सम्पादकीय—जेन–जी आन्दोलन, अन्तरिम सरकार र चुनौती

सेप्टेम्बर ८–९, २०२५ को दुई दिने जेन–जी आन्दोलनले नेपाल दसकौंदेखि सत्ताको रसस्वादन गरिरहेका नेताहरूलाई सत्ताच्युत गराउँदै अन्तरिम सरकार गठन गर्न सफल भएको छ । पितृसत्तात्मक समाजमा इतिहासलाई चिर्दै यही अन्दोलनले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदियो । जेन–जी स्वतन्त्र सोच र डिजिटल सञ्जालसँग हुर्किएका छन्, पुराना राजनीतिक दल वा नेताहरूको नियन्त्रणमा छैनन् । उनीहरूले नेपाललाई युवा सोच केन्द्रित राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास सुरु गरेका छन्, तर नयाँ प्रणाली निर्माणका चुनौती अझै गम्भीर छन् ।
जनस्तरमा आवाज उठेजस्तै भ्रष्ट भनिएका नेताहरुको सम्पति छानबिन गरी कारवाही गर्नु, छरितो संसदसहित प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था तत्काल यो सरकारले गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनबाट आवश्यकता अनुसार सिट संख्या पु¥याएर मात्र आउने संसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । तर यहाँ त आजको भोलि नै नेताहरुलाई जेल कोच्नुपर्छ भन्ने आवाज जनस्तरबाट आइनै रहेका छन् । जुन यो सरकारको म्यान्डेडमा छैन ।
विगतका क्रान्तिहरूले पूर्ण लक्ष्य हासिल नगरेको ऐतिहासिक पाठ जेन–जीका लागि चेतावनी हो । मुलुकमा धेरपटक क्रान्ति भए व्यवस्था परिवर्तन भए । तर उही पुरानै दल, उही कर्मचारी तन्त्र, उही कार्यशैलीका कारण नागरिकतले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् । अझै पनि पुराना भनिएका दलका उनै विवादित नेताहरुले खरानीको भुंग्रोबाट टाउको उठाउन छाडेका छैनन् । तसर्थ अझै पनि भ्रष्ट यथास्थितिवादी शक्ति संरचनाले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने सम्भावना छ, त्यसैले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।
अन्तरिम सरकारसँगको सन्तुलन, सेना–प्रहरी–न्याय प्रणालीसँगको तालमेल र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै अबको मुख्य चुनौती हुन् । सडक र अनलाइन अभियानलाई शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी बनाइ राख्नुपर्नेछ, र आन्दोलनको उद्देश्य स्पष्ट र संवैधानिक भाषामा व्यक्त गर्नुपर्नेछ । नेपालमा पुराना राजनीतिक दलहरु मात्र समस्याको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने होइन । पुरातन शैलीको कर्मचारी तन्त्र पनि समस्याको मूल जड हो । परिणाममुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रले जुनसुकै शासन व्यवस्थालाई पनि सफल हुन दिँदैन ।
यी सबै समस्याहरु विस्तारै पार लगाउनु जेनजी आन्दोलनको मुख्य तत्व हो । हिंसा, हत्या वा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति आन्दोलनको औचित्य हुन सक्दैन । निर्दोषको सुरक्षासहित कानुनको शासन सुनिश्चित गर्नु जेन–जीको प्राथमिकता हुनुपर्छ । जेन–जीको नयाँ राजनीतिक शक्ति नवप्रवर्तन, डिजिटल पहुँच र जागरुकता मार्फत पुराना संरचनामा चुनौती प्रस्तुत गर्न सक्षम छ । उनीहरूले लोकतन्त्र, कानुनको शासन र सामाजिक न्यायको मूल्यलाई सुदृढ गर्दै दिगो परिवर्तनको मार्ग तय गर्नुपर्छ । यसका लागि आवधिक निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प हो । वर्तमान संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति चालेको कदम स्वीकार्दै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु आन्दोलनरत पक्ष, राजनीति दलका साथै सम्पूर्ण मुलुकवासीको कर्तव्य हो ।







माछापुच्छ्रे हिमाल
पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगतको काममा ६० प्रतिशत प्रगति
फेवातालस्थित तालबाराही मन्दिर पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा
चापाकोटका विद्यार्थीलाई स्टेसनरी
दीपशिखा पुस्तकालयमा टेक एज युथ परियोजना सुरु
चियासँगै पाकिरहेको मञ्जुको सपना
गण्डकीको सवारी करमा विशेष छुटकार्तिक मसान्तभित्र तिरे जरिवाना माफ
पाेखरामा आगजनी र तोडफोड गर्नेलाई कारवाही माग
तपाईको प्रतिक्रिया