प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका पिए र सल्लाहकारहरु : महादेवको घाँटीको सर्पजस्तै

उमेशप्रसाद मैनाली    २०८२ असोज ८ गते १६:१२

उमेशप्रसाद मैनाली

प्रधानमन्त्रीले देशको शासकीय जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेकाले निवासमा र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ठूलै आकारको निजी सचिवालय राख्ने गरिएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला ०६३ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि सिंहदरबारको भन्दा बालुवाटारको सचिवालय व्यस्त रहन थाल्यो । कोइरालाको स्वास्थ्यको कारण सिंहदरबारबाट हुने काम बालुवाटारबाट हुन थालेकोले यसो हुन गएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको व्यापक जनसम्पर्कलाई व्यवस्थापन गर्न र दैनिक कार्यक्रम मिलाउन पनि उनको सचिवालय चुस्त हुन आवश्यक हुन्छ । यो सचिवालयमा सरकारी कर्मचारीहरू पनि स्वकीय सचिवमा नियुक्त हुने गरेका छन् र सरकारी सेवाबाहिरका विज्ञ, सहायक विज्ञ, स्वकीय सचिव आदि पद दिएर सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने गरिएको छ । यसरी बाहिरबाट नियुक्त हुनेहरूको कुनै योग्यतासमेत तोकिएको छैन र आचारसंहितामा समेत बाँधिएका हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीनिकट भएकाले उनीहरू विभिन्न मन्त्रालयका काममा हस्तक्षेप गर्ने क्षमता राख्दछन् । सरकारी कर्मचारीहरूबाट स्वकीय सचिवमा खटिएकाहरू बिरलै बदनाम भएका छन् । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा पिए नियुक्त भएकाबालानन्द पौडेल, शेरबहादुर देउवाले तीन पटकसम्म स्वकीय सचिव बनाएका गणेश ढकाल र ०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव भएका नेत्रबहादुर कार्की तीनै जना बदनाम भएनन् ।

Advertisement

गिरिजाप्रसाद कोइराला ०४८ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिवालयमा लगिएका सहायक सचिव सुवीर खनालले भने निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा सहायक सचिव पद नै हटाउन सफल भएको कर्मचारीवृत्तमा चर्चा हुने गर्दछ । ०४२ सालको सहायक सचिव र उपसचिव दुई तह कायम गरिएको थियो । खनाल आफै निजामती सेवा नियमावलीको संशोधनपश्चात् राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सहायक सचिव थिए । प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर नयाँ ऐनमा सहायक सचिव उनैले हटाउन लगाएको भन्ने सुनिएको हो ।

स्वकीय सचिवको काम मन्त्री निवासमा जनसम्पर्कलाई व्यवस्थित गर्ने हो तर उनीहरूको रुचि मन्त्रालयको सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा आदिमा हुने गर्दछ ।

Advertisement

जब कि प्रधानमन्त्री स्वयम् अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले हरेक श्रेणीमा दुई तह राख्ने उनीहरूले विश्वस्त पार्न सकेमा त्यो काम गरेरै छाड्ने स्वभावका थिए । आफैँले सुझाव दिएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नजिक रहनेहरूको कुरा सुन्ने र दिएको सुझावविपरीत नयाँ ऐनमा सहायक सचिव पद नै हटाउनुले उनलाई स्वकीय सचिवालयभित्रकै कर्मचारीले प्रभाव पारेको बुझ्न सकिन्छ । एमालेका मनमोहन अधिकारी पछिका प्रधानमन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिवहरूमा सरकारी कर्मचारीहरू कम लाने गरेको र नेकपा माओवादीले पार्टीकै कार्यकर्ताबाट प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय चलाउने गरेको देखिन्छ ।


मन्त्रीहरूका निजी सचिवालय र स्वकीय सचिवालयहरू निकै भद्रगोल हुने गरेका छन् । स्वकीय सचिवालयमा विनायोग्यता र क्षमताका आसेपासेहरू नियुक्त गर्ने गरिन्छ । मन्त्रालयको निजी सचिवालमा सरकारी कर्मचारीहरू नै खटाइने हुँदा केही व्यवस्थित देखिए पनि स्वकीय सचिवहरूले मन्त्रालयको निजी सचिवालयमा समेत हाबी हुन खोजेको देखिन्छ । वन साङ्लाले घर साङ्लालाई लघारेजस्तै मन्त्रालयबाट खटिएका निजी सहायकलाई ओझेलमा पार्ने गरेका छन् । स्वकीय सचिवको काम मन्त्री निवासमा जनसम्पर्कलाई व्यवस्थित गर्ने हो तर उनीहरूको रुचि मन्त्रालयको सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा आदिमा हुने गर्दछ ।

