नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा रहेको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चीनको हालै भएको सहमतिले कूटनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । यो सहमतिले नेपाल बढी प्रभावित बनेको छ । यो विषयमा नेपालको गम्भीर विरोध र असहमतिलाई भारत र चीन दुवैले हल्का रुपमा लिइरहेको देखिन्छ । नेपालले आफ्नो भूमिको ऐतिहासिक तथ्य सार्वजनिक गरिरहेको छ । तर भारत सरकारले नेपालको दाबी र नेपालले प्रस्तुत गरेको तथ्य सान्दर्भिक नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतको कब्जा छ । यस्तोमा चीन लिपुलेकबारे नेपाल र भारतले सहमति गरोस् भनेर पन्छिन खोजिरहेको छ । आफू सहमति गर्ने र विवाद आएपछि अरुले नै लिऊन् भन्ने चीन र नेपाली भूमि कब्जा गरेर अर्को देशसँग सम्झौता गर्ने भारतको व्यवहारले नेपाल थप मर्माहत बनेको छ । भारतसँग तीनतिर सीमा जोडिएको नेपालले बारम्बार छिमेकीबाट हेपाहा व्यवहार सहेको छ । यो शृंखला विगतदेखि नै जारी छ ।

शासकको परीक्षण ऐतिहासिक मोडमा हुन्छ । सन् २०१८ सम्म नेपालसँग चीनले सहमति गर्दा लिपुलेक नेपालको हो भनेर हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । २०३२ सालसम्म भारतले नेपालको चुच्चे नक्सा राखेर राजनीतिक संवाद गरेको पाइन्छ । यति छोटो समयको तथ्य मेटिनेगरी दुई छिमेकीले लिपुलेकबारे गरेको सम्झौता नेपालका लागि स्वीकार्य हुनु हुँदैन । असैह्य विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर नेपालकै शासक चनाखो बन्नु आवश्यक छ । राज्यको मूलभूत तत्वमा भूमि अर्थात् सीमा पर्छ । राज्यको सीमा संरक्षण गर्नु शासकको प्रमुख दायित्व ऐतिहासिक समयदेखि नै मानिँदै आएको छ । यो दायित्व निर्वाह गर्न नसके भविष्यमा गम्भीर संकट पैदा हुन सक्छ ।

नेपाल भूगोलमा भारतभन्दा निकै सानो छ, चीनभन्दा पनि कैयौं गुणा सानो छ । नेपाल दुई छिमेकीको तुलनामा आर्थिक रुपमा पनि कमजोर छ । यस्तोमा देखादेख एतिहासिक तथ्यलाई बंग्याउनेगरी छिमेकी अघि बढ्दा नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नैपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेरमात्रै सीमाको संरक्षण हुन सक्दैन । राजनीतिक रुपमा भाषण गरेर पनि हुँदैन । कूटनीतिक नोट पठाएर, ऐतिहासिक तथ्यलाई संसारभर फैलाएर, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका संयन्त्रमार्फत समेत नेपाल अघि बढ्न सक्छ ।

शासकको कमजोरी वा हेलचेक्र्याइँले अन्य एतिहासिक तथ्यमाथि हस्तक्षेप हुन सक्छ । अहिले एउटा क्षेत्र वा सम्झौता भनेर छाडियो भने यसलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा लिएर अन्यत्र पनि यस्तै व्यवहार दोहोरिन सक्छ । यस कारण तथ्यहरूका आधारमा नेपाल सरकारले लिपुलेकबारे भारत र चीन कुरा गर्नैपर्छ, आफ्नो भूमि संरक्षण गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा पनि यसबारे कुरा हुनु जरुरी छ ।