नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादले थप जटिल र दुर्भाग्यपूर्ण मोड लिएको छ । रुपन्देहीका ४ उद्योगले १३ दिनसम्म विद्युत कटौतीको मार खेपेपछि बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाउन बाध्य हुनु र विरोध प्रदर्शनकै क्रममा एक ट्रेड युनियनका नेताले ज्यान गुमाउनुले यो विवाद अब केवल पैसा असुलीसम्म मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पारेको छ । यो एकातिर राज्यको निकायको बलमिच्याइँ र अर्कोतिर उद्योगीहरूको संगठित प्रतिरोधको द्वन्द्व हो, जसको प्रत्यक्ष असर देशको औद्योगिक वातावरण र हजारौंको रोजगारीमा परिरहेको छ ।

विवादको चुरो प्रमाण र विश्वासको संकट हो । एकातिर उद्योगीहरूले आफूहरूले माग नै नगरेको र प्रयोग नै नगरेको ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल तिर्न नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ, प्राधिकरण २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको करिब ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौतालाई आफ्नो वैध आम्दानी मान्दै असुलीका लागि जुनसुकै कदम चाल्न तयार देखिन्छ । प्राधिकरणको तर्क छ कि उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा अविच्छिन्न विद्युत सेवा लिएकाले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, ३० भन्दा बढी उद्योगहरूको सामूहिक अडान छ कि उनीहरूले यस्तो सेवा नमागेको, प्रयोग नगरेको र प्राधिकरणले दाबी पुष्टि गर्ने ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटर जस्ता अकाट्य प्रमाणसमेत दिन सकेको छैन ।

प्रमाणबिनाको बिललाई ‘संस्थागत स्वेच्छाचारिता’ भन्दै उद्योगीहरूले सामूहिक रूपमा महसुल तिर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
यसै टकरावका बीच भएको विरोध प्रदर्शनमा एक मजदुर नेताले ज्यान गुमाउनुले यो विवाद अब केवल पैसाको लेनदेनमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ । यस संकटमा नियामक निकायको भूमिका पनि विरोधाभासपूर्ण र कमजोर देखिएको छ । समस्या समाधानमा नियामक निकायको भूमिका पनि प्रभावकारी र सुसंगत देखिएको छैन ।

विद्युत नियमन आयोगले सुरुमा विवाद समाधान नभएसम्म लाइन काट्नु गैरकानुनी हुने निर्णय गरे पनि पछि किस्ता तिरेपछि मात्र लाइन जोड्न निर्देशन दिनुले उसको ढुलमुले नीति प्रस्ट हुन्छ । प्राधिकरणले पनि बक्यौता पुनरावलोकनका लागि धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने जस्ता लचिलो कदम चाले पनि उद्योगीहरूको विश्वास जित्न सकेको छैन । विश्वासको यो संकटले गर्दा कुनै पनि उद्योगी औपचारिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा नगई सडक आन्दोलन र कानुनी उपचारमा जान बाध्य भएका छन् ।

अबको बाटो बल प्रयोगको हुनुहुँदैन । प्राधिकरणले प्रमाणविना केवल लाइन काटेर रकम असुल्ने रणनीतिले समस्याको दिगो समाधान दिँदैन, बरु यसले उद्योग–व्यवसायलाई धराशायी बनाउँछ र लगानीको वातावरण बिगार्छ । त्यसैले, सरकारले एक उच्चस्तरीय, निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक छ । समितिले प्रत्येक उद्योगको टीओडी मिटरको तथ्यांकलगायत अन्य प्राविधिक प्रमाणहरूको गहिरो अध्ययन गरी कसले कति समय डेडिकेटेड लाइन प्रयोग ग¥यो भन्ने तथ्य स्थापित गर्नुपर्छ । प्रमाणले देखाएको सत्यलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरी यो विवादलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ, अन्यथा यो द्वन्द्वले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै अँध्यारो सुरुङमा धकेल्नेछ ।