नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारको विषय लामो समयदेखि ओझेलमा परेको छ, जसले हाम्रो लोकतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाइरहेको छ । रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने लाखौं प्रवासी नेपालीहरूलाई आफ्नो देशको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित छैन । यो लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण, आप्रवासी कामदारहरूलाई असर गर्ने विदेश नीतिको चिन्ता, घर र यसको राजनीतिक विकाससँगको सम्बन्ध, र नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा योगदान गर्ने इच्छाजस्ता प्रबल कारणहरूले उनीहरूलाई मतदानका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) ले यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै निर्वाचन आयोगलाई नौ बुँदे नीति सिफारिस बुझाएको छ, जसले आगामी २०८२ को निर्वाचन र त्यसपछिका लागि विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि बाह्य मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । मेक्सिको र फिलिपिन्सलगायत विश्वका धेरै देशहरूले अपनाएका सफल अभ्यासहरूबाट सिक्दै एनपीआईले नेपालका लागि मिश्रित बाह्य मतदान मोडेल (दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र इन्टरनेटमा आधारित आइ–भोटिङ) अपनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । विशेषगरी, आइ–भोटिङ प्रविधि दूरदराजमा रहेका नेपालीहरूका लागि एक समावेशी र प्रभावकारी समाधान हुनसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल चैत ७ गते नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने गरी कानुन र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको भए पनि, सात वर्ष बितिसक्दा पनि यो आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदामा केही प्रावधान राखे पनि, ती केवल समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि मात्र सीमित छन् र सूचना प्रविधिमाथि ‘आयोग विश्वस्त भएमा’ जस्ता शर्तहरूले जकडिएका छन् । यसले राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको अभाव र प्रवासी नेपालीको मताधिकारप्रतिको उदासिनता स्पष्ट पार्छ । नेपालका आप्रवासी नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकार, आर्थिक योगदान, निर्वाचनको वैधता तथा अन्य कारणले पनि विदेशस्थित नेपालीका लागि मतदान आवश्यक भएको छ ।

गत महिना जेनजीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपश्चात् विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मुद्दा पुनः प्राथमिकतामा परेको छ । विदेशमा काम गर्ने वा अध्ययनरत नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा समेट्नु उनीहरूलाई देशको भविष्यमा वास्तविक सरोकार दिनु पनि हो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यसैले यसका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधान तयार गर्दै डिजिटल मतदाता दर्ता र समानुपातिक निर्वाचनमा आइ–भोटिङमार्फत मतदान गर्न कानुनी मान्यता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार केवल एउटा कानुनी वा प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त र नागरिक अधिकारको सम्मानसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो । यसको कार्यान्वयनले निर्वाचनको वैधता बढाउनुका साथै देशको विकासमा प्रवासी नेपालीहरूको अपनत्व र सहभागितालाई अझ सशक्त बनाउनेछ । ढिलो नगरी, सरकार र निर्वाचन आयोगले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै सर्वोच्चको आदेशलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्छ र प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारलाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्छ । यो लोकतन्त्रको पूर्णताका लागि अपरिहार्य छ ।