नेपाल केही वर्षयता उच्च खर्च प्रेमी शासन संस्कृतिको बोझले थिचिँदै आएको छ । राज्यकोषमा स्रोत सीमित, तर सुविधा र पदका नाममा हुने अनियन्त्रित खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको थियो । यसकै विरुद्ध जनतामा असन्तोष चरम बिन्दुमा पुगेपछि जेनजी आन्दोलनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । त्यसपछि बनेको संघीय अन्तरिम सरकारले मितव्ययिता अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्दै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

गण्डकी प्रदेशमा असोज महिनादेखि प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको छ । संघीय परिपत्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको पत्रको आधारमा असोज १ गतेदेखि नै तलब रोकिएको हो । गण्डकीमा मात्र स्वकीय सचिव, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी गरी ४८ जनाको तलबमा महिनामा करिब १६ लाख खर्च हुँदै आएको थियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय र सचिवालयको तलव, सुविधा अलग छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि सोही निर्णयका कारण स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको छ ।

यसरी साना साना तर दीर्घकालीन असर पार्ने खालका खर्च कटौतीले राज्य कोषमा करोडौं बचत हुन सक्छ । विशेषतः स्वकीय सचिवका नाममा नातेदार नियुक्त गर्ने, डमी व्यक्ति राखेर तलब बटुल्ने प्रवृत्ति मौलाएको पृष्ठभूमिमा यस्तो खर्चमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । राजनीतिक पहुँचमा आधारित भएर दिइने यस्ता सेवा, सुविधा हटाउने दिशामा यो निकै सकारात्मक कदम हो । मितव्ययिता भनेको केवल खर्च कटौती होइन, विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै उपलब्ध स्रोत, साधनको अधिकतम सदुपयोग पनि हो । अहिले राज्यले खर्चका नाममा अनावश्यक सुविधा, विदेश भ्रमण, ठूला गाडी, विशेष पदका तलबभत्ता जस्ता शीर्षकबाट ठूलो रकम गुमाइरहेको छ ।

तर यिनै स्रोत विकास योजना, शिक्षा–स्वास्थ्यलाई सुदृढ बनाउन र आमचुनाव जस्तो राष्ट्रिय उद्देश्यमा खर्च गरिनु आवश्यक छ । जनताले कर तिर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका छन् । त्यसको प्रतिफल उनीहरूलाई सुविधा, सेवा र विकासका रूपमा फिर्ता हुनुपर्छ । सुविधा प्राप्त वर्गको भोगविलासी जीवनमा त्यो खर्च गर्ने होइन ।

राजनीतिज्ञहरु सेवक हुन्, उपभोगकर्ता वा शासक होइनन् भन्ने भावना स्थापित नगरेसम्म मितव्ययिता कागजमै सीमित हुनेछ । संघीय सरकारको यो निर्णय अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा नक्कली पद सिर्जना गरेर, निश्चित समूहलाई लाभ पु¥याउने प्रणाली अन्त्य गरिँदा पनि राज्यकोष सुदृढ हुन्छ । त्यसपछि मात्रै जीवनस्तर उकास्ने विकासका गतिविधिलाई तीव्र गति दिन सकिन्छ । स्वकीय सचिव सुविधा खारेजी त्यसको प्रारम्भिक रूप हो, जसलाई दीर्घकालीन नीति र व्यवहारमा परिणत गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । अहिले पनि पहुँचका नाममा धेरै बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ, स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीहरु छँदै छन् । पहुँचकै भरमा बजेट बाड्ने, कार्यकर्ता र पहुँचवालाले लाभ लिने परिस्थिति अन्त्य भएको छैन ।