प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासनका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन् । यस्ता निर्देशनहरू नयाँ होइनन् । विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यस्तै निर्देशनहरू दिँदै आएका हुन् । तर, त्यसले ठोस परिणाम दिन सकेको देखिँदैन । निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन फितलो हुने पुरानो रोगले देशलाई गाँजेको छ । जेन जी आन्दोलनको राप र तापबाट उदाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि सुशासन स्थापित गर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ ।

यो आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिको शैलीलाई अस्वीकार गरेको थियो । युवा पुस्ताले परिवर्तन र सुशासनको स्पष्ट म्यान्डेट दिएको छ । अतः प्रधानमन्त्रीका निर्देशनहरू कर्मकाण्डी मात्र बन्नु हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कर्मचारी प्रशासन सुधार जस्ता विषयहरू हाम्रा लागि नौला होइनन् । हरेक सरकारले यी एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । तर, कागजमा सीमित हुने यस्ता प्रतिबद्धताले जनतामा निराशा मात्र बढाएको छ । अब प्रधानमन्त्री कार्कीले यो चक्र तोड्नुपर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाउनु अपरिहार्य छ । अनावश्यक संरचना खारेज गरी प्रशासनलाई जनमुखी बनाउनुपर्छ । सरुवा–बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ । नेपालमा सुशासनको संकट नयाँ होइन। विश्व बैंकको सुशासन सूचकांक २०२३ अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि दोस्रो सबैभन्दा कमजोर मुलुक हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा १०० मा ३२ अंक मात्र छ। पारदर्शिता इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई १८० देशमध्ये ११० औं स्थानमा राखेको छ । यी तथ्यांकहरूले के देखाउँछन्? व्यवस्था जरैदेखि कमजोर छ । निर्देशन दिनेले काम गरेनन्, निर्देशन पाउनेले सुनेनन् ।

सिंगापुर र रुवाण्डाको उदाहरण लिऔं। सिंगापुरमा १९६० को दशकमा भ्रष्टाचार चरम सीमामा थियो। तर ली क्वान यूले कडा राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाए । उच्च पदमा बसेका भ्रष्ट अधिकारीलाई पनि कारबाही गरे। सार्वजनिक सेवालाई योग्यतामा आधारित बनाए । नतिजा के भयो? आज सिंगापुर विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्ट र सुशासित मुलुक हो । रुवाण्डामा पनि त्यस्तै भयो । राष्ट्रपति पल कागामेले जिरो टोलरेन्स नीति अपनाए। डिजिटल सेवा विस्तार गरे । आज रुवाण्डा अफ्रिकाको सबैभन्दा सुशासित देश हो । यी उदाहरणहरूले के सिकाउँछन् ? निर्देशन होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ ।

सुशासनका लागि ऐन, नियम र नीतिहरू पर्याप्त छन् । समस्या कार्यान्वयनमा छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन । निर्देशनको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । ‘पानी बाराबार’ शैलीको राजनीतिले समस्या समाधान गर्दैन । व्यक्तिगत अहम्मा बाँच्ने स्वभाव भएको भनेर कार्की आलोचित छिन् । उनको निर्देशनलाई अहम् तुष्टिको साधन पनि बन्नु हुँदैन । सुशासन भनेको विधिको शासन हो । तर उनले अहम्कै कारण विदेशस्थित नेपाली राजदुतलाई फिर्ता बोलाएकी छन् ।

जब कि सर्वाेच्च अदालतले समेत राजदूत हटाउनु हुन्न भन्ने आदेश गरिसकेको छ । तर कार्की अदालतलाई अटेर गर्दै राजदुत फिर्ताकै बाटोमा छिन् । यो सुशासनको संकेत होइन । जनताको भरोसा जित्ने एउटै मात्र उपाय भनेको सुशासनको प्रत्याभूति हो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने मान्यतालाई तोड्नुपर्छ । सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । यसले मात्र जेन जी आन्दोलनको म्यान्डेट पूरा हुन्छ ।