जेन–जेड पुस्ताले संकेत दिएको छ कि विद्रोहसँगै विकल्प तयार हुनुपर्छ । नेपालमा पछिल्ला समयमा देखिएको जेन–जेड आन्दोलन सामान्य राजनीतिक विरोध मात्र नभई, यसले देशको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र सुशासनको चेतनालाई सतहमा ल्याएको छ । सडकमा देखिएको विद्रोहले एउटा ठोस सन्देश दिएको छ कि ‘पुरानो राजनीतिक सोच, संस्कार, संरचना अब डेट एक्सपायर भएका छन्, नयाँ सोच, संस्कार, संरचना अपरिहार्य छ’ ।

कहाँ–कहाँ चुक्यो त तत्कालीन नेतृत्व ?
सुशासन भनेको कानुनी शासन, कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र उत्तरदायित्वको संयोजन हो । नेपालमा यी सबै आयामहरू कमजोर देखिन्छन् । नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि यत्रतत्र छरिएको मात्र होइन, तथ्यांकले पनि कमजोर भएको प्रमाणित गर्छ । असफलताको मूल कारण सुशासनको अभाव अन्तर्गत पक्षपातपूर्ण कानुनी शासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अविश्वास, अपारदर्शिता र अनुत्तरदायित्व जस्ता आयामहरूमा स्पष्ट देखाउन सकिन्छ ।

१. कानुनी शासनः कानुन राजनीतिभित्र फस्दा, ठूला अपराधी वा भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताले सजाय पाउँदैनन्, तर साधारण नागरिक बिना कसुरसमेत कारबाहीमा फस्छन् । यसले कानुन सबैका लागि बराबरी छैन भन्ने धारणा उजागर गरेको छ ।
२. भ्रष्टाचारः ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको ’करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स २०२४’ अनुसार नेपाल १८० देशमध्ये १०५औं स्थानमा छ । यो केवल क्षेत्रीय तुलनामा कमजोर मात्र होइन, दशकौंदेखि सुधार नदेखिएको सूचक हो । नेतृत्वमा नैतिकता र इच्छाशक्ति नहुँदा सम्पूर्ण प्रणालीमा भ्रष्टाचार अभिन्न अभ्यास बनेको छ ।

३. रोजगारीः श्रम मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष करिब ४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । यसले देश भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार असफल भएको देखाउँछ । सरकार, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको साटो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, उच्च प्रशासनिक खर्च, विकासका लागि तयार गरिएका संरचनामा दलगत भागबण्डा र अल्पकालीन राजनीतिमै व्यस्त रह्यो र परिणाम, देशभित्र सम्भावनाको खोजी कठिन बन्दै गैरहेको छ । विकास बजेट खर्चमा असक्षमता र लगानी प्राथमिकतामा स्पष्ट दृष्टि नभएकै कारण देशभित्र अवसरको कमी छ ।

४. विश्वासको सङ्कटः ’एसिया फाउन्डेसन सर्भे २०२२’ अनुसार ७०% भन्दा बढी युवाले राजनीतिक दलप्रति विश्वास नराख्ने जनाएका थिए । नेतृत्व र दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा यो सङ्कट अझै गहिरिएको छ ।

५. पारदर्शिताको कमीः राज्यका निर्णय प्रक्रियादेखि बजेट विनियोजनसम्म पारदर्शिताको गम्भीर अभाव छ । जस्तो कि ठूला परियोजनामा भएका अनियमितता तथा अपारदर्शिता, सार्वजनिक सूचना सहज रूपमा उपलब्ध नहुनु, आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने आदि । यी सबैले नागरिकलाई सरकारको निर्णय प्रक्रियाले निराशा दिलाएको छ, ’ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप’का मापदण्डहरू नेपालले अङ्गीकार गरे पनि व्यवहारमा नेतृत्वले त्यसलाई लागू गर्न सकेको छैन र ’राइट टु इन्फर्मेसन ऐन’ भए पनि नागरिकले सहज रूपमा सूचना पाउँदैनन् ।

६. कार्यक्षमताः विकास बजेटको औसत खर्च वार्षिक ७०% भन्दा कम छ, जसमा पनि अधिकांश रकम अन्तिम त्रैमासिकमा हतारमा खर्च हुने प्रचलन छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहने कर्मचारी प्रशासनमा भएको बेथिति, उनीहरूको स्वेच्छाचारिता, तथा नैतिकता र अनुशासन स्खलित हुँदा कुनै पनि सेवा तथा विकास समयमै हुने लगभग अपत्यारिलो बनेको छ । साथै सरकार फेरिँदा योजना बदलिने र दीर्घकालीन दृष्टिकोण हराउने अभ्यासले समेत प्रणालीलाई असक्षम बनाएको छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने निकायहरूमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र गैर–जिम्मेवारीपन सामान्य जस्ता लाग्ने समस्या बनेका छन् । यी संस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा र संरक्षण हुँदा जनतामा राज्यप्रतिको असन्तुष्टि बढाएको छ ।

