भदौ १९ गते नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युब, एक्स आदि) दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने कारणले अवरुद्ध गर्ने घोषणा गर्‍यो । ८ सेप्टेम्बर २०२५ बिहान विद्यार्थी र युवा नागरिकहरू काठमाडौं लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा प्रदर्शन गर्न थाले । विशेष गरी माइतीघर मण्डेलादेखि सुरु भयो र संसद भवनतर्फ आन्दोलन भयो ।

भदौ २३ गते अपराह्न प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरी अवरोध तोडे, संसद भवन नजिक पुगे, प्रहरीले पानीको तोप, रबर गोली, र केही स्थानमा ताजा गोली चलाउने प्रयास गर्‍यो । त्यहाँ झडपका दौरान कम्तीमा १९ व्यक्तिको ज्यान गयो र धेरै घाइते भए । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता लियो र गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए ।

भदौ २४ गते आन्दोलन देशव्यापी फैलियो । संसद भवन तोडफोड भयो । संसद भवन, सरकारी कार्यालयहरू, सिंहदरबार लगायतका स्थानहरुमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा आगजनीका घटना भए । नेकपा (एमाले) सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब बढ्यो । भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट राजीनामा दिए । भदौ २५–२७ गते आन्दोलन क्रमशः घट्दै गयो । भदौ २४ गते बेलुकी ११ बजेदेखि सैनिकले देशको सुरक्षाको जिम्मा लिएपछि २७ गते बेलुकी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नहुँदासम्म देशभरिका जनताले सैनिक शासन र राजतन्त्र फर्किने भनेर शंका र त्रासमा बाँच्न थाले ।

२ दिनको जेन जी आन्दोलनले सत्तामा उलटपलट ल्याइदियो । जसको फलस्वरुप जेन जीका प्रतिनिधिहरुले सैनिकको मध्यस्थतामा बालेन शाहलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारे तर उनले अस्वीकार गरेपछि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारियो । राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न लाग्दा र गरेपछि कानुनविद् र कानुनका विद्यार्थीहरु कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया र संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक गरी दुई भागमा विभाजित भए ।

नेपालको संविधानको धारा १ ले ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले के दर्शाउँछ भने संविधान त्यस्तो कानुनी र राजनीतिक दस्तावेज हो जसले देशलाई दिशानिर्देशन गर्ने र मार्गदर्शकको रुपमा बाटो देखाउने काम गर्दछ । यसलाई सबै नागरिकले पालना गरी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न सहयोग गर्दछन् । पश्चिमी विद्वान् मोन्टेस्क्युले सन् १७४८ मा आफ्नो किताब ‘द स्प्रिट अफ ल मा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो । जसमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई राज्यका तीन प्रमुख निकायका रुपमा प्रस्तुत गरे । जसमा व्यवस्थापिकाको काम कानुन बनाउने, कार्यपालिकाको काम कानुन कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाको काम संविधान र कानुनको व्याख्या गरी न्याय प्रदान गर्ने यसका साथै यी तीन निकायले एकअर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन तर नियन्त्रण र सन्तुलनचाहिँ गर्नुपर्छ ।

नेपालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको आधारमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई दिइयो । उनलाई २०७० सालमा ‘प्रधानमन्त्री’ को रुपमा नियुक्त गरिएको थियो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कार्यपालिका–विधायिकाको शक्तिको पृथकीकरणबारे प्रश्न उठाउँदै वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लगायतका कानुनविद्हरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ३÷२ न्यायाधीशको बहुमतले रिट निवेदन खारेज गरे तापनि सुशीला कार्कीले आफ्नो फरक मत दिँदै शक्तिको पृथकीकरण (क्भउबचबतष्यल या एयधभचक) को सिद्धान्तलाई बलियोसँग व्याख्या गरिन् ।

उनको मतमा प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संवैधानिक अभ्याससँग मेल नखाने थियो । यस्तो निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने र भविष्यमा गलत उदाहरण बन्ने सम्भावना रहेको उनले औंल्याइन् । तर, असामान्य परिस्थितिलाई हेरेर उनले ‘राजनीतिक सहमति भए पनि संविधानको मर्म र सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने खालको व्यवस्था दीर्घकालीन दृष्टिले गलत हुन्छ’ भन्ने चेतावनीमूलक अभिव्यक्ति दिइन् ।

उनी न्यायाधीश हुँदा आफैँले गरेको फैसलामा न्यायपालिकाको न्यायाधीश कार्यपालिकामा गएर प्रधानमन्त्री बन्यो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बर्खिलाप र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुन गई भविष्यमा गलत नजिर स्थापित हुन सक्छ भनेर दरिलो तरिकाले आफ्नो मत प्रस्तुत गरेकी थिइन्, तर आज आफ्नै फैसला विरुद्ध गई कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नैतिकताले पनि दिँदैनथ्यो ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद्को गठन अर्थात् प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार राष्ट्रपतिले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाहेक अरु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नै सक्दैन । धेरैले नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी गैर–सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न मिल्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन् तर धारा ३०५ मा ‘संघीय संसदको निर्वाचन भइ त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म संविधानको कार्यान्वयनको लागी राष्ट्रपतिले बाधा अडकाउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ’ भने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यहाँ संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न नभएको अवस्था हुँदा ती तर्कहरु निरआधार हुन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले धारा ३०५ प्रयोग गरेर गैर–सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।

कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटन असंवैधानिक भएता पनि जनभावना अनुरुप बनेको अन्तरिम सरकारलाई आलोचना गर्नुभन्दा पनि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा १३२(२) मा ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई यस संविधान बमोजिम बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागी ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति हुनाले र प्रधानमन्त्री पद सरकारी पद हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन योग्य छैनन् ।

धेरैले कार्की नेपालीको संविधानको धारा ७६ र १३२(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य भए तापनि आवश्यकताको सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या ल्भअभककष्तथ) अनुसार उनी प्रधानमन्त्री बन्न योग्य छिन् भनेर आफ्नो मत प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संवैधानिक कानुनमा २ वटा सिद्धान्त बैधानिकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) र आवश्यकताको सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या ल्भअभकककष्तथ) लाई सँगसँगै सन्तुलन गरेर लैजानुपर्छ, एक हातले रोटी पाक्दैन ।

बैधानिकताको सिद्धान्तले के भन्छ भने जुनसुकै राजनीतिक समस्याको हल पहिला संविधान र कानुन बमोजिम खोजिनुपर्छ । संविधान र कानुनी बाटोबाट राजनीतिक निकास हुँदाहुँदै पनि वैकल्पिक बाटोबाट निकास खोज्नुहुँदैन नत्र संविधान र कानुनको अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले संघीय संसदको बैठक बोलाई धारा ७६ मा संशोधनको लागि एउटा प्रस्ताव पारित गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा धारा ७६(५) मा (क) थपी विषम परिस्थिति र संकटकालको बेला संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सकिने भनेर अध्यादेश ल्याई सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा वैधानिक तरिकाले नै नियुक्ति गर्ने सकिने राजनीतिक निकास थियो तर राष्ट्रपति चुके ।

संघीय संसदले समर्थन नगरेको भए राष्ट्रपतिले राज्य प्रमुखको नाताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो बलबुताको भरमा अध्यादेश ल्याई कार्कीलाई वैधानिक बाटोबाट नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो तर राष्ट्रपतिले त्यो बाटो पनि नअपनाई आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम कार्कीलाई संविधानमै टेकेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको पत्राचार गरिन् तर राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धारामा टेकेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन् भन्ने कुरा नियुक्ति पत्रमा खुलाउन असफल भइन् ।

अर्को कुरा राष्ट्रपतिले राज्य प्रमुखको नाताले देश संकटमा फसेको बेला केपी ओलीलाई संसद विघटन गर्न आह्वान गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तो आह्वान पश्चात ओलीले संसद विघटन गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिले धारा ६१(४) बमोजिम ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने मुख्य कर्तव्य राष्ट्रपतिको हो’ भनेर आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गरी संविधानलाई नै जीवन्त राखी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो पनि नगरी राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तरिकाले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन् अनि संसद विघटन गरिन् ।

जब प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नै असंवैधानिक हो भने उनले विघटन गरेको संसद कसरी संवैधानिक हुन सक्छ? अर्थात् जबसम्म संसद जीवन्त रहन्छ, धारा ७६ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नै मिल्दैन, अनि कहाँबाट राष्ट्रपतिले संसद विघटन नगरीकन संसद कायमै रहँदा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन्? यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ, कि कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया गैरसंवैधानिक हो । जब प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नै गैरसंवैधानिक हो भने उनले विघटन गरेको संसद कदापि संवैधानिक हुन सक्दैन ।

देशमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नेता–कार्यकर्ता र उनीहरुको विलासी जीवनशैली, नियन्त्रित अस्थिर सरकार, अपारदर्शिता, सरकारमा कुशासन र जवाफदेहिताहीन कदम यति मौलाएको थियो कि जेन जीका दुई दिने आन्दोलनले सत्ता र शक्तिलाई छिनभरमै उलटपलट गरिदियो । जसमा अहिलेसम्म ७१ जना शहीद पनि भए । देउवा, ओली र प्रचण्ड यतिसम्म सत्तामा लिप्त भएका थिए कि विगत ३० वर्षदेखि देशको नेतृत्व आफ्नै हातमा राखेर चरम भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका थिए, जसको फलस्वरुप जेन जीका प्रतिनिधिले आफ्ना माग पूरा गर्न संविधान मिचेर अन्तरिम सरकार बनाउनसम्म पुगे ।

खैर, जे होस्, आखिर विगतमा ओलीले पनि दुई चोटि असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरेकै हो । यो संकटकाल र विषम परिस्थितिमा ७१ जनाको रगतसँग होली खेलेका ओली सरकारको तानाशाही र घमण्डले गर्दा कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पुगिन् ।

कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटन असंवैधानिक भएता पनि जनभावना अनुरुप बनेको अन्तरिम सरकारलाई आलोचना गर्नुभन्दा पनि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । साथै यो सरकारले समयमै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरोस् भने शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु ।

(यादव गण्डकी विश्वविद्यालयमा कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)