नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको मताधिकारको महत्वपूर्ण पाटो अझै अधुरो छ । रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेका प्रवासी नेपालीहरु आफ्नो देशको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाएका छैनन् । हालै श्रमिक सञ्जालले गरेको एक सर्वेक्षणले यो तितो यथार्थलाई फेरि एक पटक उजागर गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरू मतदान गर्न आतुर छन्, तर राजनीतिक दलहरू भने अनिच्छुक देखिन्छन् ।

कतार, साउदी अरब, यूएई लगायतका सात देशमा गरिएको यो बृहत् सर्वेक्षणले ६ हजारभन्दा बढी प्रवासी नेपालीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीले मतदान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण, आप्रवासी कामदारलाई असर गर्ने विदेश नीतिको चिन्ता, घर र यसको राजनीतिक विकाससँगको सम्बन्ध, र नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा योगदान गर्ने इच्छाजस्ता प्रबल कारणहरूले उनीहरूलाई मतदानका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढीले त ‘इलेक्ट्रोनिक/इन्टरनेट भोटिङ’ मार्फत मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्, जसले प्रविधिमैत्री समाधानप्रतिको उनीहरूको भरोसा देखाउँछ ।

यो कुनै नयाँ माग होइन । २०७४ साल चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने गरी कानुन र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि यो आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदामा केही प्रावधान राखे पनि, त्यो केवल समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि मात्र सीमित र सूचना प्रविधिमाथि ‘आयोग विश्वस्त भएमा’ जस्ता शर्तहरूले जकडिएको छ ।

सर्वेक्षणका नतिजाले प्रष्ट पार्छ कि, सर्वोच्चको आदेशबारे ६८ प्रतिशतलाई जानकारी नभए पनि उनीहरूमा मतदान गर्ने प्रबल इच्छा छ । यसले सरकारले सूचना प्रवाहमा समेत कमी गरेको देखाउँछ । प्रवासी नेपालीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुले उनीहरू जनप्रतिनिधि छनोटमा निर्णायक भूमिका खेल्न चाहन्छन् भन्ने बुझिन्छ । उनीहरू आफ्नो मतमार्फत देशमा आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आवाज स्थापित गर्न चाहन्छन् ।

तर, यस विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूको उदासिनता चिन्ताजनक छ । यो सोच लोकतन्त्रका लागि घातक छ । नागरिकको मताधिकारलाई आफ्नो राजनीतिक लाभ–हानिसँग जोडेर हेर्नुले दलहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ ।

नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि आप्रवासनको ‘प्रेषक’ पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ, तर कामदारको कल्याण, अधिकार वा फिर्ती र पुनःएकीकरणका लागि कम प्रावधानहरू छन् । सर्वोच्चको आदेशले मतदानलाई सबै योग्य नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार’ को रूपमा पुष्टि गरेको छ, उनीहरूको स्थानको प्रवाह नगरी । राज्यले नागरिकहरूलाई उनीहरूको मतदान अधिकारबाट वञ्चित गरेर ’क्लस्टर’ गर्न मिल्दैन ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो साँघुरो स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पालना गर्दै, छिटोभन्दा छिटो कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक चुनौती र कानुनी बाधा फुकाउने कार्यमा सरकार र निर्वाचन आयोगले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।