रेडक्रस विशुद्ध मानवीय सेवामा समर्पित स्वयंसेवकहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल हो । एक सय त्रिसठ्ठी वर्ष पहिला अर्थात् सन् १८६३ मा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभाबाट युद्ध प्रभावितहरूको उद्धारका लागि सुरु भएको सेवा कार्य अहिले सबै खाले विपद्मा आवश्यक मानवीय सहायताको पर्यायवाची भएको छ । जाँ हेनरी ड्यूनाको पहलमा स्थापित यस अभियानमा विश्वका १९१ राष्ट्रहरू सहभागी भएर विश्वमा हुने कुनै पनि विपद्मा उद्धार तथा राहत कार्य गर्दै आएका छन् ।

रेडक्रस अभियानमा मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वयंसेवा, एकता र विश्वव्यापकता जस्ता सात सिद्धान्तमा आधारित भएर मानवीय सेवा कार्यलाई कुनै पनि सीमा र घेराभित्र नरही सहयोग प्रदान हुँदै आएको छ । यसको लागि आईसीआरसीले युद्धका समयमा निष्पक्षता र तटस्थताको परिपालना गराउँदै मानवीय सेवा कार्य अगाडि बढाउन अग्रणी भूमिका खेल्दछ भने आईएफआरसीले सबै राष्ट्रिय सोसाइटीहरूको छाता संस्थाको रूपमा विपद्का समयमा मानवीय सहायता कार्यलाई समन्वय गर्दै प्रभावितसम्म पुग्ने र पुग्न सहयोग गर्दछ । यिनै कार्य गर्न विश्व रेडक्रस अभियान सुरु भएको एक सय वर्षपश्चात् नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पनि स्थापना भएको हो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी २०२० भाद्र १९ (४ सेप्टेम्बर १९६३) मा स्थापना भयो । अधिराजकुमारी प्रिन्सेप शाहको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भयो । प्रिन्सेप शाहले २०२० सालदेखि २०३९ सालसम्म १८ वर्ष ८ महिना २० दिन अध्यक्षता गरी नेपाल रेडक्रसलाई विश्व रेडक्रस अभियानमा जोड्दै संस्थागत विकास गराउने कार्य भयो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अनुरोधमा नेपाल सरकारले माघ २४, २०२० (फेब्रुअरी ७, १९६४) मा जेनेभा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र बनेको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन २०२१ असार २८ गते सम्पन्न भयो भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई २०२१ साउन २५ गते काठमाडौँ मेजेस्ट्री अफिसमा दर्ता गर्ने कार्य सम्पन्न भएको थियो । मिति २०२१ असोज १७ (२ अक्टोबर, १९६४) मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले महासंघको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । मिति २०२२ साल फागुन २२ (५ मार्च, १९६५) मा नेपाल जुनियर रेडक्रसको स्थापना भयो । त्यस्तै २०२३ साल साउन १२ गतेबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रक्तसञ्चार सेवा सुरु गरेको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २०२५ सालसम्म अञ्चल स्तरमा संगठन विस्तार भएकोमा २०२६ देखि जिल्ला शाखाको रूपमा विस्तार हुन थालेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २०४२ सालदेखि विकास योजनाहरू सुरु भई समुदायसम्म रेडक्रसलाई पु¥याउने कार्य भएको थियो । प्रिन्सेप शाहको स्वर्गारोहणपश्चात् २०३९ चैत्र २० गतेदेखि २०४६ सालसम्म (७ वर्ष ९ महिना २६ दिन) अधिराजकुमारी हेलन शाहले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्व गर्नुभयो ।

तेस्रो अध्यक्षको रूपमा २०४७ साल मंसिर १९ गतेदेखि २०६४ वैशाख १३ गतेसम्म रमेश कुमार शर्माले रेडक्रसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँको नेतृत्वकालमा नेपाल रेडक्रस दक्षिण एसियामा पटकपटक उत्कृष्ट राष्ट्रिय सोसाइटीको रूपमा रह्यो । यस अवधिमा नेपाल रेडक्रस वडा तहमा उपशाखासम्म विस्तार भयो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा, जिल्ला शाखा, केन्द्र गरी ३ तहको संरचना बन्यो ।

