पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३३ मा बनेको दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र कोपिला नेपालले सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा शनिबार मन्त्रालय र कोपिला नेपालबिच सम्झौता भएपछि केन्द्र सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।

सम्झौतामा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रकाशचन्द्र ढुंगाना र कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार कोपिला नेपालले ‘गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन (प्रथम संशोधन), कार्यविधि २०८२’ बमोजिम घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचबिखनबाट पीडित महिला र बालिकाको उद्धार, संरक्षण, आश्रय र पुनस्र्थापना सेवा प्रदान गर्ने छ ।

केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च र दैनिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि कोपिला नेपालले नै लिनेछ । मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट उद्धार, आश्रय, लत्ताकपडा, स्वास्थ्योपचार, कानुनी सहायता, पोसिलो खाना लगायतका शीर्षकमा खर्च उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । पीडितको संख्या, बसाइ अवधि, उद्धार विवरण र खर्च अभिलेख प्रमाणित गरी त्रैमासिक आधारमा रकम भुक्तानी हुने जनाइएको छ ।

सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले हिंसापीडित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र यसअघि प्रदेशमै नभएको जानकारी गराए । उनका अनुसार अहिले आएरमात्र प्रदेश सरकारले यसको थालनी गरेको छ । प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गरी केन्द्र सञ्चालनलाई सुनिश्चित गरिएको हो ।

कोपिला नेपालले दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रलाई व्यवस्थित तवरले संचालन गर्नेमा मन्त्री थापा विश्वस्त छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हाँसिल गरेको उनले उल्लेख गरे ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आएको दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको कार्य २०८२ सालमा कानुनी कार्यविधि पारित भएपछि सम्भव भएको बताए । यसअघि ८ वटा अल्पकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र पहिलोपटक स्थापना भई सञ्चालनमा आएको उनको भनाइ छ ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले यस सम्झौतामार्फत केन्द्र सञ्चालनलाई ऐतिहासिक दिनको संज्ञा दिएकी छन् । ‘लैंगिक हिंसापीडितहरू अझै पनि उजुरी दिन डराउँछन् । यसरी संस्थागत संरचना बनेपछि उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुने आशा गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले लामो यात्रापछि सपना पूरा भएको बताइन् । ‘१५ वर्षअघि देखिएको सपना आज साकार भएको छ । अब यो यात्रामा अझ धेरै चुनौती छन् । हिंसापीडितलाई सुरक्षित बनाउन र उनीहरूको जीवनलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सबैको सहकार्य आवश्यक छ’, उनले भनिन् ।

हिंसा पीडित महिला तथा बालिकाको उद्धार, संरक्षण, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि उक्त केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पोषणयुक्त खाना, लत्ताकपडा, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, पारिवारिक पुनर्मिलन, सीप विकास तालिम र पुुनस्र्थापना जस्ता विषयवस्तुलाई उक्त केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ । ७ वर्षसम्मका आश्रित बालबालिकालाई पीडितसँगै केन्द्रमा राख्न पाउने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।