मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । नेपालमा हालसम्म सात (७) वटा संविधानहरू निर्माण भए । तत्कालीन अवस्थामा निर्माण भएका सबै संविधानको मर्म र भावना आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनतामा अमनचयन कायम गर्नु थियो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका राजनीतिक दल र सो पक्षधर राजनीतिक विश्लेषक एवं संविधानविद्हरूले प्रत्येक कालखण्डमा बनेका संविधान जनताको भावनाअनुरूप जनपक्षीय भएको वकालत पनि गर्दथे । विसं २००७ सालमा भएको आन्दोलनको बलबाट १०२ वर्षको जहानियाँ राणा शासनको अन्त भयो र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो ।

विसं २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कु गरी बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गरे र पुनः पञ्चायती व्यवस्था लागु गरी मुलुकको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । विसं २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो र पुनः सुधारिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम भयो । विसं २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट नेपालमा पुनः प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । विसं २०५२ सालदेखि नेकपा माओवादीले भूमिगत सशस्त्र द्वन्द्व थाल्यो । विसं २०६२/०६३ मा त सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भयो । सोही आन्दोलनको जगबाट नेपाल सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो ।

विसं २०६२/०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि संविधान सभाको निर्वाचनबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि विसं २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दलहरूको आपसी मतभेद, खिचातानी र दलगत स्वार्थको अन्तर द्वन्द्वका कारण पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान निर्माण हुन सकेन र पुनः दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो पटकको संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् विसं २०७२ सालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान लागु भयो र मुलुकमा राजसंस्था पूर्ण रूपमा अन्त भयो । विसं २०७२ सालको संविधानलाई समावेशी, प्रगतिशील र एसियाको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय संविधान हो भनियो ।

विसं २०७२ सालको संघीय गणतान्त्रिक संविधानमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त र सद्भावलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था गरियो । यो संविधानप्रति पनि केही राजनीतिक दल र समुदायले विरोध गर्न भने छोडेनन् । केही राजनीतिक दलहरूले त आलोचनात्मक समर्थन पनि भने । संविधानप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको पुनरावलोकन गर्न पटक–पटक आन्दोलन गरिरहे । मूलतः मधेशवादी केन्द्रित दलहरू, आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदाय तथा विभिन्न जातीय र भाषिक समुदायका अगुवाहरू संविधान संशोधनका लागि आन्दोलित भइरहे ।

मुलुकमा प्रत्येक राजनीतिक कालखण्डमा भएका परिवर्तनको मूल उद्देश्य मूलतः राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, भौतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक विकास, सुशासन, अमनचयन, मौलिक अधिकार तथा सुख शान्तिका लागि अपेक्षित थिए । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान लागु भएपछि मुलुकमा स्थायी सरकार हुन्छ, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छन्, सुशासन कायम हुन्छ भन्ने ठूलो अपेक्षा थियो । यिनै मूल ध्येयका साथ हजारौँ नेपालीहरूले विभिन्न आन्दोलनका चरणहरूमा शहादत समेत प्राप्त गरे ।

विसं २००७ सालपछि मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरू त भए तथापि रोजगारी, अमनचयन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन भने सकेन । भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गयो । मुलुकमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि, भौतिक विकास लगायत बृहत्तर हित र विकासका लागि सिद्धान्तभन्दा पनि नेताको दूरदृष्टि सोच, व्यवहार, राजनीतिक अनुशासन, प्रतिबद्धता र निष्ठाको राजनीति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ । राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी जनभलाईका कामहरू गर्ने हो भने जुनै व्यवस्था भए पनि खासै फरक नपर्ने रहेछ भन्ने अहिले आएर पुष्टि हुँदै गएको छ ।

विसं २०४६ सालपछि मुलुकमा सामाजिक, भौतिक तथा प्रविधिको विकासमा सकारात्मक परिवर्तन नभएको पनि होइन । प्रविधिको विकासमा धेरै फड्को मारिसकेको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास लगायतका विकास अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । एउटाको विकासले अर्को पक्षलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्नु नेतृत्व तहमा रहेका राजनीतिक दलको सबैभन्दा कमजोरी पक्ष हो । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भएपश्चात् पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा पर्यो ।