२०६४ वैशाख १४ देखि २०७६ आषाढ मसान्तसम्म सञ्जीव कुमार थापाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । यस अवधिमा पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले संस्थागत विकास, सामुदायिक विकासका गतिविधिमा अग्रणी स्थानमा रहे पनि अन्तिम समयमा आएर विभिन्न समस्याहरू आइपरे । २०७५ वैशाखमा सुनसरीको धरानमा हुने भनेको केन्द्रीय महाधिवेशन हुन सकेन । यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो । फलतः नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई विभिन्न समस्या जोडिँदै जाँदा कार्यसमितिको थपेको एक वर्षमा पनि निर्वाचन गराउने परिस्थिति बनेन ।

२०७६ जेष्ठमा प्राडा विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बने पनि अदालतबाट यो तदर्थ समितिले काम गर्न नपाउने आदेश भयो । २०७६ श्रावणबाट डा. नेत्र तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा सरकारले अर्को तदर्थ समिति बनायो । यस समितिले करिब १५ महिना कार्य गर्दा पनि नेपाल रेडक्रसमा पछिल्लो समय विकास भएका समस्या समाधान हुन सकेनन् । सरकार परिवर्तनसँगै २०७७ पौषमा सरकारले प्रा. सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा गठन गरेको तदर्थ समितिले पनि काम गर्न सरकारबाट नियमविपरीत समिति गठन गरेको भनी अदालतबाट काम गर्न नपाउने आदेशका कारण काम गर्न पाएनन् ।

त्यसपश्चात् नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय नेतृत्व केही समय खाली जस्तै भयो । मिति २०८० श्रावण २ गते विवादकै बीच निर्वाचन सम्पन्न भई प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय समितिले पनि पछिल्लो समय काम गर्ने सहज वातावरण तयार भएन । फलतः २०८२ श्रावण ९ गते सरकारबाट विनोद कुमार शर्माको अध्यक्षतामा अर्को तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । यस समितिको विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनः मुद्दा परेको छ ।

अब त यस्तो लाग्न थाल्यो कि नेपाल रेडक्रस मुद्दा मामिलाकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसबाट निलम्बन वा विघटनको विकल्प मात्र बाँकी छ । स्वार्थ र राजनीतिका चंगुलमा नेपाल रेडक्रस फसेको कारण विपद् राहत उद्धार सेवा, रक्तसञ्चार सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, प्राथमिक उपचार र मनोसामाजिक सेवा सबै मानवीय सहायतामा कमी हुँदै आएको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो मुद्दा फिर्ता लिई व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थ त्यागी नेपाल रेडक्रसलाई निलम्बन र विघटनको संघारबाट उद्धार गरौँ ।

यो तदर्थ समिति गठनमा फेडेरेसन र ट्रान्जिसनल कमिटीको पनि त्यत्तिकै पहल रह्यो । यस समितिलाई सोसाइटीको विधान परिमार्जन गरी चुनाव गराउने कार्यादेशसहित सानो ९ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । यस समितिले विधान बनाउने कार्यको थालनी गरेको छ । तीन महिनाभित्र कार्य सक्नुपर्ने परिस्थितिका कारण यस समितिले दिन–दिनको महत्त्व बुझेर काम गर्न सकेमा कर्मचारी, रेडक्रस स्वयंसेवक, सोसाइटीका सबै तह र निकाय, सरकार, अन्य राष्ट्रिय सोसाइटीहरू र फेडेरेसनको विश्वास जित्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।

विभिन्न कार्य गर्दागर्दै डेढ महिना समय बितिसकेको छ । कुनै अलमल नगरी काम गर्न नसकेमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर सोसाइटीलाई फेडेरेसनबाट हुने निलम्बनलाई जोगाउनका लागि पनि आफ्ना कदम अलमल्ल नगरी चाल्नुपर्ने बाध्यता यो समितिलाई छ । यो वा त्यो बहाना बनेमा नेपाल रेडक्रसको अस्तित्व संकटमा छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिस्थिति, कर्मचारी र स्वयंसेवकमा नैराश्यता विकास भएको परिस्थिति, फेडेरेसन र दाताहरूबाट हुँदै आएका विगतका सहयोग कमजोर बनेको परिस्थितिको अवस्थामा संस्था रहेको छ । यो वा त्यो बहानामा धमिलो पानीमा माछा मार्ने परिस्थितिको विकास भयो भने वा यही अवसरमा स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेको चंगुलमा फसेमा संस्थाको भविष्य अझै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

