निर्वाचनः
समग्र राजनीतिको मूल आधार निर्वाचन हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन आवधिक, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा सम्पन्न गरिन्छ । प्रजातन्त्रलाई जीवन्त राख्न निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचन प्रणाली सकेसम्म सरल, सबैले बुझ्ने खालको र कार्यान्वयन लायक हुनु पर्दछ । नेपालमा निर्वाचन सम्बन्धमा हालसम्म विभिन्न आठवटा ऐनहरू, छवटा नियमावलीहरू र एउटा आचारसंहिता निर्माण गरिएको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०७३, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ यसका उदाहरणहरू हुन् ।

वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको मिति २०८२/११/२१ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा एकता, समन्वय र सद्भावको वातावरण बन्नु पर्दथ्यो । जो अहिलेसम्म छैन । आम नागरिकको निर्वाचनप्रतिको उच्चतम सहभागिताले मात्र यसको सार्थकता सिद्ध गर्दछ ।

निर्वाचनमा जानुअघि ध्वस्त सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण वा मर्मत, कर्मचारीहरूमा निर्वाचन कामप्रतिको मानसिक तथा शारीरिक तयारी, सुरक्षाकर्मीहरूमा उच्च मनोबलको आर्जन, मतदाताहरूमा निर्वाचनप्रतिको उत्साह वा आवश्यकताको महसुस गराइनु जरुरी छ । आन्दोलनमा मृत्यु भएका शहीदका परिवारलाई राहतस्वरूप मल्हम लगाउनु, घाइतेको यथोचित उपचार गर्नु, तोडफोड वा लुटपाट भएका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु, दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु, निर्वाचनपूर्व सरकारले गर्नुपर्ने तात्कालिक कर्तव्यहरू हुन् ।

निर्वाचनमा हुन सक्ने कसुरका सँगसँगै अन्य आपराधिक घटनामा संलग्नहरूलाई शीघ्र कानुनी कारबाही गर्न वा पक्रेर हिरासतमा लिने प्रहरी कार्यालय प्रभाग, वृत्त वा परिसरको पूर्व तयारी गर्न, अदालतबाट त्यसको प्रभावकारी सुनुवाइ गर्न, ध्वस्त अदालती संरचनाहरू बनाउन पनि उत्तिकै चुनौती छ । यसमा आम राजनीतिक शक्ति वा आम नागरिकसँगको सहकार्यबाट मात्र हामी निर्वाचनको पूर्व तयारीमा जुट्न सक्छौँ । त्यसका लागि सरकारले शीघ्रातिशीघ्र अग्रसरता लिन जरुरी देखिन्छ । विगत आन्दोलनमा प्रहरीका पोशाक, हतियार र गोलीसमेत लुटिएको अवस्था छ, ती सामग्रीहरूको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनका बेलामा हुन सक्ने सम्भावित आपराधिक कार्यहरू रोक्न हामी कति सक्षम छौँ यतातर्फ पनि स्पष्ट रणनीति तयार गरेर मात्र निर्वाचनमा जाँदा यसको सार्थकता देखिने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

भाद्र २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलन :
मुलुकमा व्याप्त आर्थिक अनियमितता मात्र होइन राजनीतिक, व्यावसायिक, पेशागत, नैतिक भ्रष्टाचार वा अनियमितताविरुद्ध युवाहरूले प्रदर्शन गरेको आक्रोश वा असन्तुष्टि थियो जेन्जी आन्दोलन । नेतृत्वले वेलैमा सुझबुझ पुर्‍याउन आवश्यक थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्दको हठात् निर्णय नै प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । तरुण पुस्तामा रहेको असन्तुष्टिको फाइदा कतै धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले उठाउने दुष्प्रयास गरे, तीनै तरुणका काँधमा बन्दुक तेर्साएर प्रहार गर्ने काम भयो ।