कहिलेकाहीँ मन्त्रालयका सचिवसमेत यी स्वकीय सचिवको इसारामा काम गर्नुपर्ने विवसतामा पुगेको देखिन्छ । मन्त्रीको सधैं सामीप्यमा रहने र उसको नजिकको मानिस स्वकिय सचिव हुने भएकाले धेरैजसो मन्त्रीहरू यिनकै कुरा बढी सुन्ने गर्दछन् ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्र र मन्त्रीहरूबीच स्वकीय सचिव र सल्लाहकारकै कारणले अविश्वासको वातावरण बनेको थुप्रै उदाहरण छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरूका मन्त्रीहरूलाई भने पार्टीले खटाएका पिएहरू राख्नुपर्ने बाध्यतासमेत देखिएको छ । नेकपा एमालेले ०५३ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गठबन्धन सरकार सङ्गठनको बनाएपछि मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा निजामती कर्मचारी सिफारिसमा निजी सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने निर्णय एमालेले गरेको थियो । यसमा सहाना प्रधान, वामदेव गौतम र राधाकृष्ण मैनालीले असहमति जनाएको समाचार बाहिरिएको थियो । पार्टीले मन्त्रीको गुप्तचरी गर्न खटाएका पिएहरूसँग मन्त्रीहरू समेत सतर्क हुने गर्दथे । स्वकीय सचिवहरू बढी छाडा हुनु र निजी सहायकहरूले मन्त्री र दलको पुठ पाउनुले मन्त्रालयको काम गर्ने वातावरण नै खलबलिने गरेको छ ।

माथिका सन्दर्भहरू बढी नै नकारात्मक देखिए पनि यो सबैमा लागू भएको देखिँदैन । परिपक्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने गर्दछन् । सूर्यबहादुर थापा ०६० सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा सल्लाहकार समूहलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका थिए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा उनका निजी सहायक सुधीर शाह सामान्य कामका लागि आफैँ गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न आएको मैले नै देखेको छु । सरकारी कर्मचारीहरू निजी सहायक हुँदा पदीय मर्यादा नाघेर सचिवसँग व्यवहार गरेको उदाहरण कम छन् तर केहीले भने मन्त्रालयको सङ्गठनको अनुशासन नै बिर्सेर सचिवमाथि मन्त्रीको आडमा गलत प्रभाव पार्न खोज्दछन् । मन्त्री पदबाट हट्नासाथ यिनीहरूको दुर्दशा पनि शुरु हुन्छ ।

महादेव र विष्णु भगवान् आपसमा वार्तालाप गरिरहँदा महादेवको घाँटीको सर्पले गरुडलाई लड्न धम्की दिएछ । गरुडको छाया मात्र परे पनि बेहोस हुने सर्पको चुनौतीपछि गरुडले महादेवको घाँटीबाट तल झर, म तेरो हैसियत देखाइदिन्छु भनेछन् । मन्त्रीको पद चट् भएपछि यिनीहरूको हैसियत पनि पानी साँपको जस्तो हुन पुग्दछ ।

सारांशमा मन्त्रीका सल्लाहकार र पिएहरू प्रशासनिक विकृत्तिका कारण बनेका छन् । आफ्नो सीमा बुझ्ने सल्लाहकार कम देखिएका छन् र यसका लागि योग्य पनि कमै देखिएका छन् । त्यस्तै फुक्का साँढेजस्तै विना हैसियत मन्त्रालयमा रजगज गर्न खोज्ने स्वकीय सचिवहरू सङ्गठनका ऐजेरु हुन् । मन्त्रीहरूले पुलपल्याएका यिनीहरूले अवैध काममा समेत रुचि राख्ने गरेको देखिन्छ । ०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईका स्वकीय सचिव भएका नेत्रबहादुर कार्कीको भनाइअनुसार ०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिवालयमा काम गर्ने दुई जना कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्ट्याम्प र लेटरप्याड लगेछन् र कीर्ते काम गर्न प्रयोग गरेछन् । त्यसपछि तिनीहरूलाई समातेर कारबाही गरिएको थियो ।

सल्लाहकार समूह र पिएहरूको नियुक्तिका आधार र मापदण्ड तयार पारेर निश्चित आचारसंहितामा बाँध्न सकिएन भने यिनीहरूबाट सिर्जित बेथितिको अन्त हुन सक्दैन ।

होइन भने यिनीहरू महादेवको घाँटीको सर्पजस्तै मन्त्री पदमा रहेसम्म उसको आडमा हुने/नहुने गर्नेछन् । एउटा पौराणिक कथामा महादेव र विष्णु भगवान् आपसमा वार्तालाप गरिरहँदा महादेवको घाँटीको सर्पले गरुडलाई लड्न धम्की दिएछ । गरुडको छाया मात्र परे पनि बेहोस हुने सर्पको चुनौतीपछि गरुडले महादेवको घाँटीबाट तल झर, म तेरो हैसियत देखाइदिन्छु भनेछन् । मन्त्रीको पद चट् भएपछि यिनीहरूको हैसियत पनि पानी साँपको जस्तो हुन पुग्दछ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्षसमेत रहिसकेका पूर्व सचिव उमेशप्रसाद मैनालीको पुस्तक सुनेको शासन भोगेको प्रशासनबाट साभार । यस पुस्तकको प्रकाशन बुकहिलले गरेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया