटौतीको मारमा पर्नुले सरकारको प्राथमिकता कता छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । चिल्ला सडक र अग्ला पुलहरू विकासका सूचक अवश्य हुन्, तर ती पूर्वाधार प्रयोग गर्ने नागरिक नै अशिक्षित र अस्वस्थ छन् भने त्यो विकासको के अर्थ? यो ‘आँखाले देखिने र भोट तान्ने’ विकासको सस्तो लोकप्रियतावादी चिन्तन हो, जसले प्रदेशको दिगो भविष्यलाई दाउमा लगाइरहेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरू ‘जनताको माग नै बाटोघाटो’ भएको तर्क दिएर पन्छिन खोज्छन् । तर, सरकारको काम जनताको क्षणिक माग पूरा गर्नु मात्र होइन, बरु विज्ञता र दूरदृष्टिका आधारमा आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्नु हो । जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पनि चाहिएको छ, जुन उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो र संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो बाटो पहिल्याउन नसकेको र कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने यकिन गर्न नसकेको यथार्थ बजेटका अंकहरूले नै बोलिरहेका छन् ।

बजेट केवल आय र व्ययको दस्तावेज होइन, यो सरकारको नीति, नियत र भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणको प्रतिविम्ब हो । गण्डकी प्रदेशको बजेटमा देखिएको यो असन्तुलन र स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्तिले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । जबसम्म बजेट पहुँच र प्रभावका आधारमा होइन, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विनियोजन हुँदैन, तबसम्म प्रदेशले साँचो अर्थमा समृद्धिको बाटो समात्न सक्दैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको मोहबाट बाहिर निस्केर मानव विकासका आधारभूत स्तम्भहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । स्वस्थ र शिक्षित नागरिकबिना चिल्ला सडकमा गुड्ने गाडीले मात्र प्रदेशको समृद्धि सम्भव छैन ।