अग्रगमनको नारा, नारामै सीमित रहेको, तरुणहरूका शिक्षा, दीक्षा, रोजगारी र व्यावसायिक जीवनको सपना तुहाइयो ।
वृद्ध बाजेलाई भीरबाट गुल्ट्याउन बाउले बोकेको डोको अब नातिले बोक्न पुग्यो । अर्थात् जे रोपियो त्यही उम्रियो, त्यही फुल्यो फल्यो ।

समाजवाद वा साम्यवाद भनेर हिजो जनतालाई सुनाइएका दार्शनिक आधारहरू केबल देखाउने दाँत मात्र साबित भए । राज्यले नेपाली समाजको जीवनजगत् बुझ्ने प्रयास पटक्कै गरेन । जनजीविका वा अन्य भरोसाका विषयमा अनुसन्धान, योजना निर्माण, अध्ययन, सहभागिता वा अनुभव आदान प्रदानमा कुनै चासो देखाइएन । समग्रमा सरकार जनउत्तरदायी बन्न सकेन भन्ने गुनासो व्याप्त रहन पुग्यो । नेताले आफ्ना विचार वा विश्लेषण, चिन्ता र चिन्तन केबल आफू, आफन्त वा आफ्नाका लागि होइन आम नागरिकका लागि प्रयोग गर्न सकेनन् भने समाजबाट न्याय र समानता हराएर जान्छ । राष्ट्रियताप्रतिको नागरिकहरूको मोह कमजोर हुँदै जान्छ र समाजमा विद्रोह हुन्छ । तसर्थ नेतृत्वले नागरिक हक, न्याय र समानताप्रतिको आफ्नो ध्येयलाई बेलैमा स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।

सामान्य विरोध प्रदर्शन भनिएको घटनाले उग्र आन्दोलनको रूप लिन पुगेपछि !
कसैको अहङ्कार, कसैको भावी सपना र कसैको सक्कली अनुहार चिन्ने अवसर यो आन्दोलनले दिलायो । मन्त्री पदमा कस्ता मानिस बस्दा रहेछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि देखियो । दुर्भाग्यपूर्ण कलिला कर्णधारहरूको जीवनलीला समाप्त गरियो । निजी, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको स्वाहा तुल्याइयो । झन्डै ७५ जनाले ज्यान गुमाए, ३५०० भन्दा बढी घाइते हुन पुगे, १४००० भन्दा बढी कैदीबन्दीहरूलाई भगाइयो, त्यत्तिकै सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीका हतियारहरू लुटिए, लाखौँ राउन्ड गोलीहरू दमन गरिए । महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना खरानी बनाइयो, संविधान मृतप्राय हुन पुग्यो । लुटपाट र आगजनीले नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलियो ।

नेपालीहरू उग्र र उद्दण्ड वा विध्वंसक हुन्छन् भन्ने विश्वास वा आशङ्कामा कतिपय मुलुकहरूले कामदार भिसा समेत रोकेको देखियो । आन्दोलनको मर्म जायज थियो, जसका मागहरूलाई शीघ्रातिशीघ्र सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो तर मौकामै यसलाई उपेक्षा गरियो । केही पनि होइन भन्ने सोचियो, आफू बाघ र अरूलाई बिरालो सम्झने अहङ्कार देखाइयो । नाति–नातिना पुस्ताका तरुणहरू सडकमा थिए । उनीहरूले कुनै क्षति नहुने, तोडफोड नगर्ने, अभद्र वा अशिष्ट गालीगलौजमा नजाने प्रतिबद्धतालाई गलत घुसपैठले निस्तेज पारिदियो ।

प्रमुख प्रशासनिक अड्डादेखि न्यायपालिकासम्म ध्वस्त पारियो, सुरक्षा संयन्त्र निकम्मा बनाइयो, सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिराउने काम गरियो । नेता वा नेतृत्वको रवाफिलो जीवनशैली, उनीहरूका सन्तान छोराछोरीहरूको तडक भडक र नेताको अघिल्तिर चुँईक्क नबोल्ने दास मनोवृत्तिजस्ता कारणहरूले आम नेपालीहरूलाई विद्रोहमा उत्रिन बाध्य तुल्यायो । मौजुदा सरकारको नेतृत्व गिराएर वा संरचना भत्काएर विकल्पमा आफूले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने लोभ वा महत्त्वाकाङ्क्षा घुसपैठको थप अर्को कारण थियो ।

