नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा यो देशले विभिन्न शासन प्रणालीको उतारचढाव झेलेको छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिबाट सुरु भएर २०४६ को जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित गर्‍यो । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको जन्म दियो । यस जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । २०४७ सालमा नेपाल जनजाति महासंघको स्थापनासँगै संगठित रूप लिएको यो आन्दोलनले भाषा, संस्कृति, पहिचान, स्वशासन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका मागहरू उठाएर समावेशी लोकतन्त्रको आधार तयार पारेको थियो ।

यसले माओवादी जनयुद्धदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मका संघर्षहरूलाई समृद्ध बनायो र २०७२ को संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरू समावेश गर्न योगदान पुर्‍यायो । यी सबै परिवर्तनहरूका पछाडि जनताको आकांक्षा थियो सुशासन र समृद्धि । तर विडम्बना यो छ कि यी ‘तन्त्र’हरूको बहसमा अल्झिएर हामीले मूल मुद्दालाई बिर्सियौंः सुशासन । राजतन्त्र चाहियो कि प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र चाहियो कि गणतन्त्र यी सबै औजार हुन् तर यदि तिनमा सुशासन नभए तिनले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । हामीले चाहिने हो सुशासन र आर्थिक समृद्धि ।

सुशासन भनेको के हो ? सुशासन भनेको राज्यका स्रोत र साधनहरूको पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी र समावेशी रूपमा परिचालन हो जसले जनताको हितमा केन्द्रित हुन्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि संघीयता र लोकतन्त्रको यात्रा भए पनि सुशासनका क्षेत्रमा ठूलो प्रगति हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरीले यसलाई जटिल बनाएको छ । हालैको जेन जि आन्दोलनले पनि यिनै मुद्दालाई उजागर गर्दै युवा पुस्ताको असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल जस्तो विकासशील देशमा जहाँ गरिबीको दर १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ (नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार) र बेरोजगार युवाको संख्या लाखौंमा छ । सुशासन बिना आर्थिक समृद्धि असम्भव छ । हामीले बारम्बार राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरेका छौं तर संस्थागत कमजोरी र भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक वृद्धिदर ४–५ प्रतिशतमा सीमित छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपाललाई निम्न मध्यम आय भएको देश को रुपमा राखे पनि यसको सम्भावना मध्यम आयसम्म पुग्न सकिन्थ्यो यदि सुशासन बलियो भएको भए ।

नेपालको राजनीतिक यात्रालाई फर्केर हेर्दा राजतन्त्रको समयमा पनि सुशासनका उदाहरणहरू थिए । पञ्चायती व्यवस्थामा पूर्वाधार विकासमा केही प्रगति भएको थियो तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावले यसलाई सीमित बनायो । प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रको कालमा राजनीतिक स्वतन्त्रताले आशा जगायो तर सत्ताको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारले जनविश्वास गुमायो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो । संविधान २०७२ ले संघीयता र समावेशिताको सपना देखायो ।

यसमा जनजाति आन्दोलनले पहिचान र स्वायत्तताका मुद्दाहरूले महत्वपूर्ण स्थान पाए जसले बहुभाषिकता र सांस्कृतिक अधिकारहरूको मान्यता दियो । तर आज २०८२ साल पुग्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता (१५ वर्षमा १३ पटक सरकार परिवर्तन)ले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ, जसले हाम्रो संस्थागत विफलता उजागर गर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रणालीको बहसभन्दा सुशासनको माग नै आवश्यक छ ।

सुशासनले आर्थिक समृद्धिलाई कसरी जोड्छ ? आर्थिक समृद्धि भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमात्र होइन । जनताको जीवनस्तरमा सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास हो । नेपालमा जलस्रोतको ४५ हजार मेगावाट सम्भावना छ पर्यटनबाट वार्षिक २ अर्ब डलर आम्दानी हुन सक्छ तर यी सम्भावना कुण्ठित छन् किनकि भ्रष्टाचारले लगानी रोक्छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना २० वर्षदेखि अलपत्र छ, जसमा अर्बौं खर्च भइसकेको छ तर फाइदा जनतालाई भएको छैन । सुशासनले पारदर्शी खरिद प्रक्रिया र जवाफदेहिताबाट यस्ता परियोजनालाई गति दिन्छ । दक्षिण कोरियाको उदाहरण लिऔंः १९६० को दशकमा उनीहरू गरिब देश थिए तर पार्क चुङ–हीको नेतृत्वमा सुशासन (भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत सुधार) ले ‘ह्युन्डाई’ जस्ता कम्पनीहरू जन्मायो र ४० वर्षमा ’ड्रागन अर्थव्यवस्था’ बने ।

राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र यी सबै औजार हुन् । सुशासन नभए तिनले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् ।

नेपालमा सुशासनका मुख्य चुनौती के–के छन् ?
भ्रष्टाचारको व्यापकताः नेपालमा भ्रष्टाचार सुशासनको सबैभन्दा ठूलो र गहिरो जड भएको चुनौती हो । यो राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा फैलिएको छ जसमा घूसखोरी, नातावाद, अनियमित खरिदबिक्री र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग समावेश छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा हराउँछ, जसले विकास परियोजनाहरू अलपत्र पार्छ । २०२५ मा टेरामाक्स प्रकरण जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू उजागर भए, जसमा उच्च पदाधिकारीहरू संलग्न थिए। यसले जनताको करबाट संकलित रकमलाई निजी फाइदामा प्रयोग गर्छ र विकासका अवसरहरू कुण्ठित बनाउँछ ।

जेनजी आन्दोलनको मुख्य ट्रिगर पनि यही भ्रष्टाचार थियो, जसमा युवाहरूले राजनीतिज्ञहरूको विलासितापूर्ण जीवनविरुद्ध सडकमा उत्रिए । भ्रष्टाचारले न केवल आर्थिक हानि पुर्‍याउँछ बरु जनविश्वासलाई पनि ध्वस्त बनाउँछ जसले सुशासनको आधारभूत तत्व जवाफदेहितालाई कमजोर पार्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन कार्यान्वयन र स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ तर राजनीतिक हस्तक्षेपले यो कठिन बनेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धनको जटिलताः नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा अस्थिरता सुशासनको अर्को प्रमुख चुनौती हो । २०७२ को संविधानपछि १५ वर्षमा १३ पटक सरकार परिवर्तन हुनुले नीतिगत निरन्तरता र संस्थागत स्थिरतालाई भंग गरेको छ । संवैधानिक र निर्वाचन प्रणालीले एकल बहुमत प्राप्त गर्न कठिन बनाएको छ । जसले गठबन्धन राजनीतिलाई अनिवार्य र जटिल बनाउँछ । यसले सुधारका प्रयासहरुलाई रोक्छ र भ्रष्टाचारलाई मौका दिन्छ किनकि गठबन्धनका साझेदारहरूले सत्ता साझेदारीका लागि नीतिहरूमा सम्झौता गर्छन् ।

२०२५ को जेनजी आन्दोलनले पनि यही अस्थिरता र राजनीतिक उदासीनतालाई निशाना बनायो, जसले युवा बेरोजगारी र असन्तुष्टिलाई बढायो । यसले विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ ल्याउँछ र जनताको अपेक्षालाई निराश पार्छ । उदाहरणस्वरूप पूर्वाधार परियोजना जस्तै सडक र जलविद्युत् विकासमा बारम्बार नीति परिवर्तनले अर्बौंको हानि भएको छ । यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्थिर गठबन्धन र निर्वाचन सुधार आवश्यक छ तर दलहरूको स्वार्थले यो कठिन छ ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीः सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया, बजेट वितरण र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ । जनताले सरकारी कामकाजको हिसाब राख्न सक्दैनन् जसले अनियमितता बढाउँछ । संघीयतापछि स्थानीय तहहरूमा पनि यो समस्या छ । स्रोतको असमान वितरण र राजनीतिक हस्तक्षेपले जनसहभागितालाई सीमित गर्छ । जेनजी आन्दोलनपछि जनताको अपेक्षा बढेको छः पारदर्शी सेवा प्रवाह र उत्तरदायित्व तर कार्यान्वयनमा कमी छ । द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा न्यायको अभावले ‘अन्यायको संकट’ सिर्जना गरेको छ, जसले शासनको विश्वसनीयता घटाउँछ ।

