जेनजेड समूहले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राखी २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको दुई दिने ऐतिहासिक आन्दोलनपश्चात् विघटित सरकारको बदलामा नयाँ सरकार गठन हुनु स्वाभाविकै थियो । आन्दोलन सफल भएपश्चात् जेनजेड समूह र तमाम नेपालीको समेत सरोकारको विषय कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रदेश सभा खारेज, सांसद सदस्यबाहेकबाट मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था, उम्मेदवार हुन पाउने उमेर हद, स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन आधारमा हुने, प्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति, संवैधानिक निकाय प्रमुख र सदस्यको नियुक्ति, समानुपातिक समावेशी आधारमा हुने आरक्षणको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया लगायत आवश्यक पर्ने अन्य यावत् कुराहरूको संशोधन गर्ने एकमात्र वैधानिक निकाय प्रतिनिधि सभा नै हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि केही देशी विदेशी स्वार्थी समूहको व्यापक घुसपैठ र दबाबमा वा उक्साहटमा परेर स्वयं जेनजेड समूहको नाउँमा प्रतिनिधि सभासमेतलाई विघटन गरियो ।

आन्दोलनले सत्ता नै परिवर्तन भएको अवस्थामा जेनजेड समूहको उल्लेखित मुख्य मागविपरीत विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य जान सक्ने थिएनन्, हिम्मत गर्दैनथे । गल्ती नहुन गल्ती भइसक्यो । तर गल्ती भयो भन्दैमा पछुताउनुभन्दा ठाउँ रहेसम्म सुधार्नतर्फ लाग्नु पनि त्यत्तिकै अर्को बुद्धिमानी ठहर्छ । यदि सुधारतर्फ लागिएन भने आगामी फागुन २१ गतेको अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचनबाट विजयी भएर आएको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूबाट जेनजेडको माग बमोजिम संविधान संशोधन हुन सक्छ ? यही निर्वाचन प्रणाली अनुसार संविधान संशोधन कार्यको लागि संविधान पक्षधरहरूको दुई तिहाइ बहुमतको त कुरै छोडौँ, एकल दलको बहुमत आउने सम्भावना नै देख्दिनँ म त ।

ल एकछिन मानौँ निर्वाचनमा संविधान संशोधन पक्षधर दलहरूको दुई तिहाइ बहुमत आई हामीहरूले सोचे अनुसार संविधान संशोधन भयो भने पनि त्यसको कार्यान्वयन त तत्काल नभई अर्को ०८७ मा हुने निर्वाचनमा मात्र लागु हुन होला । हुन त प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री, प्रदेश सभा खारेज जस्ता विषयमा मौजुदा संविधानमा विकल्प नभएको पनि होइन । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था धारा २७५ मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । जसमा ’सङ्घीय संसद्मा (दुवै सदन नभनी) तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ’ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।

जबकि संविधान संशोधन हुने धारा २७४(८) संविधान संशोधन गर्दा सङ्घीय संसद्मा दुवै सदनको तत्काल रहेका सम्पूर्ण संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको आवश्यकता पर्छ भनेको छ । तसर्थ प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा पनि सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाका तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ बहुमत सदस्यको निर्णयले प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री, प्रदेश सभा खारेज जस्ता सम्बन्धमा संविधानको धारा २७५ बमोजिम राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत संग्रहमार्फत फेरबदल गर्नै नसकिने त होइन । तर संविधानमा बाटो छ भन्दैमा निम्न कारणले गर्दा संविधानको धारा २७५ मार्फत जनमत संग्रहमा जाँदा जेनजेड र तमाम नेपालीको भावना अनुसारको संविधान संशोधन गर्ने अवस्था देखिँदैन । जुन जटिल प्रक्रिया पनि छ ।

