नेपालको अर्थतन्त्र आज बहुआयामिक चुनौतीहरुका बीचमा उभिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उद्योग वाणिज्य महासंघको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ मा प्रस्तुत दृष्टिकोणले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—सरकार निजी क्षेत्रको सुरक्षा र सुशासनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ । तर प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन; ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक कार्यक्षमता र नीतिगत स्थायित्व नै आजका प्रमुख चुनौती हुन् ।

भदौको जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा मौलाउँदै गएको घुसखोरी, कमिसनतन्त्र र नीति–नियमको दुरुपयोगविरुद्ध व्यापक आक्रोश देखायो । त्यस आन्दोलनको सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिएको देखिए पनि देशको उत्पादनशीलता र लगानी वातावरण अझै नाजुक अवस्थामा छ । रेमिट्यान्स, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोत जस्ता क्षेत्र बलिया आधार भए पनि तिनको सदुपयोग हुन नसक्नु, पुँजी पलायन बढ्नु र उत्पादनमुखी क्षेत्र सुस्ताउनु अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन कमजोरी हो ।

आन्दोलनको मर्मअनुसार भन्सार प्रशासन सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सकारात्मक कदम हो, तर सुधारको मापन परिणामबाट हुन्छ । भन्सारदेखि कर प्रशासनसम्म व्याप्त अनियमितता नियन्त्रण नगरी उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उठ्दैन । कानुनी अवरोध हटाउने र फाइल अड्काउने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्ने अर्काे दायित्व पनि छ । यस्ता अभिव्यक्ति आशाजनक छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा नौकरशाहीको मनोवृत्ति नै ठूलो अवरोध बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निराश नहुन आग्रह गरेका छन् । वास्तवमा, नीति, नियमको अस्थिरता, ऋणको पहुँच र ब्याजदरको अनिश्चितता, सरकारी निकायबीचको असहज सहकार्य—यी सबैले निजी क्षेत्रलाई जोखिमपूर्ण वातावरणमा धकेलेका छन् । लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने सुनिश्चितता नपाउँदा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विस्तार हुन सकेको छैन ।

नाफा कमाउनु नै अपराध ठहरिनु र उद्यमीमाथि अविश्वास बढ्नुले निजी क्षेत्र आहत भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । नाफा आर्जन नै लगानीको प्रेरणा हो; त्यसलाई नै नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्नु राज्यको आर्थिक सोचप्रति प्रश्न हो । आन्दोलनमा धेरै होटल, प्रतिष्ठान, व्यवसायहरुमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । सुशासन, लगानी सुरक्षा र नीति स्थायित्वका त्रिवेणीलाई सन्तुलनमा ल्याउन नसक्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन कठिन हुन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको विश्वासको पुनर्निर्माण नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।

उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यका ठोस मोडेल विकास गर्न सकिएमा मात्र रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरण सम्भव हुनेछ । अर्थतन्त्रका यी चुनौती समाधान गर्न भाषणमात्र होइन, कर्म चाहिन्छ । सुशासनका नारा व्यवहारमा उतार्न सकेमात्रै जेनजी आन्दोलनको मर्म पूरा हुनेछ र नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको बाटो खोलिनेछ । त्यसका लागि आग्रह, पूर्वाग्रह पन्छाएर देशको स्थिरता र विकासमा लाग्ने नेतृत्व जरुरी हुन्छ ।