हालै भएको जेन–जी आन्दोलनले नेपाली समाज, राजनीति र शासन प्रणालीको गहिरो त्रुटिलाई उजागर गरिदिएको छ । यो केवल केही दिनको आवेग होइन, वर्षौंदेखिको निराशा र असन्तोषको विस्फोट हो । शिक्षित, प्रविधि साक्षर र स्वतन्त्र सोच भएका युवाको यो आन्दोलनले नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा गुमाउँदै गएको संकेत दिएको छ । यो पुस्ताले भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, असमान अवसर र पहुँचविरुद्ध विद्रोह गरेको हो । जसको मूल मर्म सुशासन र पारदर्शिताको माग हो ।

सुशासन भनेको केवल सरकारको स्थायित्व होइन; नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व, प्रशासनिक जवाफदेहिता र न्यायमा समान पहुँचको सुनिश्चितता हो । यो नीतिगत पारदर्शिता, कार्यसम्पादनमा दक्षता र नागरिक अधिकारको सम्मानसँग जोडिएको मूल्य हो । जेन–जी आन्दोलनले यिनै आधारमा प्रश्न उठाएको छ । किन युवाहरु शिक्षित बेरोजगार छन्, किन नीति बनाउनेहरूमा जनताका मुद्दाले प्राथमिकता पाउँदैनन् र किन शक्तिशालीहरूले कानुनी प्रणालीमाथि खेलवाड गर्न पाउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिएको छ ।

आन्दोलनसँगै देखिएका केही हिंसात्मक घटना र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षतिले भने आन्दोलनको मर्मलाई कमजोर बनाएको छ । असन्तोष अभिव्यक्त गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ तर तोडफोड, आगजनी वा हिंसालाई आन्दोलनको औचित्यका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । विध्वंस र अपराधले कुनै पनि न्यायिक आन्दोलनलाई कमजोर पार्छ, र त्यसबाट फेरि दण्डहीनता र अराजकतालाई नै प्रश्रय मिल्छ ।

राज्यले पनि आन्दोलनका मूल कारण पहिचान गर्दै संवेदनशील प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । केवल बल प्रयोग गरेर या प्रतिरोधलाई अपराधको रूपमा हेरेर समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैगरी, दोषी जोसुकै होस्, राजनीतिक, प्रशासनिक वा आन्दोलनकारी, सबैलाई कानुनी दायराभित्र आउनुपर्छ । कुनै पनि रूपको दण्डहीनताले न त न्याय दिन सक्छ, न त सुशासन स्थापनामा मद्दत पु¥याउन सक्छ । अहिले विध्वंस गर्नेहरुले आन्दोलनकारीका नाममा उन्मुक्ति पाए भने त्यो विडम्बनापूर्ण हुन जान्छ । जसले अर्काे द्वन्द्वको विजारोपण गर्छ ।

जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राज्य संयन्त्रलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको कि अब शासन जनताको सेवामा केन्द्रित हुनैपर्छ न कि नेतृत्वको इच्छामा । यो आन्दोलनले दिएको सन्देश स्पष्ट छ : युवा पुस्ता अब मौन रहने छैन । उनीहरू पारदर्शी, इमानदार र न्यायपूर्ण प्रणाली चाहन्छन् । त्यसैले, सरकारले यस आन्दोलनलाई विद्रोहको रूपमा होइन, चेतावनीको रूपमा बुझ्न जरुरी छ । सुशासन र जवाफदेही शासनतर्फको ठोस कदम नै अहिलेको युगको माग हो । समृद्ध र स्थायी नेपालको आधार यहीँबाट सुरु हुन्छ । दशर्काैं जेलनेल र संघर्ष गरेका नेताहरुमाथिको आक्रमण र व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट गर्ने समूह निर्माण त्यतिकै भएको होइन । त्यसरी एकसाथ विनाश हुँदा पनि प्रतिरक्षामा निस्कने समूह दलहरुमा देखिएन । यो स्तरको असन्तोष दशकौंको मनोमानी, सत्ता केन्द्रीत खेल र जनताका आकांक्षालाई उपेक्षा गर्नुको परिणाम हो ।