मानिसको सामाजिक जीवन, संस्कृतिको निरन्तरता, र परिवार निर्माणको आधार विवाहमै अडिएको हुन्छ । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा विवाह केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको विषय मात्र होइन, सामाजिक र कानुनी संस्था पनि हो । नेपालको संविधान २०७२ ले विवाहलाई मौलिक हकसँग गाँसेर अप्रत्यक्ष रुपमा संरक्षण दिएको छ । धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार प्रदान गर्दै विवाहलाई स्वतन्त्रता र सहमतिमा आधारित हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट गर्छ ।

त्यस्तै धारा १८ ले जातीय, धार्मिक वा लैंगिक आधारमा हुने भेदभावलाई असंवैधानिक ठहराउँछ, जसले अन्तर्जातीय वा अन्तर्धार्मिक विवाहलाई कानुनी आधार प्रदान गर्छ । महिलाको हकबारे धारा ३८ ले हिंसामुक्त जीवनलाई जोड दिएको छ भने धारा ३९ ले बालविवाहलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरेको छ । यी प्रावधानहरुले विवाहलाई अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट नियमन गरेका छन् । तर संविधानले समलिंगी विवाहजस्ता नयाँ मुद्दाबारे मौन छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले विवाहलाई पुरुष र महिलाबीचको स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित सम्बन्धको रूपमा परिभाषित गरेको छ । उमेरको सीमा, रक्तसम्बन्धमा रोक, विवाह दर्ताको अनिवार्यता, सम्बन्धविच्छेदपछि सम्पत्ति विभाजन आदि विषयमा विस्तृत प्रावधान छन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतले विवाहसम्बन्धी कानुनलाई व्याख्या गर्ने क्रममा ऐतिहासिक नजिरहरू कायम गरेको छ । तेस्रोलिंगी र समलिंगी अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । समलिंगी विवाह दर्ता गर्न आदेश दिँदै नेपाललाई दक्षिण एसियामा अग्रणी देश बनाएको छ । बालविवाह र बहुविवाहसम्बन्धी नजिरहरूले पनि महिलाको अधिकारलाई सुदृढ बनाएका छन् । वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधका रूपमा स्वीकार्नु विवाहभित्रको स्वतन्त्रता र सम्मानलाई पुष्टि गर्ने कदम हो ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ धारा १७१ ले कसैले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदासम्म अर्को विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन्छ र दोषीलाई एक देखि तीन वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने प्रावधान छ । यसले एकपत्नी÷एकपति प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने मात्र होइन, लैंगिक समानताको मार्गलाई पनि प्रशस्त गरेको छ । धारा १७२ अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिएको वा गराइएको विवाह बदर हुन्छ । यसमा तीन वर्षसम्म कैद र जरिवानाको प्रावधानले बालबालिकाको अधिकारलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग मेल खाइदिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ धारा १७१ ले कसैले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदासम्म अर्को विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ

Advertisement

तर सामाजिक–आर्थिक कारणले, विशेषगरी गरिबी र अशिक्षाका कारण, बालविवाह अझै ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान छ । यसरी कानुनी प्रावधान भए पनि सामाजिक चेतनाको कमीले चुनौती खडा गरेको छ । विवाह भनेको केवल सामाजिक बन्धन होइन, दुवै पक्षको स्वतन्त्र सहमतिको परिणाम हो । धारा १७३ ले जबरजस्ती वा छलपूर्वक गरिएको विवाहलाई बदर गर्ने व्यवस्था गर्दै तीन देखि सात वर्षसम्म कैद र जरिवाना तोकेको छ । यसले विशेष गरी महिलालाई जबरजस्ती विवाहबाट जोगाउने सुरक्षा कवचको रूपमा काम गरेको छ ।

धारा १७४ ले आफ्नै पति वा पत्नीमाथि जबरजस्ती यौन हिंसा गर्नु अपराध ठहर गरेको छ । पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवानाको सजाय तोकिएको यो व्यवस्था नेपालमा लैंगिक न्यायतर्फको एक महत्वपूर्ण कदम हो । विगतमा ‘विवाह भइसकेपछि यौन सम्बन्ध जबरजस्ती होइन’ भन्ने धारणा प्रबल थियो । तर यो कानुनी व्यवस्थाले वैवाहिक सम्बन्धभित्र पनि व्यक्तिगत सम्मान र अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

धारा १७५ ले विवाहको बहानामा हुने धोका, ठगी वा गैरकानुनी कामलाई अपराध मानेको छ । यसले विवाहलाई सामाजिक संस्कारको रूपमा मात्र नभई आपसी विश्वास र कानुनी अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यी प्रावधानहरूले नेपालको कानुनी संरचनालाई प्रगतिशील बनाउँदै लैंगिक समानता, बालअधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्छन् । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूसँग मेल खाने यी व्यवस्थाले नेपाललाई आधुनिक न्याय प्रणालीतर्फ अघि बढाएको छ । तर सामाजिक–सांस्कृतिक बानी, गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमीले कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूले कानुनलाई अझ बलियो बनाएका छन् । यस्ता कानुनी प्रावधान भए पनि व्यवहारमा अझै चुनौती छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह अझै प्रचलनमै छ । गरिबी, शिक्षाको अभाव र सामाजिक दबाबले कानुनको कार्यान्वयनलाई कठिन बनाएको छ । युनिसेफ र एफडब्लुएलडीको प्रतिवेदनले बालविवाह घट्दो क्रममा भए पनि अझै ठूलो समस्या रहेको देखाएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको विवाह कानुनलाई केवल कानुनी प्रावधानका आधारमा मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ । संविधानले दिएको आधार, संहिताले गरेको विस्तृत व्यवस्था, र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूले विवाहलाई अधिकार र समानताको ढाँचामा ल्याएका छन् । तर व्यवहारमा सामाजिक चेतना, शिक्षा र आर्थिक सुधार बिना यी कानुनी उपलब्धिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । नेपालको विवाह कानुन निरन्तर प्रगतिशील यात्रामा छ ।

बालविवाह र बहुविवाहमा कानुनी कठोरता, समलिंगी विवाहमा प्रगतिशील व्याख्या, र महिलाको अधिकारमा मजबुत संरक्षण सकारात्मक पक्ष हुन् । नेपालको समाज, परम्परा र कानुनबीचको सम्बन्धलाई नजिकबाट नियाल्दा विवाह एउटा मात्र सामाजिक संस्कार होइन, यो अधिकार, समानता र न्यायसँग गाँसिएको संवैधानिक र कानुनी मुद्दा हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ नेपालको संविधान, २०७२, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र देवानी संहिता, २०७४ अनुसार बहुविवाहको चर्चा गर्नु नै अपराध हो । यस्ता कार्यले सामाजिक सद्भाव बिगार्छ र कानुनी रूपमा अपराध मानिन्छ । तसर्थ, बहुविवाहलाई प्रोत्साहन वा सञ्चालन गर्नु गम्भीर कसूर हो, जसलाई समाज र कानुनले कदापि स्वीकार गर्नुहुँदैन ।

(चापागाईं जनज्योति क्याम्पस, भीमाद, तनहुँका उपप्राध्यापक हुन् ।)