भदौ २२ गते नेपाल निजामती कर्मचारी दिवस । यो दिनले हामीलाई संघीयता कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र यसका चुनौतीहरूमाथि गम्भीर चिन्तन गर्न प्रेरित गर्दछ । संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको मेरुदण्ड मानिने निजामती कर्मचारी ऐन अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २ वर्षभित्र जारी हुनुपर्ने यो ऐन अहिले आएर पारित हुने सँघारमा हुनुले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीलाई स्पष्ट पार्छ । यो ढिलासुस्तीको प्रत्यक्ष असर कर्मचारी व्यवस्थापनमा परेको छ, जसले गर्दा संघीयताको जग नै कमजोर बन्ने जोखिम बढेको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन संघीयताको महत्वपूर्ण पाटो हो । संघीय प्रणालीमा ३ तहका सरकारहरू हुन्छन् र यिनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त र दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तर, नेपालमा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियादेखि नै विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको उचित पदस्थापन हुन नसक्दा कतै कर्मचारीको अभाव छ भने कतै आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन् । यसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ भने कर्मचारीको मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कदम उल्लेखनीय छ । कार्यालय खारेजी, गाभ्ने र दरबन्दी कटौतीको निर्णयले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । १५ दिनभित्र गरिसक्ने भनिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे मन्त्रिपरिषदबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण भई सार्वजनिक हुन बाँकी छ । यस्ता कदमहरूले प्रदेश सरकारको खर्च कटौतीका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको हुन सक्छ । तर, यस्ता निर्णयहरू गर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकास, मनोबल र उनीहरूको भविष्यमा पर्ने असरबारे पनि गम्भीर रूपमा सोच्न आवश्यक छ । कम तयारी र व्यापक छलफलबिना गरिएका निर्णयले कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढाउन सक्छ, जसले अन्ततः संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्न सक्छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा वैज्ञानिक विधि अपनाउनु पर्छ । आवश्यकताको पहिचान, कार्यभारको विश्लेषण र जनशक्तिको उचित मूल्यांकनका आधारमा मात्र यस्ता निर्णयहरू गरिनुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई उचित तालिम र अवसर प्रदान गरी उनीहरूको क्षमता विकासमा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संघीयतालाई सफल बनाउन कर्मचारीतन्त्रलाई सबल, सक्षम र उत्प्रेरित बनाउनु अपरिहार्य छ । अतः निजामती कर्मचारी दिवसको यस पावन अवसरमा, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारका लागि ठोस योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसले मात्र संघीयताको सफल कार्यान्वयन भई सुशासन र समृद्धिको यात्राले सार्थकता पाउनेछ ।