यसरी हेर्दा, नेपालमा सुशासन अभावको समस्या केवल नेतृत्वको इच्छाशक्ति कमजोर हुनु मात्र होइन, संरचनागत दोष, अनुगमनको कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपकै परिणाम हो । यही पृष्ठभूमिमा जेन–जेड आन्दोलन जन्मियो । यो पुस्ता केवल असन्तुष्ट मात्र छैन; उनीहरू नयाँ सम्भावना खोजिरहेका थिए र छन् ।

अबको बाटोः
जेन–जेड आन्दोलनले प्रश्न मात्र उठाएन, समाधानका खाका पनि माग गरेको छ । ती विकल्पहरूलाई तीन ठूला आयाममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ—नेतृत्व र शासन प्रणाली, संरचनागत सुधार, र आर्थिक पारदर्शिता ।

१. नेतृत्व र शासन प्रणालीः
नेपालमा प्रधानमन्त्री पद प्रायः गठबन्धनको अंकगणितमा अल्झिन्छ । ५ वर्षे स्थिरता सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी छैन । यसैले अस्थायी रूपमा सर्वमान्य, निष्पक्ष प्रधानमन्त्रीको माग उठेको छ । दीर्घकालीन रूपमा स्थायित्वको लागि दुई तिहाइ सांसदले महाअभियोगको प्रावधानले नियन्त्रण गर्न सकिने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणालीको बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालले यदि साहसिक नेतृत्व, संरचनागत सुधार, पारदर्शी र उत्तरदायी शासनतर्फ मोडिन सकेन भने, विद्रोह अझ ठूलो स्वरुपमा दोहोरिनेछ ।

धेरै मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले स्थिरता दिएको छ । दलहरूको आन्तरिक विवादले सरकार निरन्तर अस्थिर हुने नेपालजस्तो अवस्थामा यो मोडेल उपयुक्त हुनसक्छ ।

साथै नेपालको सङ्घीय संरचना अहिले ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र करिब ७५३ स्थानीय तहमा विभाजित छ । तर यो संरचना महँगो र जटिल बनेको छ । सङ्घीय संसद्ले वार्षिक अर्बौं रकम प्रदेश सरकारलाई सञ्चालन खर्चका लागि पठाउँछ तर वास्तविक सेवा वितरण स्थानीय तहकै पहुँचमा हुन्छ, यसैले ’प्रदेश सरकार अनावश्यक’ भन्न थालिएको हो ।

न्युजिल्यान्ड वा नर्वे जस्ता देशमा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच मात्रै शक्ति बाँडफाँड हुन्छ । नेपालमा पनि सङ्घ–स्थानीय मोडेल अपनाए राज्य संयन्त्र सानो र चुस्त राख्न सकिन्छ, प्रदेशमा नीतिगत तथा लजिस्टिक सहयोगार्थ स्थानीय निकायका प्रतिनिधिबाट एक प्रदेश समन्वय समिति मात्र राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

२. विषय–विशेषज्ञ मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्यः
आज मन्त्रालय राजनीतिक पहुँच, सक्रियता र निष्ठाका आधारमा भागबण्डा गर्ने गरिन्छ जसले गर्दा सेवाको प्राविधिक ज्ञान, चुनौती तथा सिकाइको विश्लेषण गर्न परनिर्भर पर्नु परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चिकित्सक वा जनस्वास्थ्य विज्ञ, शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षाविद्, वित्त मन्त्रालयलाई अर्थशास्त्रीले नेतृत्व गर्ने अभ्यास सिङ्गापुरले गरेको छ । परिणामस्वरूप सिङ्गापुर शासन–सूचकांकमा विश्वकै शीर्षस्थानमा पुगेको छ । नेपालमा पनि विज्ञ मन्त्री नियुक्त गर्न अनिवार्य हुनुपर्दछ ।

संवैधानिक निकायदेखि विश्वविद्यालयका कुलपति, निगम बोर्ड र राजदूतसम्म दलगत भागबण्डा छ । यसले संस्थागत विश्वसनीयता तथा उत्तरदायित्व घटाएको छ । भारतको युपिएससी जस्तो स्वतन्त्र निकायमार्फत योग्यता र पारदर्शितामा आधारित नियुक्ति हुने व्यवस्था नेपालले पनि अपनाउन जरुरी छ ।