राज्यको दायित्व के त?
हाम्रो संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी लोकतन्त्र रहेको समाजवादउन्मुख राज्य हो । आफ्ना नागरिकलाई शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि दिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यो मुलुकमा शान्तिको नाममा अशान्ति सिर्जना गर्ने, सुशासनको नाम भजाएर कुशासनलाई बढावा दिने, नारा समाजवादको बाँड्ने तर नेता र शासकले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आम नागरिकको बुझाइ रह्यो । आम नागरिकका चाहनालाई सम्बोधन वा आश्वस्त तुल्याउने खालका योजना वा कार्यक्रमहरू दिन नसक्नाले नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गयो जुन असन्तुष्टि विद्रोह, तोडफोड वा आगजनीसम्मको अवस्थामा पुग्यो ।

अब पनि हामीले नागरिक असन्तुष्टि मेट्नतर्फ ध्यान दिएनौँ वा राज्य सञ्चालनमा अधिकतम नागरिक सहभागितालाई स्थान दिएनौँ भने भविष्य अझै भयावह रहनेछ । राज्यको खर्च व्यवस्थापनको पारदर्शिता र नेताको शौखिन मात्र होइन विलासी जीवनशैलीको मूल्याङ्कन तत्काल गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ जुन व्यक्तिले जीवनभर कमाएको कमाई जनतामा बाँडेको छउमाथि आक्रोश पोख्नु पर्छ भन्ने होइन । अब हामीले सादगी जीवनको अनुशरण गर्ने र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र नेता मान्न सक्छौँ ।

के फागुन २१ मा निर्वाचन सम्भव छ?
पोलिटिकल इन्स्टिच्युसन्स भनेकै राजनीतिक दलहरू हुन् । राजनीतिक दलहरूको परीक्षा गर्ने आधार निर्वाचन हो । दलहरूले सामान्यतया निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन तर निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता, उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षाको सँगसँगै मतदाताहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिताले मात्र निर्वाचनको औचित्य वा सार्थकता सिद्ध हुन सक्छ । राजनीतिक दल वा नेतृत्वले आफ्नो विचारलाई वा कार्यक्रमलाई जनताको बीचमा लैजाने मात्र होइन आम जनतामा सचेतना जागृत गर्नुका सँगसँगै दल वा नेताप्रतिको समर्थन पनि थप मजबुत बनाउने गर्दछ । राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा पहिलो आधारविन्दु निर्वाचन हो । यसलाई प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ ।

दलहरूसँग स्पष्ट नीति एवम् दृष्टिकोण नभएमा, आफ्ना कार्यक्रमहरू जनतामा लैजाने हिम्मत नभएमा वा त्यसरी लगिएका कार्यक्रमहरू पनि जनचासो वा सरोकारसँग सम्बन्धित नभएमा राजनीतिक दलहरू प्रति नागरिकहरूको वितृष्णा वा असन्तुष्टि बढ्न जान्छ, मुलुक अराजकतातिर धकेलिन्छ । तसर्थ दलहरूले आफ्ना गतिविधिहरूलाई संवेदनशीलतापूर्वक जनताका बीचमा लगिरहनु पर्दछ । देशमा देखिएको वर्तमान विद्रोह दलहरू प्रतिको आक्रोश वा असन्तुष्टि नै हो भन्दा फरक नपर्ला । उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्म मात्र होइन समग्र तरुण पुस्ताप्रतिको चासो वा सरोकारप्रति राज्य गैरजिम्मेवार रह्यो ।