अहिले सम्म सामान्यबाहेक प्रदेश र जिल्ला शाखा, उपशाखाहरूले नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । हालसम्मको सञ्चालनमा पालिकाको संरचना नभएकोले अबको विधानमा पालिका संरचना थपिने छ भने सोसाइटीलाई राज्यको कानुन, फेडेरेसनको गाइडलाइनका आधारमा विधान परिमार्जन भई समयमै सोसाइटीको निर्वाचन अगाडि बढाउन सकेमा संस्थालाई पुरानो लयमा फर्काउन सकिनेछ । नेपाल सरकारले जेनेभा महासन्धिको मर्मअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु अहिलेको आवश्यकता हो । दीर्घकालसम्म सोसाइटीको समस्या समाधान गर्न राज्यबाट रेडक्रस कानुन ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विपद्मा राहत उद्धारको अलावा, सञ्चालन गर्दै आएका रक्तसञ्चार सेवा कार्यहरूलाई व्यवस्थित बनाउन, एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थित बनाउन, आँखा अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेश, जिल्ला शाखा, पालिका शाखाहरू स्वायत्तता छोड्दा गुणस्तर नहुने, आवश्यक रूपमा, आवश्यक स्थानमा सेवा सहज बनाउन नसकिने हुन्छ । त्यसैले अहिले नै विधान बनाउँदा कुन कार्यलाई केन्द्रीय रूपमा राख्ने हो, संस्थाको क्षमताअनुसार के कस्ता वैधानिक व्यवस्था गर्ने हो ख्याल गर्नु पर्दछ । नेपालको राजनीति नै संग्लो नभएकोले यसको प्रभाव रेडक्रसमा पनि पर्ने स्वाभाविक हुन्छ ।

मानवता, निष्पक्षता र तटस्थता सिद्धान्त परिपालन हुने परिस्थिति विकास गर्न पनि विधान, नीति, नियम बनाउँदा एक कदम अगाडि बढेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । हामी सबै आफू केन्द्रितभन्दा पनि संस्था केन्द्रित हुन सकेमा संस्थाको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सकिने छ । वर्षाको भलबाढी जस्तो स्वभाव र चरित्रबाट जोगाउनका लागि ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । आफू ओभानो बसी अर्कोलाई हिलो छ्याप्नेबाट जोगाउनुपर्ने समय हो । त्यसैले असल रेडक्रसकर्मीको चरित्र देखाउन सबैमा आग्रह गर्दै निजी र समूहगत स्वार्थ भावलाई त्यागी साझा विषयमा लागौँ ।

आजसम्म पनि जनमानसमा रेडक्रस आपत–विपद्को समयमा खोजि गर्ने संस्था भएको छ । कुनै विपद् परेमा, दुर्घटना भएमा अहिले सम्म पनि रेडक्रस पुग्न बाँकी छ भनी सञ्चार माध्यम र अन्य क्षेत्रले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । सरकारले पनि ठूला साना सबै विपद्मा रेडक्रसलाई खोज्ने परिस्थिति विकास भएको छ । हुन पनि रेडक्रस सरकारको सहयोगी निकाय हो । सरकारले नै जेनेभा महासन्धिअनुसार गठन गरेको निकाय हो ।

नेपालमा आर्थिक र कानुनी रूपमा सरकारबाट आवश्यक सहयोग रेडक्रसलाई त्यति हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले विपद्को राहत व्यवस्थापन कार्य, रक्तसञ्चार सेवा व्यवस्थापन कार्य र एम्बुलेन्स व्यवस्थापन कार्यमा साझेदारीका साथ लान सकेमा सरकारलाई नै सहयोग पुग्ने हुन्छ । रेडक्रसबाट हुने मानवीय सहायता सरकारको सहयोगको माध्यम नै हो । त्यसैले सबै मिलेर नेपाल रेडक्रसलाई समस्याको भूमरीबाट उद्धार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।