काठमाडौं । पछिल्लो ‘जेनजी’ आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटलाई आत्मसात् गर्दै सरकार सुशासन र निजी क्षेत्रको सुरक्षामा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बताएकी छिन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योगी–व्यवसायीलाई ’आर्थिक समृद्धिको जगका विशाल ढंगा’ को संज्ञा दिँदै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्य भूमिकामा जोड दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले देश निरन्तर रूपान्तरणको संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिन् । रेमिट्यान्स, प्राकृतिक स्रोत र पर्यटन जस्ता बलिया जग हुँदाहुँदै पनि संरचनागत कमजोरी र पुँजी पलायनका कारण मेहनत अनुसारको फल पाउन नसकेको यथार्थ उनले स्वीकारिन् । भदौको ‘जेनजी’ आन्दोलनले घुसखोरी, कमिसनको सञ्जाल, लुटतन्त्र र इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने अवस्था सह्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो । यस आन्दोलनको आडमा भएको आगजनी र लुटपाटले मर्माहत निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत र सहयोग पुर्‍याएर आत्मविश्वास जगेर्ना गर्न सरकार कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाइन् ।

सुशासनलाई सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले कानुनको शासन स्थापित गर्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार सम्पूर्ण शक्तिका साथ लागेको जानकारी गराइन् । उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न नसक्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सहज वातावरण निर्माणमा सरकार निरन्तर सहकार्य गरिरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले रेमिट्यान्सको भरमा मात्र बाँच्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर आफ्नै उत्पादन बढाउने अभियानमा सरकार लागेको र पुँजीगत खर्चलाई तीव्र बनाउँदै लगानीको वातावरण सुधार गर्न नीतिगत जटिलता हटाइरहेको पनि जानकारी दिइन् ।

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटेको र निर्वाचन सफल बनाउन निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सबै उद्यमी, किसान र युवाहरूलाई नडराउन र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरिन् । ‘हाम्रो देश हामीले नबनाए कसैले आएर बनाइदिँदैन’ भन्दै उनले एकजुट हुन आह्वान गरिन् ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि विषय सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने र तत्काल कार्यान्वयनमा लगिहाल्ने प्रणाली विकास गरेको दाबी गरे । उनले ‘जेनजी’ आन्दोलनको मर्मअनुसार आफूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्सार प्रशासनमा आमूल सुधार गर्ने प्रयत्न गरिरहेको बताए । सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसके मुलुकभित्र काम गर्ने अवसर नपाएर सबै नागरिकले विदेश जाने चाहना राखिरहनुपर्ने अवस्था आउने कुरा ‘जेनजी’ आन्दोलनले घचघच्याएको उनको भनाइ थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उद्योगहरूलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक कानुनी अवरोधहरू हटाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले वर्षौँदेखि अड्किएर बसेका उद्योगहरूको फाइल अघि बढाउन सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै अन्तर मन्त्रालयबिचको सहजीकरणमा पनि जोड दिने बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सरकारले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न नहुने कुरामा आफू स्पष्ट रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई अवसरको रूपमा लिएर अघि बढ्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । उनले अहिले मुलुकमा वैधानिक सरकार रहेको र केही समयपछि जननिर्वाचित सरकार बन्ने भएकाले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपालीहरू सारा विश्वभर फैलिएको भावना लिएर काम गरेमा अर्थतन्त्र माथि जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरे । उनले कारबाही नभए दण्डहीनता मौलाउने भन्दै विभिन्न पेसा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रूपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरे । ढकालले नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रूपमा चित्रित हुनु दुःखद भएको बताउँदै निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरू भन्दा यसपटक बढी आहत भएको जिकिर गरे । उनले रोजगारी सिर्जना गर्नु र राजश्व बुझाउनु राज्यका लागि महत्वपूर्ण भए पनि ‘नाफा कमाउनु नै अपराधको रूपमा चित्रित’ हुने फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको बताए ।