तरुणहरूको शिक्षा आर्जन र रोजगारीसँग जोडिएको विषयमा राज्यले दायित्व निर्वाह नगरेको भन्ने आरोप रह्यो । यो नै विद्रोहको प्रमुख कारण थियो । यस अतिरिक्त नेपालको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त जटिल, महँगो वा सामान्य नागरिकको पहुँचबाहिरको देखियो । यो निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताहरूलाई उनीहरूको स्तर वा अवस्थाअनुसार खरिदबिक्रीको साधन बनाइयो । यसले न त निर्वाचनको सार्थकता नै रहन्छ, न त नेपाली नागरिकलाई स्वावलम्बी नै बनाउँछ । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष वा सहभागितामूलक बनाउन नसक्नु हाम्रो अर्को दुर्भाग्य हो ।

२०१५ सालदेखि २०७९ सालसम्मको निर्वाचनहरू हेर्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली सुधारतर्फ होइन विकृत बन्दै गइरहेका छन् । निर्वाचन सुरुमा जति सरल वा कम खर्चिला थिए तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला निर्वाचनहरू अत्यन्त महँगा र पेचिला बन्दै गइरहेका छन् । पछिल्ला निर्वाचनहरू सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छन् । कुशासन र भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्नुको पछाडिको प्रमुख कारण निर्वाचन प्रणाली पनि हो । सशक्त, सक्षम वा जवाफदेही वा जिम्मेवार मतदाता तयार गर्न सके मात्र निर्वाचन सुसभ्य हुन सक्दछ ।

हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था, जातीय सघनता, मतदाताको मनोवैज्ञानिक स्तर, सामाजिक पक्ष र मतदाताहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध जस्ता पक्षहरूलाई हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ । यिनै तमाम कारणहरूले गर्दा आगामी फागुन २१ को निर्धारित निर्वाचन सहजै सम्भव हुने देखिँदैन । सो निर्वाचन कथमकदाचित भइहाले पनि यसले सुयोग्य वा वास्तविक प्रतिनिधिको निर्वाचन अवश्य गर्न सक्ने छैन । पूर्ण राजनीतिक सहमति, नागरिकहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता जुटाउनतर्फ वर्तमान सरकार आफैँमा सबल वा सक्षम देखिएको छैन ।

मुलुकमा व्याप्त चरम आर्थिक अभावसमेतले निर्वाचनलाई ढुक्कसँग हाँक्ने अवस्था देखिँदैन । विविधतापूर्ण जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्र आदिको अवस्थितिले हाम्रो मुलुकमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दल वा उम्मेदवारको भावना वा विचारलाई सम्बोधनमा प्रभावित गर्ने अवस्था समेत छ । यो न्यायोचित, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी, सहभागितामूलक र पहुँचयोग्य हुने कुरामा आशङ्काहरू व्याप्त छन् ।

मतदाता सशक्तिकरण, निर्वाचन शिक्षा, मतदाता सूचनालाई हामीले सशक्त तुल्याउन सकेका छैनौँ । अन्य विभिन्न प्रभावले निर्वाचन प्रभावित गर्न खोज्ने हामीहरूको रोग यथावतै छ । निर्वाचन आचारसंहिताको पालनालाई पनि हामीले सकारात्मक तुल्याउन सकेका छैनौँ । चुनावी आर्थिक, राजनीतिक परिचालनको अवस्था शून्यप्रायः देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा राजनीतिज्ञले भन्दा पनि व्यापारी, माफिया वा आर्थिक पहुँचवालाहरूको प्रभाव अत्यधिक देखिन जान्छ । यस्तो स्थितिमा निर्वाचनलाई गन वा डनले परिणाममुखी बनाउन पुग्छन् ।

सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग, दुष्प्रचार, गलत, मिथ्या र भ्रामक सूचना प्रवाहसमेतले हामीलाई फागुन २१ को निर्वाचनका लागि तयार हुन दिइरहेको छैन । राजनीतिक प्रभावमा नागरिक समाज चुर्लुम्म डुबेको छ । नागरिक खबरदारीको स्थिति कमजोर छ । मानव अधिकार वा मतदाता अधिकारको सुनिश्चितता देखिँदैन । त्यस्ता अधिकार हनन भएमा क्षतिपूर्ति वा कारबाहीजस्ता कुराहरू हाम्रो पहुँचभन्दा धेरै टाढा भागिसकेका छन् । तसर्थ अहिलेसम्मको परिवेश र परिस्थििितले फागुन २१ को निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न सकेको देखिँदैन ।

सर्वत्र नेपालीपनको खाँचो !
तपाईँ हाम्रो मातृभूमि हामीबीचकै झगडाले थिलथिलो भइसकेको छ । अब पनि यस्तै ध्वंस वा द्वन्द्व हुने अवस्था आउन नदिनका लागि तपाईँ हामी सबै नै आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न जरुरी छ । अब पनि यस्तै स्थिति रहने हो भने हाम्रो मातृभूमिले यसलाई धान्न वा थेग्न सक्ने छैन । हामीले खरानीको थुप्रोबाट धेरै हिस्सा कसले लैजाने भन्ने कुरामा झगडा गरिरहँदा हाम्रो राष्ट्रियता नै गुम्ने खतरा तपाईँ हामी सबैले बुझेकै छौँ । राज्य सञ्चालनको अगुवाइ गर्नेहरू यसमा अझै बढी जिम्मेवार बन्न म सबैमा विनम्र आग्रह गर्दछु । हामी सबैको सत्प्रयासले भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने, अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, देशको अस्मिता अक्षुण्ण राख्ने काममा लागौँ । सबैको जय होस् ।

भोलि के हुन्छ भन्नेमा अनिश्चयता !
हाम्रै कारणले मुलुकलाई लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा ल्याएर अलपत्र छाडिदियौँ । यो परिस्थिति यति जटिल छ कि कसैले पनि भोलिको दृश्यको आकलन वा अनुमान गर्न सक्दैन । राज्यका प्रवाहित सेवाहरू दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । हरेक राष्ट्रसेवकहरूमा काम गर्ने उत्साहपूर्ण मनोबल देखिँदैन । सुरक्षा संयन्त्र भरपर्दो सुरक्षा दिन तयार छैन । सुरक्षा दिन्छु भन्नेमा पनि उच्च मनोबल देखिँदैन । हरेक नागरिकहरूका बीच रहनुपर्ने एक–अर्काका सम्बन्धहरू विथोलिएका छन् ।

प्रजातन्त्र वा प्रजातान्त्रिक अवयवहरूलाई कमजोर वा असहाय तुल्याइएको छ । राज्य दिन प्रतिदिन असफलतातिर लम्किरहेको छ । यसको पछाडि कसको हात वा स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छ । किन मुलुक यो चक्रव्यूहमा फँस्यो यसका पछाडि कुन–कुन तत्वहरूले काम गरिरहेका छन्? यदि मुलुकलाई हामीले बेलैमा सम्हाल्न जानेनौँ र विधि वा पद्धतिमा फर्काएनौँ भने हाम्रो मुलुक कता जाला वा रहला वा नरहला हामी सबैले अनुमान गरौँ । अर्कोतर्फ मुलुकका लागि भरपर्दो, सर्वस्वीकार्य वा विश्वस्त नेतृत्व कसरी चयन गर्न सक्छौँ? उपायको खोजी गरौँ ।

विशाल छिमेकीहरूको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकलाई कसैको रङ्गभूमि बनायौँ वा बन्न दियौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता के हुन्छ? अनुमान लगाऔँ । वर्तमान विद्रोह, यसको अन्तर्य, गुदी वा उद्देश्य वा आयोजकहरूको खोजी गरौँ । इतिहासमा विद्रोहको सुरुवात गर्दै गर्दा भारतसँग सर्वोत्तम सम्बन्ध स्थापना गर्ने, भारतीय स्वार्थविपरीत कुनै कार्य नगर्ने, आन्दोलनको सफलतापश्चात् भारतीय निर्देशनमा काम गर्ने भन्ने प्रतिबद्धतासहितको तमसुक लेखेर भारतलाई बुझाएको कुरालाई पनि नबिर्सौँ ।

