नेपालको शैक्षिक इतिहासमा एउटा दूरगामी महत्व राख्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित हुनु, आफैँमा एक उल्लेखनीय परिघटना हो । आधा शताब्दीभन्दा पुरानो, अर्थात् २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्दै ल्याउन लागिएको यो विधेयकसँग स्वाभाविक रूपमा शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र नवीनताको गहिरो अपेक्षा जोडिएको छ । विधेयक पारित भएको घोषणासँगै शिक्षा क्षेत्रका दुई प्रमुख स्तम्भ, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, एकैसाथ सडकमा उत्रिनुले यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको नियत र गन्तव्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सरकार र नीति–निर्माताको तहमा सहमतिको ढोल पिटिए पनि सडकको यथार्थले संवाद र सहमतिको प्रक्रियामा गम्भीर खाडल रहेको स्पष्ट पारेको छ । शिक्षक महासंघले विगतमा सरकारसँग पटक–पटक भएका सहमतिहरु— चाहे त्यो २०७५, २०७८, २०८० वा २०८१/८२ कै किन नहोस कार्यान्वयन नभएको तीतो यथार्थको पृष्ठभूमिमा यस विधेयकका प्रावधानहरुप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । यो केवल विधेयकको विरोध मात्र होइन, बरु सरकारप्रतिको लामो समयदेखिको अविश्वास, उपेक्षा र आक्रोशको एकीकृत अभिव्यक्ति हो । उनीहरुका जायज मागलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पनि सम्बोधन गरिएन भने गत चैतको २९ दिने आन्दोलनभन्दा ठूलो आन्दोलनको चेतावनीले सिंगो शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुन सक्ने र लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्न सक्ने खतरा बढेको छ ।

अर्कोतर्फ, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू ‘गैरनाफामूलक’ प्रावधान र ‘आवासीय सुविधासहितको पूर्ण छात्रवृत्ति’ जस्ता सैद्धान्तिक रूपमा आकर्षक तर व्यावहारिक रूपमा जटिल विषयमा गहिरो असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भई अर्बौंको लगानीमा सञ्चालित संस्थाहरूलाई कुन प्रक्रिया र पूर्वाधारमा गैरनाफामूलक बनाइन्छ भन्नेमा स्पष्टता नहुँदा उनीहरूको लगानी र भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ । यी प्रावधानले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र अन्ततः शैक्षिक गुणस्तरमा समेत ह्रास ल्याउन सक्ने उनीहरूको चिन्तालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाजस्ता दलहरूले फरक मत राख्नुले पनि यो विधेयक सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, अन्तिम समयमा गरिने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाको दौडधुपले मात्रै समस्याको दिगो समाधान दिन सक्दैन । यो संकट टार्नका लागि केवल राजनीतिक तहमा मात्र नभई, सडकमा उत्रिएका सरोकारवालाहरूसँग परिणाममुखी र विश्वासिलो संवाद गर्नुको विकल्प छैन ।

संसद् संख्याको बलमा विधेयक पारित गर्न सकिएला, तर त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूको विश्वास र सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ, बलमिच्याइँ गरेर अघि बढ्नुको सट्टा, केही समय लिएर आन्दोलनरत पक्षका जायज चासोलाई सम्बोधन गरी विधेयकलाई परिमार्जन गर्नु नै मुलुकको शैक्षिक भविष्यका लागि बुद्धिमानी हुनेछ । एउटा अधुरो र विवादित कानुन बनाउनुभन्दा सबैको अपनत्व हुने दिगो र प्रभावकारी ऐन निर्माण गर्नु आजको निर्विकल्प आवश्यकता हो ।