धारा २७५ अनुसार संविधान संशोधन गरी जनमत संग्रहमा जाँदा आइपर्ने समस्याहरू
जनमत संग्रहबाट संविधानमा परिवर्तन गर्ने जस्ता यावत् विषयहरू जुन प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फागुन २१ अगाडि नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जनमत संग्रहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र प्रदेश सभा खारेजसम्म बढीमा दुई विषय मात्र समेट्ने सम्भावना हुने हुँदा जेनजेड तथा आम जनसमुदायका सरोकारका अन्य महत्त्वपूर्ण मागहरू ओझेलमा पर्न जान्छन् ।

संसद्बाटै संशोधन गर्न सकिने कुरा जनमत संग्रह जस्तो खर्चिलो र जटिल प्रक्रियाबाट गर्नु मूर्खता मानिन्छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट सहजै रूपमा संशोधन गर्न सकिने कुराहरू जनमत संग्रहबाट जेनजेड समूह वा नेपालीले चाहे जस्तो परिणाम आएन भने अर्को आन्दोलन सुरु हुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्छ ?

जनमत संग्रह हुने भइसकेपछि देश विदेशका शक्तिहरूको आड भरोसामा राज्य विखण्डनवादीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जस्ता विषयहरू जनमत संग्रहमा थप्न÷दबाब दिन आन्दोलन सुरु गर्न सक्छन् ।

फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएको सरकारलाई जनमत संग्रहका लागि मात्र कम्तीमा चार महिनाको म्याद दिनुपर्ने हुनाले कम्तीमा पनि यो सरकारको म्याद अर्को एक वर्ष थप्नुपर्ने हुन्छ, जुन सहज छैन ।

असामान्य र विषम परिस्थितिमा मात्र गर्न सकिने जनमत संग्रहका जस्तो विषयमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा विघटन गरिएको कार्य गलत हो भन्ने हाल कायम दलगत आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत संसद्बाट हुने सम्भावना देखिँदैन ।

सरोकारवाला हामी सबैले ठन्डा दिमागले सोचौँ त ! प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु साँच्चै जायज थियो त ? उत्तर आउने छ थिएन भनेर । जेनजेड मात्र होइन तमाम राष्ट्रवादी नेपाली जनता र स्वयम् राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले समेत संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको छ भनेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने मुख्य औजार प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गम्भीर गल्ती भएको महसुस गर्दै अविलम्ब कसैले पनि हारजित भएको महसुस नगरी जेनजेड समूहका नेतृत्व वर्ग, राष्ट्रवादी नागरिक अभियन्ता, बुद्धिजीवी र नेपालका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर माथि उल्लेखित विषय लगायत संशोधन गर्नुपर्ने कार्यका लागि गहन छलफल गरौँ, निकास अवश्य निस्कने छ ।

तसर्थ दुई महिनाको लागि यही विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरी संशोधन कार्य सकिएपछि फागुन २१ मै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने गरी त्यसपछि पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरौँ । फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न समय पुग्दैन भने आपसी सहमतिमै केही महिना निर्वाचन मिति सार्न पनि सकिन्छ । अहिलेको लागि उत्तम निकास र विकल्प यही नै हो ।

संविधानमा संशोधन वा परिमार्जन गर्ने मुख्य मुख्य विषयहरू
(१) धारा – ४ नेपाल राज्य – नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मसहितको, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । तर हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्म राज्य भए पनि नेपालमा परापूर्वकालदेखि रहेका विभिन्न जात, जाति, धर्म समुदायले आ–आफ्नो प्रचलन अनुसार चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक कार्य गर्न कुनै बन्देज लगाइने छैन ।

(२) धारा – ५६ राज्यको संरचना (१) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ र स्थानीय तह गरी दुई तहको हुनेछ । (२) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन् । (३) यो संविधानमा नेपालमा कायम रहेका अनुसूची – ४ मा उल्लेख भए बमोजिमका ७७ जिल्लाहरू र ७ विकास क्षेत्रहरू रहनेछन् ।

(३) धारा ५६ राज्यको संरचना, धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँड, धारा ५८ अवशिष्ट अधिकार, धारा ५९ आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० राजस्व स्रोतको बाँडफाँड – यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको साझा अधिकारलाई सङ्घ र स्थानीय तहको अधिकारमा र प्रदेशमा हुने सबै अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था मिलाउने ।

विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरी संविधान संशोधन कार्य सम्पन्नपश्चात् पुनः विघटन गर्नु नै बुद्धिमान ठहर्छ

(४) धारा ७६ मन्त्रिपरिषद्को गठन – (१) यस संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम योग्यता पुगेको दलीय प्रतिनिधि वा स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच बालिक मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ । (२) खसेको कुल सदर मतमध्ये कम्तीमा पनि पचास प्रतिशत + एक मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको मानिने छ । (३) कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तीन वा सोभन्दा बढी भएमा कसैले पनि कम्तीमा कुल सदर मतको पचास प्रतिशत + एक मत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी प्राप्त गर्ने दुई जना उम्मेदवारबीच पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्वाचन मिति तय निर्वाचन गर्नुपर्नेछ र पचास प्रतिशत + एक मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको मानिने छ ।

(४) राष्ट्रपतिले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्य बाहेक देशका सङ्घीय कानुन बमोजिम मन्त्री हुन योग्यता पुगेका बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध व्यक्ति वा विषयविज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पन्ध्र जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।

(५) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा नेपाली जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामको लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् । (५) धारा ७७ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था – (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ । (क) राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा । (ख) धारा १०१ बमोजिम निजको विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा । (ग) मृत्यु भएमा । (घ) सङ्घीय कानुन बमोजिम अयोग्य हुने देखिएमा भएमा ।

(६) धारा ७८ सङ्घीय संसद्को सदस्य भएको व्यक्ति मन्त्री हुने – (१) धारा ७६ (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संसद्को पद त्याग गर्नुपर्नेछ । पद त्याग नगरेमा स्वतः मन्त्री पदबाट हटेको मानिनेछ र निजलाई पुनः प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालसम्म मन्त्री पदमा नियुक्त गरिने छैन । (३) तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अवधिसम्म मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।

(७) धारा ८४ प्रतिनिधि सभाको गठन (१) प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिम एक सय त्रियासी सदस्य रहनेछन् । (क) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैँसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी ती क्षेत्रमध्ये साठी प्रतिशतले हुन आउने उनान्सय जना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने संख्या उनान्सय सदस्य, (ख) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैँसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी त्यसको क्षेत्रमध्ये चालिस प्रतिशतले हुन आउने छैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्रको गोलाप्रथाद्वारा निर्धारण गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना पहिलो हुने समावेशी आरक्षण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने संख्या छैसठ्ठी जना सदस्य रहनेछन् ।

(ग) प्रत्येक राजनीतिक दलले उम्मेदवार खडा गर्दा समावेशी आरक्षण आधारमा कम्तीमा पनि एक सय पैँसठ्ठीको एक तिहाइ महिला पचपन्न जना उम्मेदवार खडा गर्नुपर्नेछ भने एक सय पैँसठ्ठीको पच्चिस प्रतिशत सोह्र जना चालिस वर्ष मुनिका युवा उम्मेदवार खडा गर्नुपर्नेछ । (घ) प्रतिनिधि सभा कुल सदस्य संख्या एक सय त्रियासीको दश प्रतिशतले हुन आउने संख्या अठार जनाको हकमा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने अठार सदस्य । (ङ) खण्ड (ख) अनुसार निर्वाचित भएर आएका सांसदको संख्या तोकिएको समावेशी प्रतिशत अनुसार निर्वाचित हुन नसकेमा खण्ड (घ) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट प्राप्त हुने सांसद संख्या अठारबाट सम्भव भएसम्म परिपूर्ति गर्नुपर्नेछ ।

(८) धारा ८६ राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि – (२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका पैँतालिस सदस्य रहनेछन् । (क) प्रतिनिधि सभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम उनीहरूको मतको भार फरक फरक हुने गरी प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट समावेशी आधारमा दुई महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका वा अल्पसङ्ख्यकसहित छ÷छ जनाका दरले हुन आउने निर्वाचित बयालिस जना । (ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना ।

