प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीहरुको सूचना प्रणालीमा अहिलेसम्म अन्योल थियो । जब कि निजामती कर्मचारीहरुको अभिलेखीकरण किताबखानाले गर्दै आएको छ । अब भने प्रदेश कर्मचारीहरुको पनि सूचना प्रणाली सुरु गरिएको छ । सुखद कुरा गण्डकी प्रदेशबाट यसको सुरुआत भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन अब प्रदेश सरकार आफैँले गर्न पाउनेछ । यो कदमले कर्मचारी व्यवस्थापनमा एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो पार भएको छ । अब कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कतिपय जटिलता हट्नेछन् ।

यसअघि स्थानीय तहका कर्मचारीको सूचना प्रणालीमा प्रदेश सरकारको पहुँच थिएन । अब हुनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयले यसअघिको अवरोध हटेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले परिकल्पना गरेको प्रशासनिक संघीयताको लक्ष्य यसबाट पूरा हुन लागेको छ । कर्मचारी सूचना प्रणालीको पूर्ण पहुँच प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु एउटा सही र दूरदर्शी कदम हो । यसले प्रशासनिक संघीयतालाई थप बलियो बनाउँछ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । यो निर्णयले आम नागरिकलाई पनि सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन मद्दत पुग्नेछ ।

संविधानले संघीयता लागु गरेको सात वर्षपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारी सूचना प्रणालीमा पूर्ण पहुँच पाउनु प्रशासनिक संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनतिरको महत्वपूर्ण कदम हो । राष्ट्रिय किताबखानाले गण्डकी प्रदेशसँग पीआईएस पोर्टल सञ्चालनको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो निर्णय ढिलो भए पनि स्वागतयोग्य छ । तर यसले मात्रै संघीयता बलियो हुँदैन । संरचना मात्र होइन, मानसिकतामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन नआउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा दुख पाइरहेका थिए, छन् । तर कम्तीमा कर्मचारी सूचना प्रणालीमा एउटा कदमको खुड्किलो पार भएको छ । प्रशासनिक संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि यस्तो अपरिहार्य थियो । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक विवरणको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले नजिकबाट गर्न सक्छन् । यसबाट कर्मचारीको काममा थप पारदर्शिता आउँछ । निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बन्छ । यसले प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति र कार्यक्रम अनुसार कर्मचारी परिचालन गर्न सहज बनाउँछ ।

प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार कर्मचारीलाई तालिम दिन र उनीहरूको वृत्ति विकासको योजना बनाउन पनि प्रदेश सरकार सक्षम हुनेछ । यसबाट सेवा प्रवाहमा सुधार आउँछ । नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न राज्य र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको अनुभवबाट पनि सिक्न सक्छ । त्यहाँ पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा राज्य सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको छ । यसबाट सेवा प्रवाहमा गुणस्तर बढेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले यो अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपचाहिँ हुनु हुँदैन । जसरी संघमा राजनीतिक दुष्चक्रमा छ कर्मचारीतन्त्र । त्यस्तोचाहिँ प्रदेशमा नहोस् ।