लोकतन्त्रको बारीमा नेपालको बृहत्तर उद्देश्यलाई फुलाउन प्रेरित राजनीतिक दल अहिलेको आवश्यकता हो

सडक निर्माणको कार्य उल्लेख्य रूपमा भएको छ, तर विकाससँगै नेता कार्यकर्ता र कर्मचारी संयन्त्रबाट राज्य स्रोतको दोहन व्यापक रूपमा बढ्यो । आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने, उल्टै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने, नातावाद कृपावाद र दण्डहीनताको राजनीति र पूर्वाग्रही व्यवहार जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधिबाट जनताहरू दिक्क भए र राजनीतिक वितृष्णा भयो । तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक नेताभन्दा पनि कर्मचारी संयन्त्र बढी हावी र भ्रष्टाचारमा लिप्त बन्दै गयो । यसलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेन । सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरू कर्मचारीबाट सास्ती खानु पर्यो, यो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

मुलुकमा कानुनको शासन भएन र राज्य कानुनअनुसार चल्ने होइन भने आम जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास हराउँछ । जनताहरू प्रणाली बसाउनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि चमत्कारी व्यक्तित्वको खोजी गर्छन् । प्रायः युवा पेढीमा यस किसिमको सोच बढी देखिन्छ । नेपाली समाजको उदाउँदो जनशक्ति अत्यधिक मात्रामा विदेशिने अभ्यासले यहाँको समाजको सोचाई र बुझाईसमेत हिजोको भन्दा पृथक भएको छ । फलतः यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । यसकै परिणाम हो; पचास र साठीको दशकमा प्रचण्ड, सत्तरीको दशकमा ओली र असीको दशकमा रवि अनि बालेनको लोकप्रियता ।

तर लोकप्रियता टिकाउन धेरै गाह्रो रहेछ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा राजनीतिक दलमा पुनर्गठनको आवश्यकता छ । नयाँ सोच, नयाँ संस्कार, नयाँ विधि र पद्धतिले मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ । काम गर्छु भन्ने तर व्यवहारमा देखाउन नसक्ने, जनतालाई झुक्याउने, अलमलमा पार्ने वा ढाँटछल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले गर्दा नेताप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गयो । तसर्थ; वर्तमान अवस्थामा नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरी चुनावमा जानु विकल्प देखिँदैन ।

चुनाव निर्धारित समयमा निष्पक्ष र प्रभावकारी किसिमले सम्पन्न गर्न/गराउन सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्दछ । निर्वाचित नयाँ सरकारले वर्तमान संविधानमा भएका त्रुटि, कमी–कमजोरीहरू लगायत जेन–जी समूह, सर्वसाधारण जनता, बौद्धिक विश्लेषकहरूले उठाएका सवालहरूमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नु पर्दछ । सोही प्रक्रियाबाट मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने आधार देखिन्छ । तसर्थ; अब र्‍यालो गर्नु व्यर्थ छ ! यस किसिमका गतिविधिले मुलुक झन् पछाडि जान्छ । सबैले सोचौँ र थप दुर्घटना हुनबाट बचाऔँ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नुका अलवा कर्मचारीको माध्यमबाट उल्टै आर्थिक घोटाला गर्ने जस्ता गतिविधिहरू बढे । यसको परिणाम स्वरूप जेन–जी आन्दोलनको सुरुवात भयो । जेन–जीले उठाएका जायज माग र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले पूर्व आँकलन गर्न सकेन र सोही मौका छोपी असन्तुष्ट राजनीतिक दल, अराजक समूहले जेन–जीको आन्दोलनमा मज्जाले खेल्ने अवसर पाएँ । मुलुक क्षणभरमा खरानी बन्यो र ध्वस्त भयो । अनाथ बालबालिका र युवाहरूले शहादत प्राप्त गरे ।

