पोखरा ।

लामो समयदेखि आर्थिक संकट, व्यवस्थापकीय कमजोरी र चरम राजनीतीकरणको चपेटामा परेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) अहिले फेरि विवादमा तानिएको छ । किसानलाई तिर्नुपर्ने करिब एक अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अझै बाँकी राखेको संस्थानले पोखरामा नयाँ डेरी प्लान्ट खोल्ने तयारी थालेको हो ।

डीडीसीको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने २०६१ सालमा तत्कालीन सरकारले पोखरास्थित प्लान्ट सञ्चालन गर्न नसक्दा निजीकरण गरेको थियो । तर अहिले फेरि त्यही ठाउँमा सरकारी लगानीमै उद्योग खोल्न खोजिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । निजीकरणको नीतिविरुद्ध जाने यस कदमलाई डेरी उद्योगसँग सरोकार राख्ने धेरैले ‘सिमित स्वार्थ समूहको दबाब’ को परिणाम भनेका छन् भने गण्डकी प्रदेशबासीले प्रदेशमा डीडीसीको कार्यालय आवश्यक रहेको भन्दै स्वागत गरेका छन् ।

पाेखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २५ मा प्रस्तावित जग्गा विवादित, किसानकाे पहुँचबाहिर, अपायक पर्ने ठाउँमा कार्यालय बनाउन लागिएकाे भन्दै स्थानीय किसानहरुले विराेध गरेका हुन् । कार्यालय खाेल्ने भनिएकाे ठाउँ लालपुर्जाविहीन बगर क्षेत्र हो । स्थानीयले लामो समय कर तिरेर उपभोग गर्दै आए पनि २०३५ सालको नापीमा उक्त जमिन दर्ता हुन सकेको छैन । २०३४ सालको बाढीपछि फिल्डबुक खोला आसपासको जमिन बगर बनेको र त्यसपछि नापी छुटेकाले हालसम्म कानूनी रुपमा अस्पष्ट रहेको जनाइएको छ । यस्तो विवादित जग्गा कार्यालय प्रयोजनका लागि दिनु महानगरको गैरजिम्मेवारी निर्णय भएको आलोचना भएको छ ।

Advertisement

यद्यपि पोखरा महानगरसँग भएको प्रारम्भिक मौखिक सहमति भने विवादमा परेको छ । महानगरले वडा नम्बर २५ मा डीडीसीको कार्यालय खोल्ने निर्णय लिँदा किसानहरूको असहमति बढेको छ । किसानको हितविपरीत हुने भन्दै सो निर्णयको तीव्र विरोध भइरहेको छ । पोखरा महानगरकै पहलमा डीडीसीले गण्डकी प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न लागेको हो । अन्य ६ वटा प्रदेशमा कार्यालय भए पनि गण्डकीमा नहुँदा किसानको माग बढेको र सोही आधारमा सहजीकरण गरिएको महानगर प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले बताए ।

‘गण्डकी प्रदेशमै राख्नुपर्छ भन्ने किसानहरूको आवाज थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न महानगरले सहकार्य गरेको हो,’ तिम्सिनाले भने, ‘सुरुवाती चरणमा ४÷५ वडामा सम्भावित ठाउँ हेरेका थियौँ, तर वडा २५ उपयुक्त देखिएकाले त्यहीँ प्रस्ताव गरिएको हो । औपचारिक सम्झौता भने भइसकेको छैन ।’

तर वडा नम्बर २५ मा प्रस्तावित जग्गा विवादित, किसानकाे पहुँचबाहिर, अपायक पर्ने ठाउँमा कार्यालय बनाउन लागिएकाे भन्दै स्थानीय किसानहरुले विराेध गरेका हुन् । कार्यालय खाेल्ने भनिएकाे ठाउँ लालपुर्जाविहीन बगर क्षेत्र हो । स्थानीयले लामो समय कर तिरेर उपभोग गर्दै आए पनि २०३५ सालको नापीमा उक्त जमिन दर्ता हुन सकेको छैन । २०३४ सालको बाढीले त्याे ठाउँ बगरमा परिणत भएकाे छ । बढीपछि फिल्डबुकमा खोला आसपासको जमिन बगर बनेको र नापी छुटेकाले हालसम्म कानूनी रुपमा अस्पष्ट रहेको जनाइएको छ । यस्तो विवादित जग्गा कार्यालय प्रयोजनका लागि दिनु महानगरको गैरजिम्मेवारी निर्णय भएको आलोचना भएको छ ।

