नेपाल अहिले असामान्य तर महत्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा पुगेको छ। आन्दोलनको दबाब, असन्तुष्ट युवाको विद्रोहसँगै पुराना दलहरूको असफलताबीच संविधानमे नखोजिएका बाटो प्रयोग गरी नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो सरकार संविधानमा लेखिएको धारा वा प्रक्रिया अनुसार बनेको होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर राजनीतिक संकट यति गहिरो थियो कि यसलाई तत्काल टार्न असाधारण उपाय अपनाउनुबाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहेन। यही कारणले यसलाई संवैधानिकभन्दा बढी राजनीतिक व्यवस्थापनको प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले संसद् सक्रिय रहेदै बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय संवैधानिक दृष्टिले विवादास्पद देखिन्छ । संसद् भंग नगरी यस्तो कदम चालिएको भए अझ ठूलो विरोधाभास उत्पन्न हुने थियो। त्यसैले संसद् विघटनलाई राजनीतिक वाध्यता भनिएको छ। तर प्रश्न उठ्छ(के पहिलो विकल्प संसद्भित्रै बाटो खोज्नु हुँदैनथ्यो रु अवश्य थियो। तर संसद् गतिहीन भइसकेको र दलहरू जनतामाथि भरोसा गुमाइसकेका अवस्थामा सडकमै आएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न असामान्य उपाय खोजिएको हो। यसैलाई संविधानको आत्मा जोगाउन गरिएको कदम मान्न सकिन्छ। तर यसको परीक्षण सरकारको कार्यान्वयनबाट हुनेछ ।

अहिलेको कदमले वैधानिकताको गम्भीर प्रश्न भने उठाएकै छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट पुग्ने सम्भावना स्पष्ट छ । अदालतले प्रावधानमात्र होइन, तत्कालीन राजनीतिक यथार्थ पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। आखिर संविधान जनताको जीवनयापनको मार्गदर्शक हो, अनि जनताकै दबाब र विद्रोहलाई बेवास्ता गरेरमात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन । संविधान अनुरुप जाने हो भने यो सरकार गठन प्रथम दृष्टिमै खारेज हुन्छ। त्यसपछि उत्पन्न हुने संकट शायद यही संविधानभित्रबाट थेग्न कठिन हुनेछ । अहिले बनेको नयाँ अन्तरिम सरकारमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ।

पहिलो तोकिएको छ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरी जनादेश प्राप्त नयाँ सरकारलाई देश हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य र सुशासनको जग बसाल्न ठोस कदम चाल्नैपर्ने वाध्यता छ । यो आन्दोलनको मुख्य कारण माग पनि थियो। तेस्रो, संवैधानिक संस्थाहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम पूरा भएमा अन्तरिम सरकारलाई संविधानको सीमाबाहिर जन्मिएको भए पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउने ऐतिहासिक सरकारको रूपमा जनताले सम्झिनेछन् ।

यो सरकार पनि पुराना शक्तिहरूकै दबाबमा फसेर वा आफ्‌नै कारणले असफल भयो भने देशमा फेरि नयाँ संवैधानिक संकटसँगै राजनीतिक संकट देखिनेछ । अहिले सबैको ध्यान मूल विषयमा हुनुपर्छ। यो सरकार असंवैधानिक देखिन सक्छ, तर यसले संविधानको आत्मा जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रशन उठ्न सक्छ रु जवाफ अन्ततः जनताले दिनेछन्। जनताको भरोसा जित्न नसके कुनै पनि व्यवस्थाले लामो समय टिक्न सक्दैन । यो सरकार त झन् व्यवस्था जोगाउन व्यवस्थामै नभएको प्रक्रियाबाट बनेको हो ।