अराजकता यति हावी भयो कि युवाहरूको शहादत बिर्साउने गरी स्वार्थ समूहहरू जुरमुराउन थालिरहेका छन् । हामीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र अमनचयन खोजेका हौँ । देशलाई ध्वस्त बनाएर कानुन, विधि, मूल्य मान्यता, मानवता र धरोहरको अन्त्य गर्न भने अवश्य पनि होइन होला । खैर, आज हामी उज्यालो भविष्य भन्दै ठूलो अन्धकारमा धकेलिएका छौँ । हाम्रो छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नराम्ररी बिग्रिएको छ । पर्यटन उठ्न नसक्ने गरी ढलेको छ र मुलुक थप ५० वर्ष पछि धकेलिएको छ । राजनीतिक चरित्र नै नभएका मानिसहरू राजनीतिमा हावी हुँदा मुलुकले यो गति भोग्नु पर्यो । राजनीतिक चरित्र र इमानदारिताको अभावमा अराजकता फस्टाउने मौका पाउँछ । अराजकताको खेति गर्नेहरूका लागि सर्वोत्तम मौसम वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिवेश बनेको छ । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू सच्चिने कि, सक्किने भन्ने स्थिति आएको छ ।

राजनीति सेवाका लागि नभई कमाउने दाउ भएको छ । मुलुकमा जस्तोसुकै व्यवस्था वा वादलाई स्थापित गरे पनि यदि मानिसमा इमानदारिता, कर्तव्यनिष्ठ र निष्ठाको राजनीति भएन भने त्यस्तो व्यवस्था वा वाद स्वयं बदनाम भएर जान्छ । अहिलेका राजनीतिक दलको अवस्था यही नै हो । यस्तो बेला मानवताका कुरा गर्नु, शान्तिका कुरा गर्नु, सद्भाव र आदर्शका कुरा गर्नु असान्दर्भिक हुन्छ । समाजको समग्र पक्षलाई राजनीतिले दूषित बनाएको छ । अब शुद्धीकरणको अभियान कसले चलाउने? पार्टी पुनर्गठन कसरी गर्ने? भ्रष्टाचार संस्कृतिले सर्वत्र जरो गाडेको छ, तत्सम्बन्धी संस्कृति नराम्ररी धमिलिएको छ ।

यो बेला इमानदारिताको आदर्श कसले कसलाई बुझाउने? एकले अर्कोलाई दोषी ठान्ने जस्ता नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । सञ्चारका माध्यमहरूले पनि घटना परिवेशलाई वास्तविकताभन्दा बढी हुने गरी अतिरञ्जित बनाउने जस्ता गतिविधिले गर्दा पनि वातावरणलाई अझ बढी धमिल्याएको छ । आज बहसको प्रमुख विषय नै यही हो । यो बहसले समाधानको वास्तविक किनारा भेटाएन भने मुलुक अझ बढी दुर्दशातर्फ धकेलिने निश्चित छ । वर्तमान अवस्थामा जे–जति लक्षण, भयावह र चुनौतीपूर्ण वातावरण देखिएको छ त्यसले सुखद भविष्यको संकेत भने अवश्य गर्दैन । कता देशको अस्तित्व नै नरहने त होइन? यो चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रजातन्त्र जीवन पद्धतिको अंग र संस्कारको रूपमा किन विकास हुन सकेन? सबैले अरूबाट राम्रो संस्कार र प्रजातान्त्रिक व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् तर आफू सो अनुरूप उदाहरण बन्न चाहँदैनन् र सक्दैनन् । आजको मूल समस्या यही हो । यो गम्भीर समीक्षा र आत्मआलोचनाको विषयवस्तु बनेको छ । तसर्थ; यो विषम परिस्थितिमा सबै पक्ष संवेदनशील भई, पूर्वाग्रही र मतभेदलाई छोडी साझा उद्देश्य र प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देश र जनता कुनै पनि राजनीतिक दलको साझा उद्देश्य बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रको बारीमा नेपालको बृहत्तर उद्देश्यलाई फुलाउन प्रेरित राजनीतिक दल अहिलेको आवश्यकता हो ।