छिमेकीहरूसँग विभिन्न घटनाक्रमले गुनासो, अविश्वास र आशङ्का सिर्जना भइरहन्छन् तर त्यसलाई हाम्रो कूटनीतिक क्षमताले वा चातुर्यताले समाधान गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा मुलुक अरू कसैको दबाब वा चेतावनीको सिकार बन्न जान्छ । हाम्रा स्रोत साधनहरू कसैले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खरिदबिक्रीको साधन तुल्याउन सक्दछ । हाम्रा व्यवहारले छिमेकीलाई चिढिने, उत्तेजित बनाउने वा असन्तुलित हुने अवस्था समेत देखा पर्न सक्छ । पूर्णिमामा उदाएको शक्ति औँशीमा समाप्त हुने अवस्थाले देशको हित कहिल्यै गर्न सक्दैन ।

मुलुकको साझा स्वार्थमा हामी एक ठाउँमा उभिनै पर्छ ताकि हाम्रो मुलुक चिरकालसम्म सुरक्षित रहन सकोस् । कुनै पनि नेपालीले राजनीतिक आन्दोलनका नाममा रगतमा लत्पतिएर अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् । हामीबीचको अभूतपूर्व एकता र साहसले जसरी इतिहासमा देश जोगिएको थियो अब फेरि एकपटक हामी एक ठाउँमा उभियौँ भने मात्र ठूला शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छौँ । नजिकका छिमेकीहरूसँग लम्पसार पर्ने वा मनोमालिन्य, कटुता र संवादहीनता पाल्ने दुवै खाले प्रवृत्तिहरू देशका लागि अहितकर छन् ।

तसर्थ हामीले कूटनीतिक चातुर्यता, शान्तिपूर्ण वार्तालाप वा हाम्रो अभूतपूर्व एकता मार्फत मुलुकको स्वार्थ रक्षालाई नै आधारविन्दु बनाउन जरुरी छ । हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीहरू आर्थिक वैभवताले मात्र होइन उच्चतम विज्ञान र प्रविधिले पनि अत्यन्त सम्पन्न हुँदै गइरहेका छन् । उनीहरू दुवै थरीको सम्पन्नताको उपयोग र अनुशरणले नै हामीलाई सफल मुलुकको पहिचान दिन सक्दछ । सदैव कटुता र विद्रोह समाधानको उपाय हुन सक्दैन । उच्चतम कूटनीतिक चातुर्यता नै समाधानको एक मात्र उपाय हो । सँगसँगै उत्तर र दक्षिण दुवैलाई सन्तुलित सम्बन्धभित्र राखेर हामीले हाम्रो मुलुकलाई दक्षिण एसियाको विकासको इन्जिनको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । आउनुहोस् हामी सबै सँगै बसेर ती सम्भावनाहरूको खोजी गरौँ ।