(९) धारा ८७ – संसद् सदस्यका लागि योग्यता – (१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य हुनेछ । (ख) प्रतिनिधि सभाका लागि एक्काईस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि अठ्ठाईस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
(१०) धारा ९२ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष – (१) राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछन् भने अध्यक्षको हकमा धारा ६७ अनुसार निर्वाचित उपराष्ट्रपति नै पदेन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुनेछन् ।

(११) धारा १०० विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था – खारेज गर्ने ।

(१२) धारा १०१ महाअभियोग – (१) देहायको अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री उपर लागेको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा पदबाट मुक्त हुनेछन् । (क) राष्ट्रपतिको महाअभियोग प्रस्ताव सम्बन्धमा यथावत् (ख) प्रधानमन्त्रीको महाअभियोग सम्बन्धमा – (१) यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको तथा निर्वाचित प्रधानमन्त्री तानाशाही वा अधिनायकवादी नहोस् भन्ने उद्देश्यले निजलाई सो कार्यबाट रोक्न प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्यामध्ये एक तिहाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।

(२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको तीन चौथाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछन् । तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित भएको मितिले पहिलो दुई वर्षसम्म निजका विरुद्ध कुनै पनि आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव लगाउन पाइने छैन भने एक पटक महाअभियोग प्रस्ताव लगाइसकेपछि निजका विरुद्ध अर्को एक वर्षसम्म महाअभियोग प्रस्ताव लगाउन पाइने छैन ।

(३) उपधारा (१) (ख) बमोजिमको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएमा मुक्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ । (४) अर्को निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर नआइन्जेलसम्म प्रतिनिधि सभाका अध्यक्षले सरकार प्रमुखको समेत जिम्मेवारी बहन गरी आवश्यकतानुसार मन्त्रिपरिषद् समेत फेरबदल गर्न सक्ने गरी तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

(१३) धारा १२९ नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता – (१) सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा चौबीस जना न्यायाधीश रहनेछन् । (७) सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि रिक्त पद एक संख्या बराबर तीन जनाको नाम न्याय परिषदले रिक्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि सिफारिस गर्ने । (८) सिफारिस मूल्यांकन गर्दा कुल पूर्णांकको सत्तरी प्रतिशत अङ्क सङ्घीय कानुन बमोजिम तोकिएको ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, अनुभव, विज्ञता र योग्यतामा वापत न्याय परिषदले प्राप्तांक नम्बर चढाई सिलबन्दी गरी राख्नुपर्नेछ ।

(९) बाँकी तीस प्रतिशतको अंक हकमा न्याय सेवा आयोगले तोकेको विषयज्ञान सम्बन्धीको परीक्षा लिई प्रतिस्पर्धा गराई सो को नतिजा न्याय परिषदमा पठाउने । (१०) न्याय सेवा आयोगबाट प्राप्त नतिजापछि उत्तीर्ण भएकाहरूको मात्रै न्याय परिषदले ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, अनुभव, विज्ञता र योग्यतामा वापत दिएको अङ्कको लागि बन्द सिलबन्दी खोली कुल अंक जोडी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई आवश्यक सिट संख्या बराबरको नामावली नियुक्तिको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिने ।

(१४) धारा १४० उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता (५) उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा न्याय परिषदले रिक्त पद संख्याको तेब्बर बढी संख्यामा तीन महिना अगाडि नाम सिफारिस गर्ने । (६) सिफारिस गरिएकाहरूमध्ये रिक्त पदको पचास प्रतिशत पूर्ति गर्नका लागि कुल पूर्णांकको सत्तरी प्रतिशत अंकको हकमा संघीय कानुन बमोजिम तोकिएको ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, अनुभव, विज्ञता र योग्यतामा वापत न्याय परिषदले प्राप्तांक नम्बर चढाई सिलबन्दी गरी राख्ने ।