यसका कारण जनताले मतदान गर्छन् तर नीति निर्माणमा सहभागिता हुँदैन । स्थानीय तहहरूमा ‘बिचौलिया’को नयाँ चलनले पनि पारदर्शितालाई चुनौती दिएको छ, जसमा सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक खर्च गर्नुपर्छ । यसलाई हल गर्न इलेक्ट्रोनिक शासन प्रणाली र जनसहभागिताका मञ्चहरू आवश्यक छन् तर प्राविधिक पूर्वाधारको अभावले यो ढिलो भएको छ ।

आर्थिक र सामाजिक असमानता तथा बेरोजगारीः आर्थिक पछौटेपन र सामाजिक असमानताले सुशासनलाई प्रभावित पार्छ । नेपालमा गरिबीको दर १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ र युवा बेरोजगारी २० प्रतिशत नाघेको छ जसले विप्रेषणमा निर्भर अर्थव्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । जलस्रोत, पर्यटन र कृषि जस्ता सम्भावनाहरू भ्रष्टाचार र पूर्वाधार अभावले कुण्ठित छन् । जसले आर्थिक वृद्धिलाई ४.५ प्रतिशतमा सीमित राख्छ । जेनजी आन्दोलनको आर्थिक जरा पनि यही थियो ।

मुद्रास्फीतिले र बेरोजगारीले युवा असन्तुष्टि बढायो । सामाजिक रूपमा लैंगिक असमानता, जातीय विभेद र ग्रामीण–सहरी खाडलले समावेशी शासनलाई कठिन बनाउँछ । यसले जनताको जीवनस्तर सुधार्न नसक्दा सुशासनको मूल उद्देश्य दिगो विकास अधुरो रहन्छ । यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न रोजगारी सिर्जना र समावेशी नीतिहरू चाहिन्छ तर राजनीतिक प्राथमिकताको कमीले यो सम्भव भएको छैन ।

संस्थागत र प्रशासनिक कमजोरीः संस्थागत संरचनाहरूको कमजोरी सुशासनको आधारभूत समस्या हो । प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली अपर्याप्त छन् । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन अभाव, शैक्षिक संस्थाहरूमा समावेशीकरणको कमी र स्थानीय तहमा जनसहभागिताको अभाव प्रमुख छन् । द्वन्द्वपछिको संक्रमणले संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको छ र कानुनहरूको सफल कार्यान्वयन नहुँदा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।

२०२५ मा नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार र दुराचारका चुनौतीहरु उजागर गरेको छ तर स्रोत र इच्छाशक्तिको कमीले कार्यान्वयन ढिलो छ । यसले सेवा प्रवाहलाई प्रभावित गर्छ र जनताको अपेक्षालाई निराश पार्छ । सशक्त जनसहभागिता र प्राविधिमैत्री शासनबाट यसलाई बलियो बनाउन सकिन्छ तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यो कठिन बनेको छ ।

सुशासन स्थापित गर्न के गर्न सकिन्छ ?
सुशासन स्थापित गर्नु भनेको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी र समावेशी बनाउनु हो, जसले भ्रष्टाचार घटाएर जनताको हितमा स्रोतको उपयोग गरोस् । नेपाल जस्तो देशमा, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरीले सुशासनलाई चुनौती दिइरहेका छन्, यसलाई स्थापित गर्न बहुपक्षीय र क्रमिक दृष्टिकोण चाहिन्छ । जेनजी आन्दोलन जस्ता घटनाले देखाए जस्तै, जनदबाबले परिवर्तन सम्भव छ, तर दिगो सफलताका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी सुधार र जनसहभागिता आवश्यक छ । तल सुशासन स्थापित गर्न व्यावहारिक कदमहरूको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ, जसलाई छोटो अवधि (१–२ वर्ष), मध्यम अवधि (३–५ वर्ष) र लामो अवधि (५ वर्षभन्दा माथि) मा विभाजन गरिएको छ । यी कदम नेपालको सन्दर्भमा आधारित छन् र अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूबाट प्रेरित छन् ।

कानुनी र संस्थागत सुधार
भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई कडा बनाउनेः भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा राजनीतिज्ञ र उच्च पदाधिकारीलाई पनि कडा दण्ड (जस्तै सम्पत्ति जफत र जेल सजाय) को प्रावधान थप्नु पर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउन स्रोतसाधन, प्राविधिक उपकरण र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