३. आर्थिक पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरणः
सार्वजनिक पदमा पुगेपछि अकस्मात् बढेको सम्पत्ति छानबिन नगरी आर्थिक पारदर्शिताको विश्वास जगाउन सकिँदैन । २०४८ साल यता सार्वजनिक तथा प्रशासनिक उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । साथै आवधिक रूपमा उजुरी परेका सबैको छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता लिने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । अस्वाभाविक सम्पत्ति छानबिन गरेर राज्य कोषमा फिर्ता गर्ने, आवश्यक परे नोटबन्दीमार्फत अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने अभ्यास गर्न पछि हट्नु हुँदैन ।

४. कर प्रणालीको डिजिटलाइजेसनः
नेपालको कर संकलन अझै पनि कागजी प्रक्रियामा निर्भर छ, जसले घुस र कर छल्ने अभ्यासलाई बढाउँछ । इस्टोनिया जस्तो सानो देशले पूर्ण डिजिटलाइजेसन गरेर कर सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाएको छ । नेपालले पनि कर सङ्कलनदेखि राजस्व व्यवस्थापनसम्म डिजिटल अनिवार्य बनाउन सके ठूलो सुधार सम्भव हुन्छ ।

५. सामाजिक सुरक्षाः युवाले उठाएको असन्तोषको मूल कारण भनेकै गुणस्तरीय समान शिक्षा, आधारभूत सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी सिर्जनामा देखिएको कमजोरी पनि हो, त्यसैले राजनीतिक सुधारसँगै यी तीन क्षेत्रमा ठोस पहल अत्यावश्यक छ । शिक्षामा दक्षता र अवसरसँग जोडिएको प्रणाली अपरिहार्य छ, जसका लागि कक्षाकोठाभन्दा बाहिरका सीप–आधारित विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, प्राविधिक शिक्षामा जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या लक्ष्य तोकेर जाने, सार्वजनिक–निजी सहकार्य तथा व्यवस्थापन साथै एकरूपता गर्न पहल गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा स्तरीय अस्पतालको पूर्वाधार, डिजिटल हेल्थ कार्डको अनिवार्यता, गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमा र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य सेवा गर्ने प्रणाली जस्ता कदम चाल्न सकिन्छ, जसरी थाइल्यान्डले ’युनिभर्सल कभरेज स्किम’ वा श्रीलङ्काले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी गरेर सफलता पाएको छ ।

रोजगारीका लागि कृषि, पर्यटन, ऊर्जा जस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी, युवा उद्यमीलाई उद्यमशीलता कोषमार्फत प्रोत्साहन, हरेक स्थानीय तहमा ’स्पेशल इकोनोमिक जोन’ निर्माण, डिजिटल रोजगारीका अवसर विस्तार र विदेश मात्र होइन, स्वदेशमै प्रतिस्पर्धी उद्योग÷सेवा क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ, जसरी भारतले ’स्टार्टअप इन्डिया’ अभियान वा भियतनामले विदेशी लगानीमार्फत इलेक्ट्रोनिक हब निर्माण गरेको छ । यसरी युवालाई शिक्षा, सीप र अवसर, सुरक्षित जीवन र रोजगारीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र दिने गरी समानान्तर रूपमा प्राथमिकता दिन सक्यो भने मात्र स्थायी परिवर्तन सम्भव हुनेछ; नत्र राजनीतिक नारा वा संविधान संशोधनले मात्र युवाको असन्तोष मेट्न सक्दैन ।

अन्त्यमा, जेन–जेड आन्दोलन केवल आक्रोशको विस्फोट थिएन । यसले नेपाली समाजलाई एउटा ठूलो पाठ सिकायो—विद्रोह मात्र पर्याप्त छैन, निकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ । समग्रमा युवाले उठाएका मागमा यी प्रश्नहरू मनन गरौँ,
– के हामीसँग सही नेतृत्व छ?
-के हाम्रो शासन र प्रशासनिक संरचना सबल, सक्षम र उत्तरदायी छ?
– के हाम्रो आर्थिक प्रणाली पारदर्शी छ?
– के हामी हाम्रो भविष्य यही देशमा देख्न सक्छौँ?

यी प्रश्नको जवाफ दिन पुरानो नेतृत्व असफल भइसकेको छ । अब नयाँ पुस्ताले वैकल्पिक मोडेलमा बहस अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालले यदि साहसिक नेतृत्व, संरचनागत सुधार, पारदर्शी र उत्तरदायी शासनतर्फ मोडिन सकेन भने, विद्रोह अझ ठूलो स्वरूपमा दोहोरिनेछ । तर यदि सही दिशा लिइयो भने, यो विद्रोहले नेपालको भविष्यलाई नयाँ अध्यायमा रूपान्तरण गर्नेछ ।