पोखरा ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सरकारी संरचना, सवारीसाधन, फर्निचर, कम्प्युटर तथा अभिलेखसमेत ध्वस्त भएपछि सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध भएको छ । आन्दोनलले ठूलो क्षति पु¥याएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये तालुक कार्यक्रम, सेमिनार, भ्रमण र तालिमलाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तो निर्णयले ठूलो मात्रामा रकम बचत हुने र त्यो रकम पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा लगाइने सरकारका आर्थिक मामिला तथा सरकारका प्रवक्ता टकराज गुरुङले बताए । ‘यो निर्णयले ठूलो मात्रामा रकम सञ्चित हुन्छ । उक्त रकम पुनर्निर्माण र मर्मतमा गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।’ यद्यपि प्रदेश सरकारले कति रकम बचत हुन्छ अहिले नै याकिन भएको उनले जानकारी दिए । ‘भर्खर निर्णय भएको छ । कति बजेट बचत हुन्छ, मन्त्रालयले याकिन गर्छ, अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यत्ति भन्छु, हामीले धेरै रकम पुन निर्मामा लगाउन सक्र्छौैं,’ उनले भने ।

यस्तै प्रदेश सरकार मातहतका पदाधिकारीहरूले बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरेको छ । यसमा राजनीतिक नियुक्ति जस्तै, मन्त्रिमण्डलका सदस्य, अन्य पदाधिकारी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, प्रदेश न्यायाधिवक्ता कार्यालय र कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरिएको हो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले तत्कालका लागि कर्मचारीलाई अन्यत्र काजमा नखटाउने निर्णय गरेको छ । हालको परिस्थितिमा कर्मचारी स्थानान्तरण वा काजमा पठाउँदा सेवामा थप अवरोध आउन सक्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रवत्ता गुरुङले आन्दोलनले पु¥याएको क्षतिलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘आन्दोलनका कारण सरकारी निकायहरूमा ठूलो क्षति भएको छ । कतिपय भवन कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले तत्काल मर्मत गर्ने र प्रयोगै गर्न नसक्ने भवन पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो,’ मन्त्री गुरुङले भने । मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक सेवा तुरुन्त सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसका लागि आन्दोलनले पु¥याएको सम्पूर्ण क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने भएको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तथ्यांक तयार पार्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । क्षति ठ्याक्कै कति पुगेको भन्नेबारे अहिलेसम्म अनुमान मात्र सार्वजनिक भएको भन्दै सरकारले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । ‘जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा तुरुन्त दिनुपर्छ । त्यसैले सेवा अवरुद्ध हुन नदिन अस्थायी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्री गुरुङलले बताए । प्रदेश सरकार आफैंले मात्र ठूलो पुनर्निर्माण सम्भव नभएकाले संघीय सरकारसँग प्राविधिक र वित्तीय सहकार्य गर्नुपर्ने प्रवक्ता गुरुङले बताए ।