लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापार गर्ने २ छिमेकी भारत र चीनको सहमतिप्रति नेपालले प्रष्ट रुपमा आपत्ति जनाएको छ । साघांई सहयोग संगठन (एससिओ)को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनको तियान्जिन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको उच्च स्तरीय भेटवार्तामा सो सहमतिमा आपत्ति जनाएका हुन् । लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति नेपालका लागि अस्वीकार्य रहेको सन्देश उनले दिएका छन् ।

यस सम्बन्धमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालय र अधिकारीले केही नबोलेकाले यसलाई उनीहरुले प्राथमिकतामा नराखेको देखिए पनि नेपालले आफ्नोतर्फबाट दृढतापूर्वक अडान राख्नु उचित कुरा हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने स्पष्ट सन्देश चीनलाई दिइएको छ भने अब त्यो सम्झौतालाई चीनले कार्यान्वयन नगरोस् भन्ने आग्रहसमेत नेपालले गरेको छ । नेपालको आग्रहलाई चीनले कसरी लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

नेपालले प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणकै बेला अडान दर्ज गरेपछि लिपुलेकसम्बन्धी नेपालको दृष्टिकोण अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । कूटनीतिका आफ्नै सीमा हुन्छन् । यो घरेलु मामिलामा जस्तो आफूले चाहेमात्र पनि हुँदैन । नेपालको अडानले चीनलाई सोच्न वाध्य गर्छ तर यत्ति आग्रहले मात्र आफ्नो निर्णयमा यसले पुनर्विचार गरिहाल्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन । चीनले लिपुलेक प्रकरणलाई नेपाल र भारतको मामिला भनेर पन्छाउने संकेत गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय चीनले भारतसँगको सम्बन्धमा जोड दिने नीति लिएको देखिन्छ । जनसंख्याको हिसाबले संसारकै पहिलो र आर्थिक दृष्टिकोणबाट चौथो शक्ति सम्पन्न भारतसँग अर्को कुनै छिमेकीका कारण चीनले दूरी बढाउने काम गरिहाल्दैन । पछिल्लो विश्व राजनीतिक समीकरणका कारण अमेरिकालाई टक्कर दिन पनि शक्ति सम्पन्न छिमेकी देश भारतसँग सम्बन्ध विस्तारको नीति चीनले लिएको स्पष्ट छ । भदौ ३ गते लिपुलेकमार्फत द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सहमति पनि अर्थ पनि दुई देशको विशेष सम्बन्धको सुरुआत भन्ने नै हुन्छ ।

हाम्रा दुई छिमेकीको मिलन र तनाव दुवै अवस्थामा हामीले कठिनाई भोग्नु परेको इतिहास छ । हामी सामरिक दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण अवस्थितिमै छौं । हाम्रो मुख्य सवाल आफ्नो सार्वभौमिकताको सवालमा निरन्तर अडिग नै हो । देशभित्र राष्ट्रिय एकता र साझा धारणा बनाउनु आवश्यक छ । यो विषयमा आन्तरिक मतमतान्तर वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ । आफैंमा विभाजित भएर देशको सवाललाई दरिलोसँग उठाउन सकिँदैन ।

भारतले बेला बेलामा नेपाली भूमीमा अतिक्रमण गर्ने, सीमामा अनधिकृत संरचनाहरु बनाउने गर्दै आएको छ । एउटा असल छिमेकीको नाताले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न लगाउन नेपालले बुद्धिमतापूर्ण कदम चाल्नु जरुरी छ । नेपाल दुईमध्ये कुनै एकलाई पनि चिढ्याएर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन । समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।