नेपालको संवैधानिक इतिहास पटक–पटकका संक्रमणहरूको शृंखला हो । सन् १९५० को क्रान्तिदेखि पञ्चायतकालसम्म, १९९० को प्रजातान्त्रिक पुनस्र्थापना, २०६२–६३ को आन्दोलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अंगीकारसम्म, देशले पटकपटक यस्ता क्षणहरूको सामना गरेको छ, जहाँ संविधानको लिखित पाठ र राजनीतिक यथार्थ एकआपसमा जुधेका छन् । आज नेपाल फेरि यस्तै अर्को क्षणमा उभिएको छ ।

हालैको जनआन्दोलनपछि सरकारले राजीनामा दियो र संसदको औचित्य समाप्त भयो । बदनाम भइसकेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो जनमत गुमाएका थिए । यो रिक्ततामा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अभूतपूर्व कदम चाले ।

संवैधानिक दुविधा
नेपालको २०१५ को संविधान स्पष्ट छः प्रतिनिधिसभा संसदीय प्रक्रियामार्फत् मात्र विघटन गर्न सकिन्छ— जब प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाउँछन्, जब कुनै गठबन्धन सम्भव हुँदैन, र अन्ततः जब संसद आफ्नै गतिरोधका कारण ढल्छ । राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने एकपक्षीय अधिकार दिइएको छैन ।

यी आधारमा यस कदमलाई असंवैधानिक भन्दै व्यापक आलोचना गरिएको छ । तर्क सीधा छः यदि संविधान नियमपुस्तिका हो भने, यसका नियमबाहिर खेल्नु कानुनको उल्लंघन हो । तर संविधानहरू केवल दस्तावेज मात्र होइनन् । तिनीहरू साधारण र असाधारण दुवै समयमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि बनाइएका राजनीतिक करार हुन् । कुनै पनि संविधानले हरेक सङ्कटको परिकल्पना गर्न सक्दैन । कहिलेकाहीँ, केवल अक्षरले मात्र नभई संवैधानिक भावनाले नै मार्गदर्शन प्रदान गर्नुपर्छ ।

वैधानिकीकरण भर्सेस वैधानिकता
यसले हामीलाई वैधानिकीकरण र वैधानिकताबीचको केन्द्रीय तनावमा पु¥याउँछ । वैधानिकीकरणले लिखित प्रावधानहरूप्रति निष्ठाको माग गर्छ । वैधानिकता जनविश्वास, नैतिक अधिकार र लोकतान्त्रिक औचित्यमा निर्भर गर्छ । एउटा निर्णयमा शाब्दिक आधार नहुन सक्छ, तर यदि यसले जनताको इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्छ र स्थिरता पुनस्र्थापित गर्छ भने त्यो वैध रहन सक्छ । आज, वैधानिकीकरण विवादित छ, तर वैधानिकता आन्दोलन र यथास्थितिमा राजनीतिलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्ने पुस्ताद्वारा प्रदान गरिएको छ ।

नेपालभन्दा बाहिरका पाठहरू
विश्वव्यापी रूपमा, संक्रमणहरू प्रायः संविधानभन्दा अगाडि हुन्छन् । सन् १९७५ मा भारतको आपतकालले वैधानिकीकरणको सीमाहरूको परीक्षण ग¥यो, जबकि दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदपछिको संक्रमण नैतिक वैधानिकता र राजनीतिक सहमतिमा धेरै निर्भर थियो । नेपालमा नै, सर्वोच्च अदालतले २००६ मा संसदको पुनस्र्थापनालाई कडा संवैधानिक आधारमा नभई लोकतान्त्रिक आवश्यकताको आधारमा उचित ठह¥याएको थियो । यस अर्थमा नेपालको वर्तमान क्षण अनौठो छैन । असाधारण सङ्कटहरूले प्रायः असाधारण उपचारको माग गर्छन् ।

नयाँ यथार्थ
हालैको विद्रोहले जनता र स्थापित दलहरूबीचको गहिरो फाटोलाई उजागर ग¥यो । सडकमा अगुवाइ गर्ने जेन जेडले विगतप्रतिको मोहभङ्ग र भविष्यप्रतिको आशा दुवैलाई संकेत ग¥यो । पुरानो संसदलाई पुनर्जीवित गर्नु वा बदनाम भएका पात्रहरूलाई पुनर्चक्रण गर्नुले यस आकांक्षालाई धोका दिने थियो । आन्दोलनसँग मिल्दोजुल्दो नेतृत्व नियुक्त गरेर, राष्ट्रपतिले नयाँ सुरुवातको मागलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

अवसर र जोखिमहरू
आगामी बाटो जोखिमपूर्ण छ । अन्तरिम नेतृत्वले संवैधानिक शासनलाई कमजोर नबनाई शासन गर्नुपर्छ । पुराना दलहरूले प्रतिरोध गर्न सक्छन्, जसले संक्रमणलाई जटिल बनाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल लोकतान्त्रिक मान्यताहरूमा अडिग रहेको कुरामा आश्वस्त पार्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, युवा पुस्ताका आकाङ्क्षाहरूलाई दिगो सुधारमा परिणत गर्नुपर्छ । यी मोर्चाहरूमा असफलताले यस कदमलाई लापरवाह र असंवैधानिक करार गर्नेछ । तथापि, सफलताले यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा एउटा मोडको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छ ।

एक संवैधानिक भावना
मुख्य प्रश्न अझै पनि छः के संविधान केवल यसको पाठ मात्र हो, वा यसले समेटेका लोकतान्त्रिक मूल्यहरू पनि हुन् ? राष्ट्रपतिको कार्य कानुनी निश्चिततामा आधारित नहुन सक्छ, तर यसलाई संवैधानिक भावनाको आधारमा रक्षा गर्न सकिन्छ । यसले वैधानिकीकरणभन्दा वैधानिकतालाई प्राथमिकता दिन्छ— एउटा यस्तो दृष्टिकोण जुन इतिहासले कहिलेकाहीँ माग गरेको छ जब संस्थाहरू गतिरोधमा पुग्छन् । अहिले अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको सरकारमाथि जिम्मेवारी छ । यदि उनीहरूले यस क्षणलाई संस्थागत सुधार, राजनीतिक नवीकरण र पुस्तागत समावेशीकरणमा परिणत गर्न सके भने, इतिहासले यो निर्णयलाई लापरवाह नभई साहसी, र गैरकानुनी नभई दूरदर्शीको रूपमा सम्झनेछ ।

नेपाल फेरि एकपटक संक्रमणमा छ । यसपटकको भिन्नता यो हो कि संक्रमणले केवल पुराना अभिजात वर्गलाई पुनर्चक्रण नगरी अन्ततः स्थिरता प्रदान गर्ने र लोकतन्त्रलाई गहिरो बनाउने सम्भावना छ ।

(जिसी कानुनकी विद्यार्थी हुन् ।)