तिम्सिनाका अनुसार स्थानीयकै सहमतिमा त्यो ठाउँ उपयुक्त ठानेर डेढ महिनाअघि नै जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए । हाल सीमांकनको काम पनि सकिएको जनाइएको छ । महानगरले केवल जग्गा मात्र दिने र भौतिक पूर्वाधार डीडीसीले आफैं बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । डीडीसीभित्रैका केही कर्मचारीहरूलेसमेत नयाँ त्यस्तो ठाउँमा कार्यालय बनाउने कुरा व्यवहारिक नभएको बताएका छन् ।

किसान सडकमा, संस्थान मौन

डीडीसीले किसानलाई समयमै रकम नदिँदा नियमित रूपमा आन्दोलन भइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्र धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र काठमाडौंका किसानहरू काठमाडौंस्थित डीडीसी कार्यालय अगाडि धर्नामा बसे । उनीहरूको मुख्य माग भनेको बेचेको दूधको मूल्य तत्काल भुक्तानी गर्नु हो । किसानहरूको भनाइमा, उनीहरूले अनुदान होइन, आफ्नो मेहनतको उपज बेचेर कमाएको रकम मात्र मागिरहेका छन् ।

संस्थानको आन्तरिक लेखा तथ्यांकअनुसार २०८०÷८१ मा मात्र डीडीसीको सञ्चित घाटा दुई अर्ब नाघेको छ । कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने उपदान झन्डै दुई अर्ब छ भने सरकारसँग लिएको ऋण सवा अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी सबै दायित्व पूरा नगरी पोखरामा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई अर्थविद्हरूले ‘अवास्तविक’ ठहर गरेका छन् ।

डीडीसीमा हाल स्थायी तथा अस्थायी गरी करिब नौ सय कर्मचारी छन् । कर्मचारीहरूको तलब, सुविधा र दैनिक खर्चमा मात्र मासिक करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यस्तै परिस्थितिमा किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम थाती राखेर संस्थान नयाँ लगानीमा अघि बढ्न खोज्नु नै विवादास्पद बनेको छ ।

उनीहरूको भनाइमा, काठमाडौंदेखि जिल्लास्तरका कार्यालयसम्म भद्रगोल व्यवस्थापनकै कारण घाटा बढिरहेको छ । यस्ता चुनौतीबीच नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौं खर्च गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘कर्मचारीलाई दिने मासिक घिउ र दूधजस्ता सुविधा कटौती नगरी किसानलाई रकम तिर्न सकिँदैन,’ एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘तर नेतृत्वले किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नयाँ जग्गा किन्ने कामलाई अगाडि बढाएको छ ।’

डीडीसीले किसानलाई दिएको ऋणसमेत समयमै चुक्ता गर्न नसकेको अवस्था छ । २०७८ सालयता अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक गरी सवा अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको छ तर बक्यौता अझै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा पोखरामा नयाँ उद्योग खोल्ने निर्णय किसान, कर्मचारी र निजी क्षेत्रबीच थप विवादको विषय बन्ने देखिएको छ ।

सरकारले दशकौंअघि गरेका निजीकरणका निर्णयलाई उल्ट्याउने कदमले दीर्घकालीन रूपमा डेरी क्षेत्रमै असर गर्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ । उनीहरूको तर्क छ— किसानलाई भुक्तानी नगरी नयाँ प्लान्ट बनाउने हतारो संस्थागत सुधार होइन, सीमित स्वार्थ समूहको दबाब हो ।