जेन–जी आन्दोलनले मुलुकको संवैधानिक संरचना, राजनीतिक नेतृत्व र शासन प्रणालीबारे गहिरो विमर्श थालनी गरिदिएको छ । यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भए पनि क्रमशः यो भ्रष्टाचार, राजनीतिक दण्डहीनता, असमानता र अवसरहीनताको विरोधमा रुपान्तरित भयो । सामाजिक सञ्जालमा जन्मिएको असन्तोष सडकमा उत्रिँदा देशभरका युवाले प्रणालीगत परिवर्तनको माग गरे । जसको केन्द्रविन्दु बनेको छ संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको आवश्यकता । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना औपचारिक रुपमा स्थापित गर्‍यो ।

दशक लामो यो संवैधानिक यात्रामा स्थानीय तहको सशक्तीकरण, अधिकारको वितरण, समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता महत्वपूर्ण प्रगति भए पनि जनताको जीवन स्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । संविधान जारी हुँदा नै त्यसमा पूर्ण सहमति थिएन । मधेस, थारू, आदिवासी समुदायहरूले आफूहरूलाई पर्याप्त सम्बोधन नगरिएको भन्दै असहमति जनाएका थिए । त्यसपछि पनि कार्यान्वयनका क्रममा संघीयता, स्रोत बाँडफाँड र संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कारणले संविधान कागजमै सीमित रहने अवस्था बनेको छ ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कतिपय अधिकार र शासन, प्रशासन सुधारका पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ दलहरुको ध्यान गएन । युवा पुस्ताको आक्रोशको यही मूल हो । राजनीतिक दलहरूले राज्यलाई आफ्नै स्वार्थ अनुसार चलाएका थिए । संविधानले नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा पहुँच र अवसर दलाल संरचनामा अड्किएको छ । आन्दोलनकारीले संसद् विघटन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था, भ्रष्टाचार अनुसन्धान र संविधानको व्यापक संशोधनको माग गरेका थिए ।

आन्दोलनपछि आवश्यकताको सिद्धन्तको नाममा संविधानमै नभएको व्यवस्थाबाट सरकार त बनेको छ तर स्थिरता, सुशासन र दण्डहीनता अन्त्यको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र लगातारको अविश्वासबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनु पनि आन्दोलनकै दबाबको परिणाम हो । तर यो सरकारले संविधान संशोधन आफ्नो प्राथमिकता नभएको स्पष्ट पार्दै आगामी निर्वाचनलाई नै समाधानको बाटो भएको प्रष्ट गरेको छ ।

यसले आन्दोलनकारीमा एकातिर झन् असन्तोष बढाएको छ भने अर्कातिर निर्वाचनले मात्र नेपालको राजनीतिक स्थिरता र सुशासन सम्भव नहुने पक्का छ । अहिले सरकारले सुशासनका नाममा ठूला दलका केही नेतालाई कारवाही गर्ने कुरा अघि सारेको छ । यसले नागरिकलाई उत्साह त सञ्चार गर्छ तर दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्दैन । नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रिया सरल छैन । यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ जुन दलगत सहमति बिना असम्भव छ । यो आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको नयाँ अध्याय बन्ने वा एउटा आक्रोशमै सीमित बन्ने भन्ने सरकारको कार्यशैलीले पनि निर्धारण गर्ने छ । नयाँ परिस्थिति र जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी दलहरु रुपान्तरित नभए एकातिर उनीहरुको अस्तित्व संकट पर्न सक्छ भने देश थप अस्थिरतामा धकेलिन्छ ।