जेन जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त सुशीला कार्कीले पहिलो दिन मन्त्रिपरिषदसमेत गठन गर्न सकिनन् । शुक्रबार नियुक्ति र सपथ लिएकी उनले आज आइतबारदेखि कार्यभार सम्हाल्दै छिन् । तर उनको कार्यभार निकै चुनौतीपूर्ण छ । दलहरुले गरेको भ्रष्ट शासनविरुद्धको आन्दोलनबाट आएकी उनले नै कुशासन कसरी अन्त्य गर्लिन् र जेन जीको सपना साकार गर्लिन् यसै भन्न सकिन्न । त्यसो त संसद विघटनको निर्णय र आमनिर्वाचनको मिति तय गरेर उनले दलहरुलाई हदैसम्मको उपेक्षा गरेकी छन्, जब कि उनले गराउने भनेको आमनिर्वाचनको मुख्य हिस्सेदार दलहरु नै हुन् ।

जेन जी अगुवाहरु त राजनीतिमा आउने त परै अहिले मन्त्रिपरिषदमा समेत नबस्ने भनेर भनिसकेका छन् । लोकतन्त्रको मुख्य चलायमान शक्ति राजनीतिक दलहरु हुन् । तिनीहरुप्रति हदैसम्मको घृणा थियो, त्यसैको परिणाम नै जेन जी आन्दोलन हो । जेन जीले पुराना दलका पुराना नेताको विस्थापन खोजेका थिए । हठी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको च्यूत पनि खोजेको थियो जेन जीले र सोही अनुसार उनले घुँडा टेके । दलहरु सच्चिनुपर्ने, सुध्रिनुपर्ने र पुनसंरचनामै जानुपर्ने गरी जेन जी आन्दोलनले ठूलो सवक दिएको छ । तर दलहरुको आवाजलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा सफलताको बिन्दु नभेटिन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नु नै परिपक्वता हुन्छ ।

यसै पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति, उनले गरेको संसद विघटन र आमनिर्वाचनको घोषणा न्यायपालिकाको कसीमा घोटिने नै छन् । यी कुरालाई वैधता प्राप्त हुँदामात्रै कार्कीले आफूले गर्न चाहेको निर्वाचन कार्यान्वयन गर्न सक्नेछिन् । आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर उनको नियुक्ति र निर्णय सदर होला कि नहोला भनेर अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्न । दलहरूले रिट दायर गरे भने सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ र ८५ अनुसार विघटनको वैधानिकता जाँच्नेछ, जसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयको औचित्य मूल्यांकन हुन्छ ।

विगतका घटनाहरू जस्तै केपी ओलीको विघटनमा अदालतले पुनस्र्थापना गरेको थियो, जसले यो मामिलालाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ । तर, कार्की स्वयं पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकोले अदालतले निष्पक्षतासाथ हेर्नेछ, र यदि विघटनलाई जनआन्दोलनको सन्दर्भमा वैधानिक ठहरियो भने कार्यान्वयन सहज हुनेछ । सबै पक्षसँग संवाद र सहमतिको बाटो अपनाएर नै कार्की अगाडि बढ्नुपर्छ ।

कार्कीको प्रधानमन्त्री बनेको परिस्थिति सामान्य छैन । न्यायपालिकामा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी कार्कीका लागि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्नु नयाँ चुनौती हो । न्यायाधीशको रूपमा उनले स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका साथ काम गरे पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले राजनीतिक सहमति र व्यावहारिकताको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । यो संक्रमण आफैमा कठिन छ । संसद विघटनको निर्णयले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरिसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरिसकेका छन् र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर हुने सम्भावना प्रबल छ । संसदविहीन अवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ जसको अर्थ नयाँ नीति निर्माण र कानुन पारित गर्ने क्षमता सीमित हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने ठूला निर्णयहरू लिन नसकिने अवस्था छ । तर अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको मनोबल माथि लैजाने दायित्व पनि कार्की सरकारकै हो । कार्कीको प्रधानमन्त्री बन्नु नेपालमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेको इतिहासमात्रै सीमित हुनुहुँदैन ।