राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । यसले नेपाली लोकतन्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ । आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै जारी भएको यो अध्यादेशले वर्षौंदेखि मताधिकारबाट वञ्चित रहेका युवाहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यो निर्णयले केवल कानुनी संशोधन मात्र नभएर राजनीतिक सहभागिताको नयाँ ढोका खोलेको छ ।

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा यो कदमको विशेष महत्व छ । निर्वाचन घोषणापछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न नमिल्ने पुरानो व्यवस्थाले हजारौं योग्य नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर राखेको थियो । विशेषगरी आन्दोलनबाट परिवर्तन ल्याउने जेनजी युवाहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो । यो कानुनी संशोधनले त्यो खाडललाई पुरेको छ ।

यो अध्यादेशले ‘जेन–जी’ भनिने युवा पुस्तालाई मताधिकारबाट वञ्चित हुनबाट जोगाएको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नामावली संकलन रोकिएकाले लाखौँ युवाहरू जो हालै १८ वर्ष पुगेका छन् वा विभिन्न कारणले पहिले नामावलीमा नाम लेखाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले अब आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यो आफैँमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो । युवा शक्तिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जोड्नु भनेको भविष्यको नेतृत्व विकास र राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्नु हो । युवाहरूलाई मतदानको अवसर दिनु भनेको ‘नयाँ रगत’ लाई प्रणालीमा प्रवेश गराउनु जस्तै हो, जसले नयाँ सोच र ऊर्जा ल्याउँछ ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरिएको यो अध्यादेशले कानुनी आधार तयार गरे पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन र ‘जहाँबाट पनि मतदान’ को अवधारणालाई ठोस रूप दिन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले अध्यादेशका आधारमा तत्काल मतदाता नामावली संकलनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, सरकारले ‘जहाँबाट पनि मतदान’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानुनी र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

मताधिकार केवल अधिकार मात्र नभएर दायित्व पनि हो । हरेक नागरिकले देशको भविष्य निर्धारणमा सहभागी हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगको विश्लेषणअनुसार २०७९ को आम निर्वाचनमा १३ लाख मतदाताले देशभित्रै रहेर पनि आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगेर मत हाल्न सकेनन् । यो संख्या वास्तवमा झन्डै १० देखि १५ लाखसम्म पुग्न सक्छ । यसको मतलब के हो भने हामीले राजनीतिक सहभागिताको ठूलो हिस्सा गुमाइरहेका छौं । रोजगारी, पेसा र व्यवसायका कारण आफ्नो मूल ठाउँमा नरहेका लाखौं नेपालीको मताधिकार कुण्ठित भइरहेको छ ।

काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता सहरहरूमा काम गर्न आएका युवाहरूले मतदानका लागि गाउँ फर्कनैपर्ने बाध्यता छ । बिदा नपाउने, आर्थिक खर्च बेहोर्न नसक्ने र समय नमिल्ने कारणले उनीहरू मतदानबाट टाढा छन् । जब देशको सक्रिय जनशक्तिको एक तिहाइ भाग मतदानबाट वञ्चित हुन्छ, त्यसको परिणाम निर्वाचित सरकारको वैधतामा पर्छ । २०७९ को निर्वाचनमा ६२ प्रतिशत मतदान भएको तथ्यले यो समस्याको गम्भीरता देखाउँछ ।

विकसित लोकतन्त्रहरूले यो समस्या समाधान गरेका छन् । अमेरिकामा मतदाताले कुनै पनि राज्यमा रहेर अब्सेन्टी ब्यालेटमार्फत मत हाल्न सक्छन् । युरोपेली देशहरूमा पोस्टल भोटिङको व्यवस्था छ । भारतमा पनि सरकारी कर्मचारीदेखि सुरु गरेर निजी क्षेत्रका कामदारहरूलाई समेत स्थानान्तरण मतदानको सुविधा दिइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कुनै पनि ठाउँबाट मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समानुपातिकमा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिएको छ । त्यसकारण भौगोलिक बन्धन तर्कसंगत छैन । डिजिटल पहिचान प्रणालीको प्रयोग गरेर मतदाता प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । इस्टोनिया, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूले यो प्रविधिको सफल प्रयोग गरेका छन् । पोस्टल भोटिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि यो आवश्यक छ । भारत, बंगलादेशलगायत देशहरूमा काम गरिरहेका लाखौं नेपालीले समेत मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।