संस्थागत सुधारः निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरूलाई मजबुत बनाएर नातावाद रोक्नु पर्छ । ‘सुशासन चार्टर’ निर्माण गरेर राजनीतिक दलहरूले हस्ताक्षर गर्न लगाउन सकिन्छ जसमा भ्रष्ट उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने प्रावधान होस् ।

प्रभावः यसले जवाफदेहिता बढाउँछ र जनविश्वास जित्छ । जेनजी आन्दोलनले माग गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई यसले सम्बोधन गर्छ ।

सुशासनले लगानीकर्ताको विश्वास जित्छ र ५ वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल प्रविधि र पारदर्शिताको विस्तार
इलेक्ट्रोनिक शासन प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनः सार्वजनिक खरिद, बजेट वितरण र सेवा प्रवाहलाई अनलाइन पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय लाई पूर्ण लागू गरेर सबै सरकारी सेवाहरू डिजिटल बनाउन सकिन्छ । यसले एक झ्याल सेवा नीतिलाई मजबुत बनाउँछ र बिचौलियाको अन्त्य गर्छ ।

अनलाइन अनुगमन र डाटा पारदर्शिताः प्रत्येक परियोजनाको प्रगति र खर्चको वास्तविक समयको जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । दक्षिण कोरियाले डिजिटल शासनबाट भ्रष्टाचार घटाएर आर्थिक चमत्कार ग¥यो । नेपालमा मेलम्ची जस्ता अलपत्र परियोजनाले यसबाट गति लिन सक्छन् ।

प्रभावः यसले भ्रष्टाचारको सम्भावना घटाउँछ र जनसहभागिता बढाउँछ । जेनजी आन्दोलनको ट्रिगर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध थियो, जसले डिजिटल स्वतन्त्रताको महत्व देखायो ।

जनचेतना र सहभागिताको वृद्धि
शिक्षा र अभियानः स्कूलदेखि विश्वविद्यालयसम्म सुशासनको पाठ्यक्रम समावेश गर्नुगर्ने साथै सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय मञ्चहरूबाट जनदबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । युवा र महिलालाई विशेष रूपमा लक्षित गरेर कार्यशाला सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सहभागिताः संघीयता अन्तर्गत स्थानीय तहहरूमा वार्ड स्तरीय समितिहरू गठन गरेर नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ । उदाहरणस्वरूप मुस्ताङ जस्ता स्थानीय सरकारहरूले पर्यटनबाट आम्दानी बढाएर सफलता पाएका छन् ।

प्रभावः यसले जनतामा स्वामित्वको भावना जगाउँछ । जेनजी आन्दोलनले युवा सहभागिताको शक्ति देखायो, जसलाई दिगो रूप दिन सकिन्छ ।

आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर विकास
पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाः जलविद्युत् र पर्यटनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल अपनाउनु पर्छ । सुशासनले लगानीकर्ताको विश्वास जित्छ र ५ वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

दिगो विकासः जलवायु परिवर्तन (हिमनदी पग्लने समस्या) लाई सम्बोधन गर्न दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग जोडेर नीति बनाउनु पर्छ ।

प्रभावः यसले गरिबी घटाउँछ र युवा बेरोजगारी सम्बोधन गर्छ । जेनजी आन्दोलनले बेरोजगारीलाई मुख्य मुद्दा बनाएको थियो ।
यी कदम लागू गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । जेनजी आन्दोलनले देखाए जस्तै युवा शक्तिले दबाब दिन सक्छ तर यसलाई हिंसारहित र संस्थागत रूप दिनुपर्छ । यदि यी कदम अपनाइयो भने नेपाल २०४० सम्ममा मध्यम आय भएको देश बन्न सक्छ । सुशासन स्थापित गर्नु राज्यको दायित्वमात्र होइन, सबै नागरिकको सामूहिक प्रयास हो ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयताले सुशासनको नयाँ अवसर दिएको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो बजेटमा पारदर्शिता अपनाए भने ग्रामीण विकास तीव्र हुन्छ । उदाहरणस्वरूप मुस्ताङको स्थानीय सरकारले पर्यटनबाट आम्दानी बढाएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेको छ तर केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । निवर्तवान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा आयो तर कार्यान्वयनमा कमजोरी रह्यो । वर्तमान सरकारले पनि सुशासनलाई प्राथमिकता दिन सके आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुग्न सक्छ जसले ५ वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