के क्रान्ति कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा आधारित थियो?
आदरणीय विद्वज्जनहरूसँग मेरो विनम्र आग्रह छ गत भाद्रको दुई दिने आन्दोलन के–कुन राजनीतिक, सैद्धान्तिक धरातलबाट उठे–उठाइएको थियो? यसको भविष्यमुखी परिणाम के थियो? यसले वर्तमान राजनीतिक पद्धति नै परिवर्तन गर्न खोजेको हो? वा यहाँभित्रका अनियमितता वा भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहेको हो? क्रियाशील राजनीतिक दल वा राजनीतिक शक्तिहरूका बारेमा यो आन्दोलनको कुनै दृष्टिकोण छ कि? यसका बारेमा आन्दोलनका आयोजकहरूले स्पष्ट पारिदिएमा जनता सुसूचित अवश्य हुने थिए । समग्र रूपमा आन्दोलनको दिशा वा गन्तव्य प्रष्ट होस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो । दिशाविहीन यात्राले हामीलाई सही गन्तव्यमा पुग्न दिँदैन । तसर्थ आन्दोलन वा क्रान्ति आयोजना गर्नेले सो को राजनीतिक, सैद्धान्तिक धरातल प्रष्ट गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक दलहरू सच्चिने वा सक्किने ?
तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, साँच्चिकै जनताको लागि राजनीति गर्ने दलका नेताहरू तपाईँ हामी सबैले श्रद्धापूर्वक हात जोडेर नमस्कार गर्ने वा ढोग्ने लायकका हुनु पर्दछ । मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा पुनर्संरचित गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म ल्याउँदासमेत दलीय राजनीतिबाट नागरिकहरू सन्तुष्ट हुन सकेको देखिएन । पर्याप्त सङ्ख्याका जनप्रतिनिधिहरू जनताको पक्षमा परिचालित हुन नसकेको, आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि पारिएका वा परेका वर्गहरूलाई समेटेर मूल प्रवाहमा ल्याउन नसकेको, राज्यसत्ता विकेन्द्रित हुनुको बदला नेतामुखी वा केन्द्रिकृत हुँदै गएको, समानुपातिकता र समावेशितालाई दुरुपयोग गरिएको, अर्थतन्त्र जर्जर तुल्याइएको, अत्यधिक ऋणभार थपिएको, परनिर्भरता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको, उत्पादनमा ह्रास आएको, बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, विदेश पलायन, चरम आर्थिक विशृंखलता र अनियन्त्रित भ्रष्टाचार जस्ता कारणहरूले राज्य सञ्चालनको सम्वाहक राजनीतिक दलहरू आम नागरिकहरूका बीचमा साँच्चिकै लोकप्रिय रहन नसकेको पक्कै हो ।

राजनीतिक दलभित्र पनि नेतालाई मालिक र कार्यकर्तालाई दास मान्ने बढ्दो प्रवृत्तिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्यो । नागरिकहरूमा चरम असन्तुष्टि व्याप्त हुन थाल्यो । आम नागरिकलाई सुशासनका लागि आश्वस्त तुल्याउन सकिएन । बढ्दो असन्तुष्टि निराकरणका लागि दलहरूले सार्थक योजना वा कार्यक्रम दिन सकेनन् । बेरोजगार, असमानता अन्त्य गर्न ठोस कदम चालिएन । भ्रष्टाचारका अनेकौँ काण्डहरू छताछुल्ल हुन पुगे । भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई उल्टै दलीय संरक्षण गरिएको आरोप लाग्न थाल्यो । यी र यस्तै कारणहरूमा राजनीतिक दलहरूले आफूलाई बेलैमा स्पष्ट गर्न सकेनन् जसको प्रतिफल उनीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्न पुग्यो ।

अब पनि उहाँहरू आफूलाई सुधार्न वा सच्चिनतर्फ अग्रसर तुल्याउनु भएन भने उहाँहरू सकिएर जाने दिन धेरै टाढा छैन । नागरिक असन्तुष्टिका कारणहरू धेरै छन् । त्यसमध्येको प्रमुख एक कारण नेताहरूको आकाशिँदो आर्थिक प्रगति र विलासी जीवनशैली हो । राजनीतिलाई दिशाविहीन वा तरल तुल्याएर त्यसैमा खेलेर धन कमाउने, विलासी जीवन बिताउने, सैद्धान्तिक निष्ठा बेचेर वा बन्धक राखेर वा गठबन्धन गरेर राजनीतिक नेतृत्वले जनता चिढ्याउने काम गर्‍यो ।

