मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका १ स्थित चिमाङ गाउँमा अहिले किसानले खेतबारीभन्दा बढी रातको गस्तीमा समय खर्चिन पर्ने अवस्था आएको छ । कारण स्पष्ट छ—हिमाली कालो भालुको आतंक । एक्याप संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने यस गाउँमा लामो समयदेखि भालुले खेतबारीमा पसेर किसानको मेहनत सखाप पार्ने गरेको छ । स्याउ, मकै, फापर, तरकारीदेखि हरियो सिमीसमेत भालुको आहार बनेपछि किसान मर्माहत भएका छन् ।

तारजाली, ग्याबिन, साइरन र विद्युतीय घेराबार जस्ता प्रयोगात्मक उपायहरु पनि असफल भएपछि किसान आजित भएका छन् । अनेक तकनिकी असफल भएपछि पाँच–सात जनाको समूह बनाएर मध्य रातसम्म गस्ती गर्न थालिएको छ । गाउँभरीकै खेतबारी रातभर जाग्राम बसेर जोगाउनु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । यसले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कति गम्भीर चरणमा पुगेको छ भन्ने देखाउँछ । मुस्ताङमा स्थानीयलाई हिउँचितुवा, जंगली कुकुरले समेत हैरान पार्ने गरेका छन् । बेला बेलामा खोरैसम्म आएर हिउँचितुवाले भेडा, च्यांग्रा मार्ने गरेको छ ।

वन्यजन्तुको संरक्षण हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता हो । तर, संरक्षणले मानिसलाई विस्थापित वा पीडित बनाउन नहुने तथ्य भुल्न हुँदैन । अहिले चिमाङ लगायतका गाउँमा भालुको बासस्थान, आहार र आवागमन मार्ग खुम्चिँदा यसको दबाब सीधै मानव बस्तीमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थानीय किसान वर्षौँदेखि यस समस्यामा परे पनि व्यवहारिक समाधान अझै हुन सकेको छैन ।

विद्युतीय घेराबारमा लाखौँ खर्चिएर पनि भालुले सजिलै नाघ्ने गरेको छ भने साइरनले क्षणिकमात्र काम गर्ने गरेको देखियो । तारजाली यसअघि नै प्रभावहीन सिद्ध भइसकेको छ । यस प्रकारको द्वन्द्व मुस्ताङमै सीमित छैन । देशका अन्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समेत मानिस र वन्यजन्तुबीचको संघर्ष बढ्दै गएको छ । चितुवाले बाख्रा–भैँसी मार्ने, हात्तीले बस्ती र बाली नष्ट गर्ने, बाँदरले तरकारीमा आक्रमण गर्ने जस्ता समस्या सर्वत्र छन् । यी घटनाले केवल किसानलाई मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षालाई समेत चुनौती दिएका छन् ।

किसानले उत्पादन छाडे वा निराश भएर सहर पलायन हुँदा कृषिजन्य उपज घट्ने हुन्छ । जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । अब राज्य र संरक्षण गर्ने निकायले यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति ल्याउन आवश्यक छ । वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान र आहार क्षेत्र सुरक्षित गर्नुपर्छ, जसले तिनीहरूको मानव बस्तीप्रतिको आकर्षण घटाउँछ । दोस्रो, क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई सरल, छिटो र विश्वासिलो बनाउनुपर्छ, ताकि किसानले क्षतिको पीडा केही हदसम्म कम महसुस गर्न सकून् । तेस्रो, स्थानीय समुदायलाई संरक्षण साझेदार बनाउने र तिनको ज्ञानलाई योजनामा समेट्ने अभ्यास बढाउनुपर्छ । यससँगै जैविक नियन्त्रण, विद्युतीय प्रविधिको परिमार्जन, र स्थानीय सुरक्षात्मक उपायलाई वैज्ञानिक आधारमा उन्नत गर्नुपर्छ ।