(७) बाँकी तीस प्रतिशतको अंक हकमा न्याय सेवा आयोगले तोकेको विषयज्ञान सम्बन्धीको परीक्षा लिई प्रतिस्पर्धा गराई सो को नतिजा न्याय परिषदमा पठाउने । (८) न्याय सेवा आयोगबाट प्राप्त नतिजापछि उत्तीर्ण भएकाहरूको मात्रै न्याय परिषदले ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, अनुभव, विज्ञता र योग्यतामा वापत दिएको अंकको लागि बन्द सिलबन्दी खोली सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई आवश्यक सिट संख्या पचास प्रतिशत बराबरको नामावली नियुक्तिको लागि न्याय परिषदले सिफारिस गरी प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति दिने ।

(९) कुल रिक्त संख्याको तीस प्रतिशत नियुक्तिको लागि तीन महिना अगाडि खुल्ला विज्ञापन गरी न्याय सेवा आयोगले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा परीक्षा लिई सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेलाई न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्ने । (१०) बीस प्रतिशत न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशमध्ये पदोन्नतिको आधारमा बढुवा अङ्क प्रदान गरी न्याय परिषदमा पठाउने र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले बढुवा नियुक्ति गर्ने । (११) एकै दिन नियुक्ति र पदोन्नति भएको अवस्थामा पहिलो ज्येष्ठता पूर्ण खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा, दोस्रो ज्येष्ठता आंशिक खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

(१५) धारा १५३ न्याय परिषद (१) न्याय परिषदमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् । (क), (ख), (ग), (घ), र (ङ) यथावत् (च) सर्वोच्च अदालतका दोस्रो वरिष्ठ न्यायाधीश र (छ) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष – सदस्य थप गर्ने ।
(१६) प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध (धारा १६२ देखि धारा २१३ सम्मका धारा खारेज गर्नुपर्ने ।

(१७) धारा २२० जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति (२) जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँ सभा र नगर सभाका सम्पूर्ण सदस्य रहनेछन् । गाउँ सभा र नगर सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । (७) काम, कर्तव्य र अधिकार (ग) जिल्लामा रहने सङ्घीय कार्यालय र स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने । (घ) सङ्घीय कानुन बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । (८) जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

(१८) धारा २३९ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार – (७) उपधारा (१) देखि उपधारा (६) सम्म जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष प्रकारका भ्रष्टाचारसम्बन्धी चर्चित घटना र सरकारी/गैरसरकारी निकाय/सङ्घ/संस्थामा लाभको पदमा रही अशोभनीय रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका राजनीतिकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, व्यापारी/व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि छुट्टै उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार निवारण तथा सम्पत्ति दुरुपयोग छानबिन र कारबाही सिफारिस आयोग गठन गर्नुपर्ने कुरा आयोगलाई लागेमा त्यस्तो उच्चस्तरीय छानबिन तथा सम्पत्ति दुरुपयोग छानबिन र कारबाही सिफारिस आयोगको गठनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(८) उपधारा (७) अनुसारको आयोग गठन गर्न उपयुक्त देखिएमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक आयोगको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व वा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार निवारण तथा सम्पत्ति छानबिन र कारबाही आयोग गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले त्यस्तो आयोग गठन गर्नुपर्नेछ । (९) त्यस्तो आयोगको क्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (१०) आयोगले दिएको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा न्यायिक निकायबाट परीक्षणपश्चात् मात्र नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

(१९) धारा २७२ राजनीतिक दलसम्बन्धी अन्य व्यवस्था – (१) दल विभाजन बाहेक राजनीतिक दलको गठन, दर्ता सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ । (२) देहायको अवस्था पूरा भएमा मात्र दल विभाजन भएको मानिने छ । (क) दल विभाजन गर्दा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई नियमानुसार सञ्चालनमा रहेका कुनै दल विभाजन हुन चाहेमा सोही दलको तत्काल कायम रहेका केन्द्रीय सदस्य वा सङ्घीय संसद् सदस्यमध्ये कुनै एकमा चालिस प्रतिशत समर्थन हुनुपर्नेछ । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको शर्त पूरा गरेमा दल विभाजन भएमा मानिने छ ।

