सहकारी नीतिले भन्छः सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा हो । यो तेस्रो खम्बा राम्ररी फस्टाउन र स्थापित हुन नपाउँदै मक्किँदै गएको महसुस भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा मात्र पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुनु सहकारी क्षेत्रको भयावह अवस्थाको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । सहकारी क्षेत्रलाई साझा समृद्धिको आधार भनेर व्याख्या गरिन्छ, तर पछिल्ला घटनाक्रमले यो क्षेत्र साझा पीडा र अविश्वासको थलो बन्दै गएको संकेत दिन्छन् । सहकारी भित्रको कमजोरी केवल एक, दुई संस्थाको त्रुटि होइन, समग्र प्रणालीगत असन्तुलनको परिणाम हो । पछिल्लो समय पोखराका दर्जन सहाकारीहरु समस्यामा छन् । सामान्य समस्या भोग्ने त दर्जनौं छन् । प्राइम, कुमारी, इमेज, सूर्यदर्शन जस्ता सहकारीबाट अर्बौँ रकम हिनामिना हुनु नियामक निकाय, व्यवस्थापक, सदस्य सबैको बेवास्ताको परिणाम हो ।

यस्ता घटनाले सहकारीमा जोडिएको जनताको भरोसा कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । अहिले गण्डकीमा ९ सय १ सहकारी दर्ता छन्, तर तीमध्ये करिब एक तिहाइ निष्क्रिय छन् । सक्रिय सहकारीहरू पनि लाभांशको लोभमा जोखिमपूर्ण लगानी, बिना धितो ऋण प्रवाह, कमजोर वित्तीय प्रणाली र आन्तरिक अनुगमनको अभावका कारण संकटमा फसिरहेका छन् । यी सबै कार्यप्रणालीले सहकारीको सदस्य–केन्द्रित मूल मर्मलाई नै भत्काइदिएको छ । सहकारीका समस्या नयाँ होइनन्, २०२२ सालदेखि देखिँदै आएका यस्ता विकृतिको दीर्घकालीन समाधान नखोजिँदा अहिले यो समस्या महामारीझैँ फैलिएको छ । दुई दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समिति र आयोगले दिएको सुझाव बेवास्ता हुनु नियामक र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमजोर हुनु यसको मूल कारण हो । अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या केवल आर्थिक होइन, नैतिक र संस्थागत संकट पनि हो । नाफाको लोभमा केही सञ्चालकले सदस्यको पैसा दुरुपयोग गरे, नियामक निकायले समयमा कारबाही गर्न सकेनन् । सदस्यहरूले पनि उचित नियमन गरेनन्, परिणामस्वरूप हजारौँ परिवारको पुँजी जोखिममा पर्‍यो ।

अब समस्या समाधानको बाटो स्पष्ट छ कि नियमन सुदृढ गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ । सहकारीको लेखापरीक्षण पारदर्शी र डिजिटल हुनुपर्छ । सँगसँगै जोखिममा परेका सहकारी सदस्यको बचत सुरक्षाका लागि अस्थायी जमानत कोष वा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण सहयोगको व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । सहकारी व्यवस्थापनमा पेशेवर मानक र प्रशिक्षणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने हुन्छ । सहकारी आन्दोलनले नेपालमा आर्थिक सहभागिता र समुदायिक समृद्धिको नयाँ बाटो खोलेको इतिहास छ । तर अहिले त्यो आन्दोलन नै अस्थिरतामा होमिँदै गएको छ । अब सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वासको केन्द्र बनाउने जिम्मेवारी सरकारले मात्र होइन, प्रत्येक सदस्यले पनि लिनुपर्छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नियमनको मार्गबाट मात्रै सहकारीको शाख फर्किन सक्छ, सहकारी समृद्धिको माध्यम बन्न सक्छ ।