पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा दलित आरक्षित कोटामा गैरदलित मुकेश सहनी मलाहलाई नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । अदालतले यो नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी देखिएको ठहर गर्दै प्रदेश सरकार, लोक सेवा आयोग लगायतका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले ‘मलाह (सहनी)’ थरलाई दलित सूचीबाट हटाइसकेको भए पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट जारी भएको प्रमाणपत्रका आधारमा उनलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकारले पाँचौँ तहको हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा नियुक्त गरी पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा खटाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले १२ मंसिर २०८१ मा विज्ञापन नम्बर ५०३५/२०८१/०८२ प्रकाशित गर्दै हेल्थ असिस्टेन्टको एक पद दलित समुदायका लागि आरक्षित गरेको थियो । सो पदमा दलित उम्मेदवार देवकृष्ण मण्डल पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । मण्डल लिखित परीक्षामा सफल भई अन्तर्वार्तासम्म पुगेका भए पनि अन्तिम नतिजामा सहनी चयन भए ।

आयोगले ३१ असारमा सहनीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस ग¥यो र ४ साउनमा प्रदेश सरकारले उनलाई खटायो । यसरी दलित कोटामा गैरदलित नियुक्त गरिएको विषय सर्वोच्चमा वैकल्पिक उम्मेदवार देवकृष्ण मण्डलले रिट दायर गरेपछि सार्वजनिक भएको हो । मण्डलले प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश सरकार, महाशिला गाउँपालिका, राष्ट्रिय दलित आयोग, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र मलाहलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

१२ भदौमा न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै, रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मलाहलाई गरिएको सिफारिस र नियुक्तिसहितका सबै कामकाज यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । अदालतको आदेशपछि सहनीले नियुक्त पदमा कुनै काम गर्न नपाउने भएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले २०७८ असार २९ मा ‘मलाह (सहनी)’ थरलाई दलित सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले साउन २ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई जानकारी पठाएको र विभागले साउन १८ मा सबै स्थानीय तहलाई पठाएको थियो । पछि २०८२ वैशाख १० मा सातै प्रदेशका लोक सेवा आयोगलाई पनि सो जानकारी दिइएको थियो । सहनीले भने २०७६ वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट लिएको दलित प्रमाणपत्र आयोगमा बुझाएका थिए ।

मण्डलको दाबीअनुसार, सहनीले पेस गरेको प्रमाणपत्र २०७८ मै अमान्य भइसकेको थियो । तर गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले त्यसैलाई आधार बनाएर नियुक्ति सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय दलित आयोगले २२ साउन २०८२ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सहनीको सिफारिस खारेज गर्न पत्राचार गरे पनि आयोगले कुनै कारबाही गरेन । त्यसपछि मण्डलले सर्वोच्च गुहारेका थिए ।

रिटमा सहनीको नियुक्ति र सिफारिस बदर गरी आफूलाई पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । मण्डलले संवैधानिक हक उल्लंघन भएको र आरक्षणको सिद्धान्तविपरीत गैरदलितलाई नियुक्त गरेकाले दलित समुदायमाथि दोहोरो अन्याय भएको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय दलित आयोगको निर्णय, गृह मन्त्रालय र परिचयपत्र विभागलाई पठाइएका पत्र तथा दलित जातीय सूचीका आधारमा सहनी जात दलित नपर्ने देखिएको ठहर गरेको छ । अदालतले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता निराजन शर्माले सर्वोच्चको आदेश आयोगले औपचारिक रूपमा नपाएको बताए । उनका अनुसार, ‘हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले दिएको दलित प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र दरखास्त लिएका हौं । पछि आयोगमा सहनी थर दलित नभएको जानकारी आयो तर छनोट प्रक्रिया अघि बढिसकेको कारण रोक्न सकिएन ।’