मालपोत कार्यालय भनेकै भ्रष्टाचारको अखडा भनेजस्तो छाप आमजनतामा छ । भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनमा कास्की मालपोत कार्यालय पनि तोडफोड भयो । तोडफोड गर्नेहरुले घुस्याहाहरुको अफिस भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । मालपोतमा काम गर्न जाँदा सजिलै र पैसा नखुवाई हुन्न भन्ने जुन छाप परेको छ, त्यसैको आक्रोशको तारोमा यो कार्यालय परेको छ । तोडफोड र आगजनी गराउनै नहुने थियो, तर युवा आक्रोशले विवेकको प्रयोग गरेन । मालपोत भनेको सरकारी कार्यालय हो र त्यो जनताकै सम्पत्ति हो, जहाँ जनताका सम्पत्तिको अभिलेख छ ।

त्यसैलाई खरानी बनाएर घुसखोरी अन्त्य हुँदैनथ्यो । यो कुरा बुझेकाले भन्दा पनि राज्यलाई तहसनहस पार्न खोज्नेहरुले मालपोत लगायत सरकारी कार्यालयहरु जलाए । जसै मालपोत खरानी भएको छ, तसै जनतालाई सास्ती थपिएको छ । नागरिकलाई झन्झट र दुःख थपिदिएको छ । हालै मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचनाले समस्या समाधानको सट्टा नयाँ समस्या जन्माएको छ । आगलागीपछि कार्यालयले दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नका लागि ११ वटा कागजात माग गरेको छ । यो माग अव्यावहारिक छ । ‘नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान’ र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरुको भनाइ जायज छ । यस्ता जटिल प्रक्रियाले जनतालाई थप पीडा दिनेछ ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले धेरैको जग्गासम्बन्धी अभिलेख नष्ट भएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै नागरिकबाट ११ वटा कागजात माग्नु न्यायोचित छैन । भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा २१ अनुसार सबैलाई एउटै प्रक्रियामा राख्न खोज्नु गलत हो । सबै नागरिकको अवस्था एकैनास हुँदैन । कोही विदेशमा छन्, कोही अशक्त छन् । कतिपयसँग पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका कागजात छैनन् । यस्तो अवस्थामा सबैलाई एउटै नियम लागु गर्दा अन्याय हुन्छ । मालपोत कार्यालय आफैंसँग डिजिटाइज्ड अभिलेख छ । कार्यालयले आफ्नै सर्भरमा भएका प्रमाणलाई अमान्य मानेर जनतासँग माग्नु आफैंप्रति अविश्वास हो । यसले कार्यालयको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ । सरकारले जनताको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

मालपोत कार्यालयले दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ । न्यूनतम कागजातको आधारमा काम गर्नुपर्छ । कार्यालयले आफ्नै डिजिटल अभिलेखलाई मान्यता दिनुपर्छ । जनतालाई अनावश्यक कागजात माग्नु हुँदैन । क्षति भएका अभिलेखहरूको पुनर्निर्माणका लागि द्रुत कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायको सहभागिता हुनुपर्छ । मालपोतले ‘जनतालाई सास्ती दिएर होइन, सहजता दिएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

पोखराका केही क्षेत्रमा भौतिक अभिलेख सुरक्षित रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैले कास्कीका सबै जग्गाधनी मालपोत धाइहाल्नुपर्ने भन्ने पनि होइन । सूचनाबाट आतंकित पनि हुनु हुँदैन । जसले तुरुन्ता तुरुन्तै किनबेच, अंशबन्डा वा जग्गा सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने छ, तिनीहरुका हकमा मात्रै सूचना आकर्षित हुने हो भन्ने पनि सेवाग्राहीले बुझ्नुपर्छ । कार्यालयसँगै रहेका डिजिटल अभिलेख अस्तित्वमा छन् । त्यसैले सबै आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति पनि छैन ।