पोखरा । नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्ष लाग्यो । ७ प्रदेशका ७७ वटै जिल्लाका नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचसम्म पुर्‍याउन सुरु गरिएको अभियानले १ दशकसम्म पनि लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेका अनुसार अहिलेसम्म ६५ लाख नागरिक यसमा आवद्ध छन् ।

यो संख्या नेपालको जनसंख्याको २२ प्रतिशत हो । घरधुरीका हिसाबमा एक तिहाई घरधुरी यसमा आवद्ध बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि यसले अपेक्षित प्रभाव जमाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ छ । तीमध्ये ५२ प्रतिशतमात्र बिमाको पहुँचमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रायलय गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य प्रशासक डा रमेशकुमार केसीले जानकारी दिए ।

‘प्रदेशका ५२ प्रतिशत जनसंख्याले बिमा गराएका छन् । उनीहरु ५६ लाख पटक स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि अस्पताल पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘तीमध्ये ५६ प्रतिशतले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएका छन् ।’ प्रदेशमा बीमितको संख्या कम देखिए पनि यसको ग्राफ बढ्दो अवस्थामा रहेको डा केसीले सुनाए ।

बिमा गरेर सेवा लिनेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । ‘५ वर्षअघि बिमाबाट स्वास्थ्य सेवा लिनेको संंख्या ३ लाख देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा गण्डकी प्रदेशमा बिमाबाट ९ लाख जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएको तथ्यांक छ ।’ गण्डकी प्रदेश मातहतका १४ अस्पतालको तथ्यांक हेर्दा पनि ६५ प्रतिशत नागरिकले बिमाबाट उपचार गराइरहेको भेटिएको छ ।

बिमाले विपन्न र मध्यम वर्गका नागरिकलाई धेरै फाइदा पुगेको उनको भनाइ छ । प्रदेशबासीलाई यसमा समावेश गर्नका लागि प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरिरहेको केसीले जनाए । ‘संघले केहीलाई आफैंले बीमा गरिदिएको छ । यसको अलवा हामीले ख वर्गका अपांग, आन्दोलनका घाइतेका परिवार, बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार, डायलासिस गरिररहेका बिरामीका परिवार ६ हजार ५ सयभन्दा बढी परिवारको बिमा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तै प्रदेशका पत्रकारसहित सबैलाई २ करोड ७० लाख बराबरको प्रिमियम रकम तिरिदिएर बिमा गरेका छौं ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यक्रममा सहयोग गरिरहे पनि त्यो प्रयाप्त नरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले सुनाउँछन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गरिराखेको छ । यहाँबाट ८५ वटै स्थानीय तहले मद्दत गरिराखेको स्थिति छ । तर तो पर्याप्त छैन, त्यसलाई थप्नुपर्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले थप क्रियाशीलता वृद्धि गर्नुपर्ने स्थिति छ । तीन तहै सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ ।’

नेपाल सरकारले नागरिकलाई सरल, सहल, सुलभ ढंगबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य उपचारको क्रममा व्यक्तिले गर्नुपर्ने खर्च घटाउदै लैजाने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरेकाले यसको उद्देश्य प्राप्ति हुँदै गएको उनको दाबी छ । अहिले सुझाव संकलन गर्दै अहिले बोर्ड प्रदेश÷प्रदेश पुगिरहेको उनले सुनाए ।

सोही अन्तर्गत आइतबार पोखरामा दर्ता अधिकारीहरुका लागि पुनर्ताजगी तालिम तथा स्वास्थ्य बिमाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम भएको छ । कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बिमा विपन्न नागरिक, पिछडिएका वर्ग समुदायका लागि बरदान साबित भएको जिकिर गरे ।

‘अस्पतालमा जाँदाखेरिीधेरैजसो अस्पतालमा सेवा लिन पाइने, अस्पतालमा पैसा लिएर जान नपर्ने, बिल भरपाई लिन नपर्ने योमात्रै एउटा कार्यक्रम नेपालमा छ,’ उनले भने, ‘अहिले त जटिल प्रकृतिको रोग लागेका बिरामीलाई दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने प्रबन्ध मिलाएको यो कार्यक्रम पिछडिएको वर्ग समुदाय, विपन्न वर्ग समुदायको लागि वरदान नै हो ।’
तर, यो कार्यक्रमको प्रचारप्रसार पर्याप्त मात्रामा गर्न नसकिएको उनले स्वीकारे । ‘पर्याप्त मात्रामा प्रचारप्रसार नगर्दा गण्डकी प्रदेशमा पनि आधाभन्दा बढी नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा करिब आधा स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था नै छैनन् । त्यति नै संख्यामा स्थानीय स्वास्थ्य बिमा संयोजक समिति गठन भएको अवस्था नै छैन । त्यसैले गर्दाखेरि अब यस सेवा, सुविधाबारे जानकारी दिनै सकिएको छैन ।’

काफ्लेले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएपछि नेपालको हेल्थ सिस्टम डिजिटाइज्ड भएको जनाए । ‘यो सुरु भएपछि काम गर्ने शैली फेरिएको छ । नागरिक अस्पताल जाने क्रम बढेको छ । पछाडि परेको वर्गले पनि चिकित्स भेट्ने, उपचारको परामर्श लिने क्रम बढेर गएको छ,’ उनले भने, ‘यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढेर गएको छ र स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता पनि वृद्धि भएको छ ।’

यति हुँदाहुँदै पनि केही कमजोरी भएको स्वीकार्दै उनले आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार्दै जाने प्रतिवद्धता जनाए । यसका लागि यो आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै प्रथम सेवा बिन्दु हटाएको उनले जानकारी दिए । ‘यो नीतिगत सुधार कानुनी रूपमा नै हामीले गरेका छौँ । स्वास्थ्य बिमामा नागरिकको आकर्षण हामीले अलिकति फरक ढंगले बुझिराखेका छौँ,’ उनले भने, ‘नागरिकले अलिकति हैरानी व्यक्त गरेको छ । लामो समय लाइनमा बस्नुपरेको छ । हाम्रो सर्भर सिस्टमले पनि, हाम्रो टेक्नोलोजीले पनि अलिकति धोका दिएको छ । त्यसलाई अपग्रेड गर्ने प्रयास हामीले गरिराखेका छौँ ।’

कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोति तिम्सिना, बोर्डका सदस्य राजकुमार पोमु लिम्बु, रुपा गाउँपालिका उपप्रमुख लालसुबा गुरुङ, स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य प्रशासक डा रमेशकुमार केसी, गण्डकी मेडिकल कलेजकी मेडिकल सुररिटेन्डेन्ट डा टुमाया घले लगायतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल बनाउन सबै क्षेत्रको समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।