पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा ५ वर्षसम्म सडक निर्माण नगरी अलपत्र पारिएको आयोजनाको जमानत जफत भएको छ । यो घटना नेपालको विकास निर्माणमा देखिएको संरचनागत समस्याको एउटा सानो झलक मात्र हो । विकास आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति महामारीजस्तै फैलिएको छ । यसले राज्य र नागरिक बीचको विश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍याइरहेको छ ।

पर्वत महाशिलामा निर्माणाधीन लुंखुदेउराली–मिलनचोक–बालाकोट–होश्राङदी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पिआररओमबुद्ध जेभी बसुन्धरा काठमाडौँको काम १८ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने ११ करोड २२ लाखको सडक आयोजना ५ वर्षपछि पनि अधुरो छ । निर्माण व्यवसायीले चार करोड भुक्तानी लगे । तर काम भने ३५ प्रतिशतमा रोकिए । सडक चक्ल्याए ।

नाली नबनाए । त्यसपछि सम्पर्कविहीन भए । निर्माण व्यवसायीहरूले कम मूल्यमा ठेक्का लिने । पेस्की झिक्ने । केही काम गरेर अर्को पेस्की माग्ने । त्यसपछि एकाएक हराउने । यो खेल वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । ‘मुख छोप्ने मास्क बनाउँदा पनि नाक खुल्ला छाड्ने’ भन्ने उखान यहाँ सान्दर्भिक छ । ठेक्का पाउन सबै उपाय अपनाइन्छ । तर काम गर्न कुनै जिम्मेवारी लिइँदैन ।
यो समस्या किन सिर्जना भयो? पहिलो कारण भ्रष्ट मानसिकता हो । निर्माण व्यवसायीहरू पैसा कमाउन चाहन्छन् । गुणस्तरीय काम गर्न चाहँदैनन् । दोस्रो कारण कमजोर अनुगमन प्रणाली हो । सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरू उदासीन छन् । तेस्रो कारण राजनीतिक संरक्षण हो । शक्तिशाली ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न डर लाग्छ । चौथो कारण कानुनी कमजोरी हो । जमानत जफत भयो भने के हुन्छ? ठेकेदारले अर्को आयोजना पाउँछन् । कालोसूचीमा पर्दैनन् ।

यसको दीर्घकालीन प्रभाव विनाशकारी हुन्छ । विकासको गति सुस्त हुन्छ । सार्वजनिक धनको दुरुपयोग हुन्छ । नागरिकको विश्वास टुट्छ । विदेशी लगानी आउँदैन । युवाहरू रोजगारीबिना हुन्छन् । गरिबी बढ्छ । आर्थिक असमानता फैलिन्छ । समग्र राष्ट्रिय विकास बाधित हुन्छ ।

मन्त्री कुलमान घिसिङले कडा निर्णय लिएका छन् । २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने घोषणा गरेका छन् । यो स्वागतयोग्य छ । तर यति मात्र पुग्दैन । रुग्ण ठेक्का तोड्नु पहिलो कदम हो । ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राख्नु दोस्रो कदम हो । जरिवाना र कानुनी कारबाही तेस्रो कदम हो । तर यी निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् ? विगतमा पनि यस्ता घोषणा भएका छन् । संसदमा गर्जना भएको छ । मिडियामा चर्चा भएको छ । तर परिणाम शून्य छ । मन्त्री आउँछन् । घोषणा गर्छन् । त्यसपछि हराउँछन् । समस्या त्यहीँ रहन्छ ।

यसको दीर्घकालीन समाधान संरचनागत सुधारमा छ । ठेक्का प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ । सबै आयोजनाको विवरण सार्वजनिक होस् । अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । स्वतन्त्र अनुगमन समिति गठन होस् । डिजिटल अनुगमन प्रणाली ल्याउनुपर्छ । कानुनी व्यवस्था कडा बनाउनुपर्छ । भ्रष्ट ठेकेदारलाई जेल सजाय होस् । राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ ।