पोखरा । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुनका लागि ७ दिनको सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ ९ गते बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो जानकारी दिएका हुन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको ‘निर्देशिका, २०८०’ र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सूचीकरणका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न ७ दिनको म्याद दिइएको उनले बताए।

तोकिएको समयभित्र दर्ता प्रक्रियामा नआउने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय बनाउँदै लगिने सरकारले निर्णय गरेको छ। यद्यपि, यदि सूचीकरण गरेमा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ती सञ्जालहरूलाई पुनः सक्रिय गराउन निर्देशन दिने प्रवक्ता गुरुङले उल्लेख गरे।

मन्त्रिपरिषद्ले २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी पनि प्रवक्ता गुरुङले दिए।

प्रवक्ता गुरुङले नेपाललाई नसोधी लिपुलेक प्रयोगका विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित देशका राष्ट्रप्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले चीनमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच साइडलाइन भेटवार्ताको योजना रहेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ १४ गते शनिबार एससिओ सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन भ्रमणमा जाँदै छन्।