नेताहरू आदर्शवान बन्न नसक्नु, कर्मचारीतन्त्र पटक्कै जिम्मेवार नहुनु, पैसाको मोहले सबैलाई गाँज्नुले दलीय संकट सिर्जना गरेको हो । अब पनि कर्मचारीतन्त्रलाई सही दिशामा हाँक्न नसक्ने हो भने, नागरिकमैत्री कार्यक्रम लागू नगर्ने हो भने, योजना निर्माण गर्दा अत्यधिक जनसहभागितालाई प्रश्रय नदिने हो भने राजनीतिक दलहरूको भविष्य के हुन्छ भन्न सकिँदैन । दलहरूमा देखिएको सत्तामोहले नागरिकहरूमा अनगिन्ती प्रश्नहरू सिर्जना गरिदिएको छ । ती प्रश्नहरूको एक–एक जवाफ वा स्पष्टीकरण मौकामा दिइएन भने वा आफूलाई सच्चाइएन भने कृपया तपाईँहरू सकिने दिशामा अग्रसर हुँदै हुनुहुन्छ याद राख्नुहोला ।

उब्जिएका केही प्रश्नहरूः
विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु नागरिक हकभित्रको विषय हो तर राष्ट्रिय स्तरदेखि वडा स्तरसम्मका भौतिक संरचना विनाश गर्नु कति औचित्यपूर्ण छ? के भविष्यमा पनि यसरी नै संरचना नष्ट गर्दै जाने हो?

कतिपय नेता र नेताका नाममा सर्वसाधारणका घरबास नष्ट गरिएको छ जो कुन हदसम्म जायज र कुन हदसम्म नाजायज भन्न मिल्ला?

प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मीहरूको हातहतियार खोस्ने, उनीहरूमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने वा मार्ने संस्कार र संस्कृतिले सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल अवश्य खस्किएको छ त्यसलाई उकास्न जरुरत छ कि छैन?

मौलाउँदो भ्रष्टाचार र विकृति हटाउन अवश्य जरुरत छ तर आन्दोलनको खर्च व्यवस्थापन वा आर्थिक सहयोग कहाँबाट कसरी भएको हो त्यसको जिज्ञासा मेटाउनुपर्ने कर्तव्य कसको हो कृपया थाहा पाउन सकिएला?

नागरिकका अत्यावश्यक सेवाप्रदायक संस्थाहरू विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, सुरक्षाचौकी वा सरकारी सम्पत्तिहरू वा मालपोत, नापी, पालिकाहरू ध्वस्त तुल्याउने कार्यले मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लगेको छ? वा ढुङ्गेयुगतर्फ फर्काएको छ? यसको जिम्मा कसले लिने हो?

के अब हुने आन्दोलनले पनि यसरी नै विध्वंस गर्दै जाने हो भने मुलुकले थेग्न सक्ला?

अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग खासगरी उदाउँदो शक्तिराष्ट्रको पहिचान बनाएका छिमेकीहरूसँगको हाम्रो धारणा वा दृष्टिकोण के हो? उनीहरूबाट उठाउन सक्ने फाइदा वा उपलब्धिहरूबारे हामीले कहिल्यै सोचेका छौँ?

उपसंहारः
तपाईँ हाम्रो मातृभूमि हामीबीचकै झगडाले थिलथिलो भइसकेको छ । अब पनि यस्तै ध्वंस वा द्वन्द्व हुने अवस्था आउन नदिनका लागि तपाईँ हामी सबै नै आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न जरुरी छ । अब पनि यस्तै स्थिति रहने हो भने हाम्रो मातृभूमिले यसलाई धान्न वा थेग्न सक्ने छैन । हामीले खरानीको थुप्रोबाट धेरै हिस्सा कसले लैजाने भन्ने कुरामा झगडा गरिरहँदा हाम्रो राष्ट्रियता नै गुम्ने खतरा तपाईँ हामी सबैले बुझेकै छौँ । राज्य सञ्चालनको अगुवाइ गर्नेहरू यसमा अझै बढी जिम्मेवार बन्न म सबैमा विनम्र आग्रह गर्दछु । हामी सबैको सत्प्रयासले भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने, अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, देशको अस्मिता अक्षुण्ण राख्ने काममा लागौँ । सबैको जय होस् ।

(शर्मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता हुन्)