जल तथा मौसम विभागले असोज १७ देखि २० सम्म अविरल वर्षा हुने पूर्वअनुमान गरेको थियो । बंगालको खाडीमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीको जानकारी समयमै दिइएको थियो । तर सतर्कता अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि धनजनको यति ठूलो क्षति भयो । ४८ जनाले ज्यान गुमाए । २८ घाइते भए । दुई हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए । यी तथ्यांक मात्र होइनन् । प्रत्येक संख्या पछाडि परिवार छ, सपना छ, भविष्य छ । तर हामी हरेक वर्ष यही दृश्य दोहोर्‍याइरहन्छौं । प्रश्न उठ्छ – यो पुनरावृत्तिको दुष्चक्र कहिलेसम्म ? यसको अर्थ स्पष्ट छ – पूर्वसूचना मात्रै पर्याप्त छैन । पूर्वसूचनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्षमता र संरचना चाहिन्छ ।

यसपालिको विपद्ले सडक क्षेत्रमा पु¥याएको क्षति चिन्ताजनक छ । सडक विभागका अनुसार ८० राजमार्गका २५० भन्दा बढी खण्डमा पहिरो गएको छ । मेची र बिपी राजमार्ग अझै पूर्णरूपमा बन्द छन् । यी पहिरो नियन्त्रण गर्न मात्र २० अर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ । सडक विभागका प्रवक्ताको भनाइ अनुसार बजेट आयो भने पनि दुई–तीन वर्ष लाग्छ । यो समयावधि अस्वीकार्य छ । तर यो हाम्रो क्षमताको वास्तविकता पनि हो ।

सडक निर्माणमा हामीले गुणस्तरलाई बेवास्ता गरेका छौं । ठेक्का सस्तोमा दिने र छिटो काम सक्ने भन्ने मात्र लक्ष्य रहन्छ । ड्रेनेज प्रणाली कमजोर हुन्छ । पहाडी ढलानमा बनेका सडकमा रिटेनिङ वाल कमजोर बनाइन्छ । वर्षामा यस्ता सडक पहिरो जानु स्वाभाविक हो । सडक बोर्डमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा छ तर खर्च हुन सकेको छैन । यो प्रशासनिक ढिलासुस्ती हो कि नीतिगत कमजोरी ? दुवै हो । रकम छ तर निकासा हुन्न । आयोजना छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । यो दुष्चक्र तोड्नुपर्छ ।

विपद् प्रबन्धनमा राहत वितरण मात्र अन्तिम उपाय होइन । त्यो तत्काल आवश्यकता हो । तर दीर्घकालीन समाधान पुनर्निर्माण र पूर्वतयारीमा छ । विपद्ले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि ठूलो धक्का दिएको छ । ३२ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भए । इलाममा मात्र १६ आयोजनामा क्षति पुग्यो । सञ्चालनमा रहेका १७ मध्ये १५ आयोजना इलामका छन् । निर्माणाधीन १५ आयोजनाको पहुँचमार्ग नै बग्यो । उत्पादन बन्द भयो । लगानी जोखिममा पर्‍यो । यसले ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यमा प्रभाव पार्नेछ । लगानीकर्ता हतोत्साहित हुनेछन् । बिमा प्रिमियम बढ्नेछ । आयोजनाको लागत बढ्नेछ । यो अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति हो जसलाई हामीले बेवास्ता गर्न सक्दैनौं । पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहसम्म सूचना पु–याउने प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ ।

जनचेतना अभियान चलाउनुपर्छ । यसपालिको विपद्ले फेरि एकपटक सिकायो । तर हामीले कति सिक्यौं ? केही वर्षपछि फेरि यस्तै दृश्य दोहोरिएला ? यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो आजको निर्णयमा छ । तयारीमा छ । क्रियाशीलतामा छ । विपद् आउनेछन् । तर त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि चाहिन्छ – राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र नागरिक सहभागिता । यी तीनवटै एकै ठाउँमा जुट्नुपर्छ । अन्यथा हामी यही पुनरावृत्तिको दुष्चक्रमा फसिरहनेछौं । र हरेक वर्ष ४८ जनाको होइन, शायद त्योभन्दा धेरैको मृत्युको खबर सुन्नुपर्ने हुनेछ ।