विश्वका अन्य देशबाट सिक्न सकिन्छ ।
सिंगापुरः लि क्वान युको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारलाई कडा दण्डित गरेर एसियाको बाघ बने ।
रुवाण्डाः १९९४ को नरसंहारपछि पाल कागामेले सुशासनबाट देशलाई अफ्रिकाको सिंगापुर बनाए आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत वार्षिक पुग्यो । नेपालले पनि यस्ता मोडलहरू अनुकूलित गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि राजनीतिक दलहरूले सुशासन चार्टरमा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ जसमा भ्रष्टाचार गर्ने उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने प्रावधान होस् ।

आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासनको भूमिका अझ स्पष्ट छ । लगानी बोर्डका अनुसार नेपालमा १० खर्बको लगानी पर्खिरहेको छ तर भ्रष्टाचारको डरले आउँदैन । सुशासनले एक झ्याल सेवा नीति लागू गरेर लगानी प्रक्रिया सरल बनाउँछ । कृषि क्षेत्रमा सहकारीलाई सशक्त बनाएर किसानहरूलाई बजार जोड्न सकिन्छ । पर्यटनमा लुम्बिनी र पोखरालाई ’विश्व सम्पदा’ स्तरमा विकास गरेर १० लाख पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

जलविद्युतमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गरेर भारत र बंगलादेशलाई निर्यात गर्दा वार्षिक १ लाख करोड आम्दानी हुन्छ । यी सबैका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ, सडक, रेल र विमानस्थलहरू । तर भ्रष्टाचार लगानी र उत्पादनको अवस्था नाजुक रहेको छ ।
युवा शक्तिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । नेपालमा ४० प्रतिशत जनसंख्या १५–२९ वर्षका युवा छन् तर ५ लाख युवा वार्षिक वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् ।

सुशासनले स्टार्टअप प्रणाली विकास गरेर उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ । नेपाल नवप्रवर्तन केन्द्र जस्ता संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्छ । महिला सशक्तीकरणमा पनि सुशासनले भूमिका खेल्छ । लैंगिक समानताबाट आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशत बढ्छ जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५० अर्ब थप्छ । तर चुनौतीहरू पनि छन् । जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई प्रभावित पार्छ हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लने समस्या ।

सुशासनले दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई प्राथमिकता दिएर यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । महामारी जस्ता संकटमा पनि कोभिड–१९ को समयमा खोप वितरणमा पारदर्शिता नभएकाले जनविश्वास गुम्यो । यसबाट सिकेर स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पर्छ । जेनजी आन्दोलन जस्ता घटनाले हिंसा निम्त्याए तर यसबाट सिकेर सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पर्छ । आन्दोलनको क्षतिले आर्थिक पुनर्निर्माणलाई कठिन बनाएको छ तर युवा ऊर्जालाई समृद्धिमा मोड्न सकिन्छ ।

राजतन्त्र, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र यी सबै तन्त्र सुशासनको माध्यमबाट मात्र सफल हुन्छन् । हामीले प्रणाली परिवर्तनको होडमा नअल्झिएर सुशासनको निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । जनताले माग्नु पर्छः पारदर्शी सरकार, जवाफदेही नेतृत्व र समृद्धिको बाटो ।
जेनजी आन्दोलनले देखाएजस्तै, युवा शक्तिले परिवर्तन ल्याउन सक्छ तर यसलाई दिगो बनाउन सुशासन आवश्यक छ । यदि हामीले यो दिशा पक्रियौं भने नेपाल २०४० सम्ममा मध्यम आय भएको देश बन्न सक्छ । यो सपना होइन, व्यावहारिक योजना हो ।

राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र युवाहरू सबैले हातेमालो गरेर यो यात्रा सुरु गरौं । सुशासन नै हाम्रो राजतन्त्र हो, सुशासन नै हाम्रो गणतन्त्र हो । आर्थिक समृद्धि त यसको फलमात्र हो । जेनजी आन्दोलनले यो सन्देशलाई मजबुत बनाएको छ, अब कार्यान्वयनको समय हो ।