(२०) धारा २८४ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था (१) – यस संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको व्यवस्था रहनेछ । (क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष (ख) प्रधानन्यायाधीश – सदस्य (ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख – सदस्य (घ) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश – सदस्य, प्रतिनिधि सभा विपक्षी दल नेता – सदस्य (ङ) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष – सदस्य । (२) (क) प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछन् ।

(ख) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको पद नियुक्तिको सिफारिस गर्दा लोकसेवा आयोगको पछिल्लो पूर्व अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । (ग) प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा प्रमुख विपक्षी दलको नेताको सट्टामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षभन्दा फरक दल रहेको ठूलो दलको राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतक हुनेछन् । (घ) प्रतिनिधि सभा विघटन रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूबाट संसदीय सुनुवाइ कारबाहीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । (३) (क) संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त/आयुक्त, अध्यक्ष/सदस्यको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगाडि नियुक्तिको लागि पन्ध्र दिनको म्याद दिई दरखास्त माग सूचना प्रकाशित गर्ने ।

(ख) विज्ञापन भएका पदमध्ये दरखास्त परेको आधारमा एक पदको लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरी लोकसेवा आयोगमा पठाउने । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम नाम प्राप्त भएपछि सिफारिस गरिएकाहरूमध्येबाट पूर्णांकको पचास प्रतिशत योग्यता, ज्येष्ठता, अनुभव र विज्ञतामा वापत अङ्क प्रदानका साथ सिलबन्दी गरी पन्ध्र दिनभित्र पूर्णांकको तीस प्रतिशतको विषय विज्ञ सम्बन्धी खुल्ला प्रतिस्पर्धा परीक्षाका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने । (घ) लोकसेवा आयोगले एक महिनाभित्र परीक्षा लिई नतिजा समेत प्रकाशन गरी प्राप्तांकसहित संवैधानिक आयोगमा पठाउने ।

(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम प्राप्त नामावलीमध्ये लोकसेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूको मात्रै संसदीय सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने । (च) संसदीय सुनुवाइ समितिले प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र पूर्णांकको बाँकी बीस प्रतिशत अङ्क प्रदान गरी संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुपर्नेछ । तर तीस दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा खण्ड (घ) बमोजिम उत्तीर्ण भएकाहरूमध्येबाट खण्ड (ग) को समेत प्राप्तांक जोडी उच्चतम प्राप्तांक गर्ने व्यक्ति स्वतः नियुक्तिको लागि योग्य ठहरिनेछन् । (छ) खण्ड (च) बमोजिम संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि पूर्णांकको बीस प्रतिशतको सुनुवाइ अङ्क प्रदान गरी संवैधानिक परिषद्मा पठाउने ।

(ज) खण्ड (छ) बमोजिम प्राप्त भएपछि खण्ड (ग) खण्ड (घ) बमोजिम उत्तीर्ण भएकाहरूको र खण्ड (च) समेतको कुल अङ्क जोडी सबैभन्दा बढी प्राप्त गर्नेलाई नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिने । (झ) माथि जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको हकमा कुनै पनि परीक्षाको आवश्यकता पर्ने छैन । (ञ) संवैधानिक परिषद्को बैठकको लागि प्रत्येक सदस्यलाई बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पनि अठ्चालिस घण्टा अगावै जानकारी गराइसक्नुपर्नेछ ।

(ट) पहिलो बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यको उपस्थिति हुन नसकेमा दोस्रो बैठकमा बैठक हुनभन्दा कम्तीमा पनि २४ घण्टा अगाडि सम्पूर्ण सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ र दोस्रो बैठक कोरम पुग्नका लागि कम्तीमा पनि चार जना सदस्यको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । (ठ) बैठकको निर्णयमा सर्वसम्मत हुन नसकेमा उपस्थित कुल सदस्य संख्याको बहुमतको निर्णय नै अन्तिम निर्णय भएको मानिने छ । जय नेपाल ।
(लेखक पूर्व प्रशासक हुन्)